आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ध्वजनिधीचा झाला गैरवापर, सैनिकांची घरे बिल्डरच्या घशात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - माजी सैनिकांच्या मूलभूत न्याय्य हक्कासाठी स्थापन झालेल्या राज्य सैनिक कल्याण मंडळाच्या संचालकांसोबत लढण्याचीच वेळ आता माजी सैनिकांवर आली आहे. संरक्षणमंत्र्यांपासून, राज्याचे माजी सैनिक कल्याण मंत्री, मुख्यमंत्री अशा सर्वांकडे या संचालकांबाबत पीडित सैनिकांनी दाद मागूनही वादग्रस्त संचालक सुहास जतकर येत्या २७ एप्रिलला याच पदावर तब्बल ९ वर्षे पूर्ण करीत आहेत.

 

विशेष म्हणजे, त्यांच्या विरोधातील तक्रारींची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल देण्याच्या माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजी निलंगेकर यांच्या आदेशासही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. महासैनिक सिटीबाबतच्या तक्रारींनंतर १८ फेब्रुवारीस त्यांनी हा आदेश दिला, पण प्रत्यक्षात काहीही झालेले नाही.


संरक्षण मंत्रालयाच्या माजी सैनिक कल्याण विभागाने सैनिक कल्याण मंडळांच्या कामकाजाबद्दलची मार्गदर्शिका प्रकाशित केली आहे. त्यातील कलम ३ (ड) नुसार राज्य सैनिक कल्याण मंडळाचे संचालक त्यांच्या नियुक्तीनंतर ५ वर्षांपर्यंत त्या पदाचा कार्यभार सांभाळू शकतात. निवृत्त कर्नल सुहास जतकर हे मात्र गेल्या ९ वर्षांपासून या पदावर आहेत. त्यांची नियुक्ती २७ एप्रिल २००९ रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात झाली होती. त्यानंतर सैनिकांच्या कल्याणाच्या ऐवजी जतकर यांनी  सैनिक कल्याण निधीचा अपहार केल्याच्या अनेक तक्रारी तेव्हापासून विद्यमान भाजप सरकारपर्यंत अनेकदा करण्यात आल्या.

 

जतकरांच्या कार्यालयातील काही अधिकारी तर वीस-बावीस वर्षांपासून त्याच ठिकाणी ठाण मांडून आहेत. जतकर यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून माजी सैनिकांच्या रोजगाराच्या निमित्ताने स्थापन केलल्या मेस्मा (महाराष्ट्र एक्स सर्व्हिसमेन कॉर्पोरेशन) च्या माध्यमातून केलेला गैरव्यवहार, सैनिकांच्या कल्याणासाठी संकलित करण्यात येणाऱ्या कोट्यवधींच्या ध्वज निधीचा गैरवापर, सैनिकांना घरे देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेला प्रकल्प खासगी बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रकार अशा अनेक तक्रारींचा यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी भाजपच्या माजी सैनिक आघाडीनेच जतकरांविरोधात या तक्रारी करूनही त्यांची दखल घेतली जात नाही.


तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, विद्यमान संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर या सर्व जबाबदार लोकप्रतिनिधींपर्यंत भाजपच्या सैनिक आघाडीने जतकरांचे हे कारनामे पोहोचवले आहेत. मात्र, त्यांची दखल घेतली जात नसल्याने अखेरीस त्यांना पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत धाव घ्यावी लागली आहे. इतकेच नाही तर, ‘जतकरांविरोधातील पुरावे पुरेसे असून त्या आधारावर त्यांची चौकशी सुरू करावी, त्याचा अहवाल संरक्षण खात्यास पाठवावा आणि संबंधित अधिकाऱ्यास समज द्यावी’, असे पत्र संरक्षण खात्याच्या केंद्रीय सैनिक बोर्डाचे सहायक संचालक मनमोहन सिंग यांनी ३० जून २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांना पाठविले होते. मात्र ‘जतकर प्रेमा’पोटी महाराष्ट्र शासनाने त्यासही केराची टोपली दाखवली आहे. राज्यात १ लाख माजी सैनिकांची कुटुंबे आणि ६५ हजार सैनिकांच्या विधवा पत्नी आहेत. साधारण प्रत्येक कुटुंबातील चार सदस्य या प्रमाणात ४ ते ५ लाख नागरिकांची अनेक कामे सैनिक कल्याण मंडळाकडे प्रलंबित आहेत. सैनिकांच्या कल्याणासाठी नेमण्यात आलेल्या या खात्यातर्फे सैनिकांच्या हिताचे दूर, त्यांच्या अडवणुकीचीच कामे अधिक होत असल्याच्या असंख्य तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

 

जतकरांची चौकशी व्हावी
सैनिकांच्या कल्याणाच्या नावे संकलित कोट्यवधींच्या निधीचा जतकर करत असलेला गैरव्यवहार चिंताजनक आहे. सैनिकांच्या वीर पत्नी व विधवा मातांनाही हे अधिकारी अत्यंत अपमानास्पद वागणूक देत आहेत. अकोला व नागपूर येथील अशा महिलांना सैनिक अधिकाऱ्यांनी दिलेली वागणूक संतापजनक, लज्जास्पद आहे. देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांपासून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रारी केल्या. सैनिकांच्या कल्याणाच्या नावाने स्वत:चे कल्याण साधणाऱ्या जतकरांची त्वरित चौकशी करावी, अशी आमची मागणी आहे.
- रमेश पवार, प्रदेशाध्यक्ष, माजी सैनिक आघाडी, भाजप


पुराव्यांसह पाठपुरावा तरीही...
सैनिक कल्याण संचालकांची मुदत ५ वर्षांची असताना जतकर गेल्या दहा वर्षांपासून या पदावर आहेत. वृद्ध, निराधार सैनिकांच्या कल्याणाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना जतकरांनी सैनिक कल्याण मंडळाचा बाजार मांडला आहे. त्यांच्या या गैरव्यवहाराचे सर्व पुरावे उपलब्ध आहेत. आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहोत. मेस्मो आणि सैनिक कल्याण संचालक ही दोन स्वतंत्र पदे करावीत आणि दोन्ही पदांचा लाभ घेत जतकरांनी केलेल्या या गैरव्यवहाराची त्वरित चौकशी करावी या दोन मागण्या केल्या होत्या. त्यांना सर्व पुरावेही देण्यात आले. आत्ता दोन वर्षांनंतर सरकारने जतकरांकडून मेस्मोचा पदभार काढून घेतला आहे. पण हे पुरेसे नाही, मेस्मोच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची खुली चौकशी करण्याची मागणी आम्ही माजी सैनिकांनी अनेकदा केली आहे.
- रवींद्र पाठक, निवृत्त कर्नल, सैनिक पेन्शनर संघटना      

 

 

बातम्या आणखी आहेत...