DvM SPL: माहिती अायुक्तच नसल्याने 39 हजारांवर अर्ज प्रलंबित, नियुक्तीसाठी मंत्रिगटाला वेळ मिळेना

नाशिक- राज्याचे मुख्य माहिती अायुक्त  रत्नाकर गायकवाड निवृत्त हाेऊन दीड महिना उलटला तरी अद्याप हे पद भरण्यात अालेले नाही. या पदासाठी इच्छुकांचे अर्ज मंत्रालयात दाखल झाले असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे या तिघांच्या मंत्रिगटास त्यातून एकाची निवड करण्यास वेळ मिळालेला दिसत नाही. दुसरीकडे, अायुक्तच नसल्यामुळे आयोगाकडे प्रलंबित द्वितीय अपिलांच्या अर्जांची संख्या जूनअखेर तब्बल ३९ हजार ४९८ झाली आहे. मुंबई विभागाचे माहिती आयुक्त अजितकुमार जैन यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त भार दिल्याने कासवगतीने अपिलांची सुनावणी सुरू झाली आहे.   

मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीपूर्वी तीन महिने अाधीच या पदाची निवड प्रक्रिया सुरू करणे कायद्याने अभिप्रेत आहे. २९ मे रोजी गायकवाड निवृत्त हाेणार असल्याचे शासनाला माहिती हाेते. त्यामुळे रिक्त हाेणाऱ्या या पदासाठी सरकारने इच्छुकांचे अर्जही मागविले. तसेच नवीन प्रस्ताव सादर करून मंत्रिगटाकडे पाठविण्यात आले आहेत. यात मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांचा समावेश अाहे. मात्र दीड महिन्यापासून या समितीला नवीन अायुक्त नेमणुकीसाठी वेळ मिळालेला नाही. परिणामी राज्यातील माहिती अधिकारातील तब्बल ३९,४९८ द्वितीय अपिलांचे अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत. त्यात सर्वाधिक म्हणजे १० हजार ३६४ अर्ज नाशिक विभागातील, ७,८४२ अर्ज पुणे विभागातील, ६,९१५ अमरावती विभागातील आणि ६,६२५ औरंगाबाद विभागातील आहेत.  

मर्जीतील व्यक्तीसाठी प्रतीक्षा  
विराेधात असताना ‘अारटीअाय’चा सर्वाधिक उपयोग करणारे देवेंद्र फडणवीस आता मात्र आयुक्तांच्या नेमणुकीबाबत उदासीन अाहेत. काेणत्याच सरकारला पारदर्शकता नको आहे.  प्रलंबित अर्जांची संख्या वाढत राहिली तर लोकांचा उत्साह कमी होईल आणि ते अर्ज करणे थांबतील. सरकारला हेच हवे आहे. दुसरीकडे मर्जीतील अधिकारी निवृत्त होण्याची सरकार वाट पाहत असावेत, अशी शंका अाहे.  
- विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

तीन माहिती आयुक्तांची गरज   
राज्यात मुख्य माहिती आयुक्तांसह १० आयुक्त नेमण्याची अारटीअाय कायद्यात तरतूद आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित अर्जांची थप्पी असताना मुख्य आयुक्तांसह अधिक दोन आयुक्तांची तत्काळ नियुक्ती करावी, अशी मागणी मी पंधरा दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे केली अाहे. मात्र सरकार अायुक्तांच्या नियुक्तीला प्राधान्य देत नाही हे खेदजनक अाहे.   
- शैलेश गांधी, माजी माहिती आयुक्त