आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रोजंदारीवरील ३२०० शिक्षकांना ‘घरचा रस्ता’, आदिवासी विकास विभागामधील प्रकार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये गेल्या पंधरा वर्षांपासून काम करणाऱ्या रोजंदारी आणि तासिकांवरील शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना एप्रिलपासून सेवेतून कमी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे तब्बल ३२०० शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सेवेत कायम करण्यासाठी चार महिन्यांपासून हे शिक्षक आंदोलन करीत होते. सरकारच्या आश्वासनानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. त्यानंतर थेट असा आदेश आल्याने मुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकासमंत्र्यांनीच विश्वासघात केल्याच्या भावना या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केल्या असून, आता जगायचे कसे, असा सवाल उपस्थित केला आहे. आदिवासी विकास विभागातील शाळांवर तासिका, मानधन आणि रोजंदारीवर शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती. त्यातील अनेक शिक्षक, अधीक्षिका पंधरा वर्षांपासून काम करत आहेत. काहींना १५ रुपये तास, ६० रुपये रोज, १५०० रुपये महिना, तर काहींना हजार महिन्याचे मानधन िदले जात होते. एवढ्या वर्षापासून कर्मचारी काम करत असतानाही शासनाने त्यांना अद्याप कायम केलेले नाही. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांनी चिल्यापिल्यांसह बिऱ्हाड आंदोलनाद्वारे शासनदरबारी आपल्या मागण्या मांडल्या. आदिवासी विकासमंत्र्यांनी आंदोलनाची काही प्रमाणात दखल घेत चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात या शिक्षकांचा प्रश्न योग्य पद्धतीने सोडविण्याचे अाश्वासन देत त्यात आमदार उदयसिंह पाडवी यांनाच लक्ष घालण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतर सुरू असलेले आंदोलन या शिक्षकांनी माघारी घेतले. मात्र, आंदोलन माघारी घेताच महिनाभरातच त्यांना कामावर घेण्याचे आदेश शासनाने दिले. प्रकल्पाधिकाऱ्यांनीही मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत या रोजंदारीवरील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना कामावर घेऊ नका, असे आदेश दिले. काहींचे तर उमेदीचे वर्ष याच नोकरीत गेल्याने आता पुढे उदरनिर्वाह कसा करायचा, या चिंतेने ढसाढसा रडत ते आपल्या भावना व्यक्त करत सरकारचा निषेध करत होते.

केसाने गळा कापला
शासनानेकेसाने गळा कापला आहे. सकारात्मक निर्णय घेतो, असे सांगत आम्हाला आशा दाखवित फसवणूक केली आहे. आम्ही त्याविरोधात पुन्हा आंदोलन करणार आहोत. प्रशांतभाबड, पीडित शिक्षक

पुन्हा करणार आंदोलन
शासनानेराबवून घेतले. जून २०१४ पासून मानधन मिळाले नाही. सेवेत कायम करण्याऐवजी कायमचे काढून टाकले. या अन्यायाविरोधात मंगळवारी (दि. ७) आदिवासी आयुक्तांची भेट घेणार असून, त्यात तोडगा निघाल्यास तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे या शिक्षकांनी सांगितले.