आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२५ टक्के प्रवेशासाठी शनिवारपर्यंत मुदतवाढ, शिक्षण मंडळाच्या आढावा बैठकीत निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - पंचवीस टक्के आरक्षणांतर्गत मोफत प्रवेश मिळत नाही म्हणून पालकांचा शाळांवर वाढलेला दबाव, तसेच आतापर्यंत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांची फी शासनाने त्वरित द्यावी म्हणून शाळांनी शासनावर टाकलेला दबाव, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आनंददायी शिक्षणापेक्षा वादानेच हा उपक्रम अधिक रंगला आहे.
शहरातील विनाअनुदानित शाळांमध्ये १७११ पैकी २५ टक्केच ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया झाली आहे. त्यामुळे या शाळांनी २५ एप्रिलपर्यंत सर्व आरक्षित जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सोमवारी (दि. २०) काठेगल्ली येथील महापालिकेच्या अटलबिहारी वाजपेयी शाळेमध्ये दुपारी वाजता शिक्षण मंडळ प्रशासन आणि विनाअनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक झाली. यावेळी शाळेतील आरक्षित सर्वच जागांवर मुख्याध्यापकांनी वंचित विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असा आदेश शिक्षण उपसंचालक भगवान सूर्यवंशी यांनी दिला. यावेळी मुख्याध्यापकांनीही शाळांची बाजू मांडत काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या. तसेच, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत याआधी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची फी मिळालेली नसल्याने ती देण्याची मागणीही केली.

मुख्याध्यापकांच्या तक्रारी

सर्वांना शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के जागा या एस.सी., एस.टी. यांच्यासह ओबीसी आणि खुल्या वर्गातील वंचित मुलांसाठी आरक्षित ठेवल्या आहेत. मात्र, राज्य शासनाने गत तीन वर्षांपासून या कायद्यानुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची फी दिलेली नाही. राज्य शासनाने ती फी त्वरित द्यावी, त्याचप्रमाणे बहुतांश पालक हे खोटे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देत असल्याने त्यामुळे खरे गरजवंत शिक्षण हक्कापासून वंचित राहत असल्याची भूमिका मुख्याध्यापकांनी या बैठकीत मांडली. त्यामुळे शिक्षण विभागाने उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची आणि शाळा ते घर याच्या पडताळणीबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावर पालिका शिक्षण मंडळाच्या प्रभारी प्रशासनाधिकारी वसुधा कुरणावळ यांनी प्रमाणपत्राची सत्यता तपासणीचा आपला अधिकार नसल्याने त्याबाबत अशी प्रकरणे आढळल्यास शाळांनी तशी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

शाळांचा खर्च अधिक किंवा कमी असला तरी शिक्षण हक्कांतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल, त्यांची फी याबाबतच्या शासनाच्या नियमाप्रमाणे परत मिळेल, असे या बैठकीत आर. पी. पाटील यांनी सांगितले. यावेळी शिक्षण उपसंचालक भगवान सूर्यवंशी, उपायुक्त दत्तात्रय गोतिसे, प्रभारी प्रशासनाधिकारी वसुधा कुरणावळ, प्राचार्या सरोज जगताप, डी. पी. सूर्यवंशी, जयंत शिंदे, तसेच पालक समितीचे अध्यक्ष शिवाजी बरके यांच्यासह शहरातील विनाअनुदानित शाळेचे मुख्याध्यापक आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.

खुल्या वर्गासाठी उत्पन्न दाखला अनिवार्य

नर्सरी,ज्युनिअर के. जी., सीनियर के. जी. या वर्गांची फी पालकांनीच द्यायची आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतची शैक्षणिक फी शासन देणार आहे. तसेच, एस.सी., एस.टी. या वर्गासाठी उत्पन्नाचा दाखला बंधनकारक नाही. मात्र, ओबीसी आणि खुल्या वर्गातील पालकांचे (विद्यार्थ्यांच्या आई आणि वडिलांचे) उत्पन्न हे एक लाखापर्यंत आहे, त्यांना उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. तसेच, प्रत्येक वर्षी शाळांना पालकांच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मागण्याचा अधिकार आहे. ज्यांचे उत्पन्न हे एक लाखापेक्षा अधिक झाल्यास त्यांच्या पाल्याचा प्रवेश शाळा नाकारू शकतात.