आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिकमधील 31 स्टील उद्याेग पडले बंद, गतवर्षी 6000 रोजगार घटला

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक-  मराठवाडा-विदर्भातील उद्याेगांना वीजसवलत देण्याबाबतचा शासननिर्णय जाहीर करताना त्यात अशा तरतुदी केल्या गेल्या की, ताे लाभ केवळ हेवी इलेक्ट्रिक युज असलेल्या ‘स्टील फर्नेस इंडस्ट्रीला’च मिळेल. त्यातदेखील मराठवाड्यात केवळ ‘जालना’ जिल्ह्यातच ‘स्टील उद्याेग’ एकवटला असून, त्यांनाच २६०० काेटी अनुदानापैकी २२०० काेटी अनुदान मिळेल, हे लक्षात घेऊनच सर्व नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
 
त्यामुळे राज्यातील अन्यत्र असलेले ‘स्टील उद्याेग’ नामशेष हाेण्याची भीती व्यक्त हाेत अाहे. वास्तवात नाशिकमधील ३८ पैकी ३१ स्टील उद्याेग हे बंद पडले असून, उर्वरित पैकी उद्याेग वीजदरात सवलत मिळत असल्याने केवळ रात्रीच्या वेळेत तर दोन उद्याेग कसेबसे तग धरून असल्याचे वास्तव समाेर अाले अाहे. यामुळेच अाता या निर्णयाविराेधात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली अाहे.
 
वीज अनुदानापैकी २२०० काेटी एकट्या जालना जिल्ह्याला, राज्यातील अन्य उद्याेगांना अवघे ४०० काेटी
शासनाच्या मराठवाडा - विदर्भातील उद्याेगांना वीजदरात सवलतीचे अनुदान या धाेरणाचे विपरीत परिणाम अाता या विभाग वगळून इतरत्र समाेर येऊ लागले अाहेत. मुळात वीजदरात सवलत मिळणे हा निकष असेल तर ती सर्व उद्याेगांना मिळणे अावश्यक हाेते. मात्र, राज्य शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाने त्याबाबत अाधी २९ जून २०१६ ला काढलेल्या शासन अादेशामध्ये, विशेष म्हणजे केवळ विदर्भ, मराठवाड्यालाच सवलत देण्याच्या निर्णयावर बरीच टीकेची झाेड उठल्यानंतर त्यात बदल म्हणून केवळ उत्तर महाराष्ट्राला ताेंडदेखली तरतूद देण्याचे नाटक करण्यात अाले. त्यानंतर पुन्हा २४ मार्च २०१७ ला काढण्यात अालेल्या सुधारित जी.अार.मध्येदेखील अावश्यक ते काेणतेच बदल करता पुन्हा एकदा मराठवाड्याला अधिकाधिक माप कसे मिळेल, त्याचीच तरतूद केली गेली.
 
स्टील उद्याेगाचा ७० टक्के खर्च विजेवर स्टीलफर्नेस इंडस्ट्री ही अन्य प्रकारच्या उद्याेगापेक्षा अधिक वीज वापर करणारी इंडस्ट्री म्हणून अाेळखली जाते. या उद्याेगात सुमारे ७० टक्के खर्च हा वीजशुल्कावरच हाेत असताे. त्यातून या उद्याेगासाठीचे विजेचे महत्त्व अधाेरेखित हाेते. फर्नेस २४ तास सुरू राहिले तर संबंधित कंपनीला अधिक नफा, असे समीकरण असते.
 
कुठपर्यंत तग धरतील उद्याेग ?
अाज या वीजदरांच्या अनुदानामुळे जालन्याला नाशिकमधील उद्याेगांपेक्षा १.८० रुपये प्रति युनिट स्वस्त दरात वीज मिळते अाहे. त्यामुळे ते ज्या दरात उत्पादनाची विक्री करू शकतील तितक्या कमी दरात अाम्ही करू शकत नाही. तेथील एकेका उद्याेगांना दहा ते बारा काेटी रुपयांचा रिफंड वीजबिलात या सवलतीमुळे मिळणार अाहे. मराठवाडा आणि विदर्भासह अाता वाड्याचाही या अनुदान धाेरणात समावेश करण्यात आला असून, त्यातून केवळ नाशिक वगळण्यात आले अाहे. त्यामुळे नाशिकचे स्टील उद्याेग किती काळ तग धरतील हे सांगणे नकाे.
- एस. पी. मिश्रा, महाव्यवस्थापक, भगवती स्टील
 
विदर्भ, मराठवाड्याप्रमाणे स्थानिक उद्योगांना सवलत हवी
विदर्भ मराठवाड्याप्रमाणेच वीजदर सवलत नाशिक उत्तर महाराष्ट्राला मिळायला हवी, ही नाशिकच्या उद्याेजकांची पहिल्या दिवसापासून मागणी अाहे. अापल्याकडेही स्टील उद्याेग माेठ्या प्रमाणावर अाहेत. मात्र, या सवलतीमुळे निर्माण झालेल्या दरतफावती मुळे अनेक उद्याेगांचा विस्तार थांबलेला अाहे. हे उद्याेग सुरू व्हावेत याकरिता चालना मिळण्यासाठी ही सवलत दिलेल्या अाश्वासनाप्रमाणे उत्तर महाराष्ट्रालाही लवकरात लवकर लागू व्हावी.
- मंगेश पाटणकर, उपाध्यक्ष, निमा
 
पालक म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका पार पाडावी
सरकारने विदर्भाचा अनुशेष भरण्याचे कारण देऊन ही वीजदरांतील सवलत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्याेगांना दिली अाहे. अनुषेश भरावाच याबद्दल अामचं काहीच म्हणणे नाही. पण, सवलत देण्यात असमानता नकाे, हे अामचे म्हणणे अाहे. उत्तर महाराष्ट्रालादेखील राज्य शासनाने अशी सवलत द्यावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेतले आहे त्यामुळे उद्याेगांपुढे या सवलतीने निर्माण झालेले संकट दूर करण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील उद्याेगांनाही अशी सवलत देत नाशिक मनापासून दत्तक घेतले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदार पालक म्हणून अाता दाखवून द्यावे, अशी अपेक्षा नाशिककरांची अाहे.
- अॅड. सिद्धार्थ साेनी, सचिव, वीजग्राहक समिती
 
अर्थसंकल्पात २६०० काेटींची तरतूद
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात या वीजसवलतीसाठी २६०० काेटींची तरतूद केली. त्यानंतर २४ मार्चला निघालेल्या शासनाच्या अादेशात ही सवलत मिळण्याची मुदत ‘जून २०१६’ पासूनच्या एेवजी वाढवून मार्च २०१६’ पासून करून त्यातूनही संबंधित विशिष्ट उद्याेगांचा अधिक फायदा बघितला गेला. तसेच २४ मार्चच्या सुधारित शासनादेशामध्ये विदर्भ , मराठवाड्याला सवलतीचा दरदेखील वाढविण्यात अाला.
 
मराठवाड्याचा वीजवापर दहापट
यावीज सवलतीच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील स्टील फर्नेस इंडस्ट्रीच्या वीजवापराचे प्रमाण सध्याच्या घडीला जवळपास ३२० मेगावॅट इतके अाहे. एकट्या जालना जिल्ह्यात तब्बल २४ माेठ्या स्टील फर्नेस इंडस्ट्रीज असून, उत्तर महाराष्ट्रातील स्टील उद्याेगांचे वीजवापराचे प्रमाण ३० मेगावॅट इतके अाहे. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून मिळणारे २६०० काेटी रुपयांपैकी सुमारे २२०० काेटी रुपयांचे अनुदान एकट्या जालना या एकमेव जिल्ह्यातील स्टील उद्याेगाला मिळणार अाहे.
 
महाराष्ट्रातील उद्याेगांना चार भिन्न दर
वीजसवलत भिन्न झाल्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रात एक दर, विदर्भात दुसरा, मराठवाड्यात तिसरे दर तर अन्य महाराष्ट्रात चाैथ्या प्रकारचे दर असल्यावर ही स्पर्धा निकाेप हाेणेच शक्य नाही. त्यात उत्तर महाराष्ट्राला जिथे ४९ पैसे सवलत अाहे, तिथे विदर्भाला १७६ पैसे तर मराठवाड्याला १२४ पैसे सवलत दिलेली अाहे. त्यातदेखील शासनआदेशातील तरतुदींमुळे स्टील इंडस्ट्रीलाच सर्व अनुदानाचा लाभ हाेणार असल्याने जालनामधील स्टील इंडस्ट्री बहरत असताना राज्यभरातील सर्वच स्टील उद्याेगांवर संक्रांत अाली अाहे. त्या परिस्थितीत विदर्भ, मराठवाड्यातील स्टील इंडस्ट्रीला जर रुपयाने वीज मिळाली तर उत्तर महाराष्ट्रातील स्टील इंडस्ट्रीला ताेच दर ५.५० रुपयांवर जाऊन पाेहाेचताे तर उर्वरित महाराष्ट्राला हाच दर रुपये प्रति युनिट असा लागू हाेताे.
 
बातम्या आणखी आहेत...