आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२५ टक्के आरक्षणाचे प्रवेश पालकांचा आयकर तपासूनच, शिक्षणसंस्थांचा पवित्रा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - शिक्षणहक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षणाअंतर्गत तीन वर्षांपासून रखडलेली फी शासनाने शिक्षणसंस्थांना त्वरित दिल्यास प्रवेश देण्याची भूमिका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी घेतल्याने यंदा या योजनेच्या माध्यमातून प्रवेश मिळणार असलेल्या मुलांच्या पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही संस्था मात्र ऑनलाइन प्रवेश देत असल्याचे शिक्षण मंडळाच्या वेबसाईटवर दिसत आहे. यंदापासून या याेजनेचा लाभ घेणा-या पालकांचे उत्पन्न आयकरविषयक शहानिशा करूनच प्रवेश देण्याचा पवित्राही संस्थाचालकांनी घेतला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याबाबत शिक्षण विभागाने पालकांमध्ये जनजागृती केली नसल्याने प्रवेशाच्या िनयमांबाबत गोंधळ निर्माण होत असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. महापालिका शिक्षण मंडळाने दाेन आठवड्यांपूर्वीच सोडतीद्वारे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित केले आहेत. मात्र, संस्थांच्या ताज्या भूमिकेमुळे प्रवेशाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

जनजागृती नसल्याने त्रास
घराजवळील शाळेत प्रवेश बंधनकारक असताना पालक आवडत्या संस्थेत प्रवेश मागतात. शासनाने याेजनेबाबत पालकांमध्ये जनजागृती केलेली नसल्याने संस्थाचालकांना त्रास सहन करावा लागतो. हिमगौरीपाटील, जीईएमएस संस्थाचालक

२६ काेटी मंजूर
राज्यशासनाने २५ टक्के प्रवेश याेजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांचा निधी देण्यासाठी २६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे यावर्षी संस्थांना त्यांचा निधी वितरित करण्यात येईल. प्रथम हा निधी शिक्षण संचालकांकडे जाईल नंतर तो जिल्हास्तरावरून वितरित करण्यात येईल. रहिममोगल, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग

लढाई शासनाशी
संस्थाचालकांचीलढाई विद्यार्थ्यांशी नसून शासनाशी आहे. काही पालकांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा अधिक असूनही ते संस्थांवर दबाव आणून प्रवेशाची मागणी करतात. यावर्षी सर्व शिक्षणसंस्था आयकराची शहानिशा करूनच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या विचारात आहेत. सचिनजोशी, संचालक, एस्पालियर

प्रवेश नाकारणे नियमबाह्य
नियमात बसणा-या विद्यार्थ्यास प्रवेश नाकारला तर ते कायद्याविरोधात ठरेल. फीबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करावा. परंतु, विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नये. शासनाकडून मिळणा-या फीच्या खर्चाबाबतही संस्थांनी पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. - मिलिंदवाघ, शिक्षणबाजारीकरण विरोधी मंच