आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अफगाणिस्तानातून 500 मेट्रिक टन कांदा दिल्लीसाठी आयात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिकरोड- उन्हाळ कांद्याची आवक घटल्याने किरकोळ बाजारात कांदा प्रति किलो ४० ते ५० रुपयांपर्यंत वधारला होता. यापेक्षा जास्त दरवाढ हाेऊ नये, यासाठी यासाठी केंद्र सरकारने २३ नोव्हेंबर रोजी किमान निर्यातमूल्य ८५० डाॅलर प्रति टन केले. त्यामुळे निर्यातदर वाढले भारतातून परदेशात जाणारा कांदा जवळजवळ बंदच झाला. ही जणू अप्रत्यक्ष निर्यातबंदीच असल्याची टीका शेतकरी निर्यातदारांमधून हाेत अाहे. हे कमी की काय म्हणून राजधानी दिल्लीतील कांद्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी अफगाणिस्तानमधून वाघा बाॅर्डरमार्गे ५०० मेट्रिक टन कांद्याची आयात करून उत्पादकांच्या जखमेवर मीठच चोळले. त्यामुळे उत्तरेकडील मागणी कमी झाली. त्याचवेळी नाशिक जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यामध्ये लाल कांद्याची आवक वाढल्याने किरकोळ बाजारात कांदा २५ ते ३० रुपये प्रति किलो दराने विकला जात अाहे. 


जीवनावश्यक नसला तरी कांद्यामध्ये सरकार पाडण्याची ताकद असल्याने भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र सरकारने किरकोळ बाजारात कांदा दर वाढताच किमान निर्यातमूल्य ८५० प्रति टन डाॅलर करून सावध भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे निर्यात कमी हाेईल. कांदा देशांतर्गत बाजारपेठेतच राहील किरकोळ बाजारात दरात घसरण होण्याची शक्यता गृहित धरून हा निर्णय घेतला आहे. उत्पादकांना दोन पैसे मिळत असतानाच केंद्राने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जिव्हारी लागला आहे. ग्राहकांची एवढी काळजी आहे तर केंद्राने महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे हमीभावाने कांदा खरेदी करून तो स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून एक रुपया प्रति किलो किंवा मोफत द्यावा, अशी चर्चा सुरू आहे. दिवाळीनंतर खरेतर कांदा दरात नेहमी घसरण होत असते. यंदा मात्र पावसामुळे उन्हाळ कांद्याचे नुकसान झाल्याने बाजारात आवक कमी होती. तसेच गुजरात, राजस्थान आणि दक्षिणेतील राज्यांमध्ये कांद्याचे नुकसान झाल्याने मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होत नव्हता. सध्या लाल कांद्याची आवक वाढली असली तरी ती कायम राहील, अशी खात्री नसल्याने शासनाने किमान निर्यातमूल्य लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 
निर्यातदारांपासून परदेशी ग्राहक दूरच 
भारतीयकांद्याला परदेशात चांगली मागणी असूनही किमान निर्यातमूल्यामुळे कांदा ५५ रुपये किलोप्रमाणे विकावा लागत आहे. यामध्ये वाहतूक खर्च, हमाली, तोलाई याचा खर्च वेगळा म्हणून निर्यातदारांना परवडत नाही. तसेच सर्व खर्च मिळून कांदा प्रति किलो ६५ ते ७० रुपयांपर्यंत जात असल्याने आणि वाढत्या दरामुळे परदेशातील ग्राहक भारतीय कांदा नाकारतात. निर्यातदारांचे पारंपरिक ग्राहकदेखील थेट नकार देत आहेत. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांच्या मनात हे ग्राहक पुन्हा अापल्याकडे वळणार नाहीत, अशी भीती निर्माण झाली अाहे. 


बंदीच करायला हवी होती 
शासनाने निर्यातबंदीऐवजी ८५० डाॅलर निर्यातमूल्य लावल्याने जिल्ह्यातून एकही कंटेनर परदेशात जात नाही. त्यामुळे थेट निर्यातबंदीच करायला हवी होती. 
- विकास सिंग, कांदा निर्यातदार 


घसरणीच्यावेळी केंद्राने तातडीचे निर्णय घ्यावे 
ज्यावेळी कांदा १० रुपये किलो दराने विकला जाताे. त्यावेळी शेतकरी रस्त्यावर कांदा फेकतो. तेव्हा तातडीचे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना हातभार लावण्याची गरज असते. त्यावेळी शासन मूग गिळून बसते. - निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक 

 

हे दर घसरणीसाठी केले जाणारे राजकारण 
भारताने कितीही कांदा आयात केला तरी स्थानिक ग्राहकांना त्याची चव आवडत नाही. त्यामुळे अायात हे दर घसरणीसाठीचे निव्वळ राजकारण आहे. 
- चांगदेव होळकर, माजी अध्यक्ष नाफेड 


अाठवड्याला जाणारे ६० ते ७० कंटेनर बंद 
नाशिकजिल्ह्यात प्रति आठवडा किमान ६० ते ७० कंटेनर परदेशात जातात. एका कंटेनरमध्ये ३० टन कांदा असतो. म्हणजे आठवड्याला नाशिक जिल्ह्यातून पाचशे ते साडेपाचशे टन कांदा परदेशात निर्यात होतो. मात्र, किमान निर्यातमूल्य लागू केल्यानंतर एकही किलो कांदा निर्यात झाला नसल्याने कांदा दरात घसरण होत आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...