शिक्षण हक्कात नर्सरी सशुल्क, राज्य शासनाच्या निर्णयाने पालकांमध्ये गोंधळ

नाशिक - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षणाची प्रवेश प्रक्रिया शनिवारी संपुष्टात आली. राज्य शासनाने या कायद्यांतर्गत नर्सरीसाठीचा प्रवेश सशुल्क करण्याच्या निर्णयाने पालकांना मोठा धक्का बसला.

शिक्षण हक्कसाठी एन्ट्री लेव्हल इयत्ता पहिली ग्राह्य धरली जाणार असल्याने नर्सरीसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरावे लागणार अाहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता शाळांचे हजारो रुपयांचे शुल्क कसे भरायचे, असा प्रश्न पालकांसमोर पडला आहे.शिक्षणहक्कच्या प्रवेशाबाबत अनेक वेळा वेगवेगळे निर्णय घेतल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून, पालकांकडून संताप व्यक्त केला जात अाहे.

शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६साठी शाळांमध्ये पहिली तसेच नर्सरी, ज्युनिअर केजीकरिता २५ टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेश देण्यात आले आहेत. या सर्व शाळांमध्ये यावर्षी पहिल्या वर्गाच्या मुलांना प्रवेश द्यावेत. नर्सरी किंवा ज्युनिअर केजीच्या मुलांना प्रवेश घेण्याचा हक्क राहणार नाही. अशाप्रकारे प्रवेश नाकारलेली मुले जेव्हा पहिल्या वर्गात (इयत्ता पहिली) जातील तेव्हा त्यांना त्या शाळेत शिक्षणहक्कांतर्गत प्रवेश दिला जाईल, असे शासन निर्णयात म्हटले अाहे.

- प्रवेश पूर्ण - 499{अपात्र विद्यार्थी - 617
- प्रवेशाची माहिती उपलब्ध नसलेले विद्यार्थी - 400
- प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झालेले विद्यार्थी- 195

शासनाच्या निर्णयानुसार नर्सरीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क पालकांना भरावे लागणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेचा मंगळवारपर्यंत आढावा घेऊन अहवाल शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविला जाईल. वसुधा कुरणावळ, प्रभारी प्रशासनाधिकारी

शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत पूर्वप्राथमिकचे वर्ग ग्राह्य धरण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून पूर्वप्राथमिकचाही समावेश या कायद्यात करण्यात यावा महेंद्र बच्छाव, पालक