आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

12 काेटींच्या कर्जावर तब्बल 60 काेटी व्याज; 35 काेटींहून अधिक दंडनीय व्याज

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मालेगाव- नगरपालिका कारकिर्दीत झालेली भुयारी गटार याेजना गिरणा धरण वाढीव पाणीपुरवठा याेजना या प्रकल्पांचे कर्ज महापालिकेने वेळेत फेडल्याने १२ काेटी रुपये मुद्दल असलेल्या या कर्जाची रक्कम सध्या ७२ काेटी रुपये झाली अाहे. यात निव्वळ दंडनीय व्याजाची रक्कम ३५ काेटी रुपये झाली अाहे. 

शहरात भुयारी गटार याेजना प्रथमच राबविली जात नसून, यापूर्वी १९८३ मध्ये तत्कालीन नगरपालिका काळातदेखील भुयारी गटार प्रकल्प राबविण्यात अाला. परंतु, शहरातून गटारींचे पाणी शहराबाहेर काही गेले नाही. याेजना अयशस्वी झाल्याची चाैकशीदेखील झाली नाही. यावरूनच तत्कालीन सत्ताधारी विराेधकांची भूमिका स्पष्ट हाेते. सध्या माेसम नदीत अाजही हे काम पहायला मिळते. परंतु, यावर नंतर काेणतीही उपाययाेजना झाली नाही, त्यामुळे काेट्यवधी रुपये खर्ची पडूनदेखील शहराच्या गटारी उघड्याच राहिल्या अाहेत. यापाठाेपाठ चणकापूर उद‌्भव असलेल्या शहर पाणीपुरवठा याेजनेला समांतर गिरणा धरण वाढीव पाणीपुरवठा याेजना राबविण्यात अाली. या याेजनेची कामे अद्याप सुरू अाहेत. या दाेन्ही याेजनांसाठी महापालिकेवर एकूण १२ काेटी रुपये मुद्दल असलेले कर्ज अाहे. यावर १३ काेटी रुपये व्याज झाले अाहे. 

कर्जफेडीची मुदत संपली तरीदेखील वित्तीय संस्थांना पैसा अदा केला गेला नाही. त्यामुळे या याेजनांच्या मुद्दल व्याज अशा सुमारे २५ काेटी रुपये कर्जावर सुमारे ३५ काेटी रुपये दंडनीय व्याज अाकारणी झाली अाहे. गेल्या पाच वर्षांपासून तर याचा हिशेबच ठप्प अाहे. 

वन टाइम सेटलमेंटचा पर्याय 
पाच वर्षांपूर्वी वन टाइम सेटलमेंटचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला हाेता. तत्कालीन अायुक्त जीवन साेनवणे यांनी यासाठी महाराष्ट्र बँक व्यवस्थापकांशी पालिकेला वित्तपुरवठा करण्याची चर्चा केली हाेती. बँक पालिकेला कर्ज देण्यास तयार झाली हाेती. परंतु, शासनाने या व्यवहाराला मान्यता नाकारली हाेती. 

पालिकेची तयारी 
महापालिकेवर कर्ज असले तरी संस्था ‘डिफाॅल्टर’ नाही. त्यामुळे शासनाने ‘वन टाइम सेटलमेंट’साठी मान्यता दिल्यास नियमित कर्ज फेडसाठी बँकांकडून पैसा मिळवून मूळ कर्ज ठरेल. त्या व्याजासह परत करता येऊ शकते. यासाठी चार महिन्यांपूर्वी पुन्हा शासनाला विनंती केली अाहे. 
- कमरूद्दीन शेख, उपायुक्त तथा लेखाधिकारी. 
बातम्या आणखी आहेत...