आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष; जागतिक महिला दिनानिमित्त प्रथमच जेंडर ऑडिट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- महापालिकांच्या विभागप्रमुख आणि पोलिस स्टेशनच्या प्रशासन प्रमुख म्हणून अवघ्या दाेन टक्के महिलांना स्थान, महिला उद्योजकांचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या आत, वकील, इंजिनिअर्सचे प्रमाणही अत्यल्प, ना वाहनांची मालकी ना हक्काची गुंतवणूक... राज्यातील ४ आघाडीच्या शहरांमधील महिलांच्या आर्थिक स्थितीबाबतची ही डोळ्यात अंजन घालणारी आकडेवारी. महिलांचे सबलीकरण हा सध्या परवलीचा शब्द बनला असताना, आर्थिक सत्तेत मात्र महिलांचा टक्का किती क्षुल्लक आहे याचा पर्दाफाश जागतिक महिला दिनानिमित्ताने ‘दिव्य मराठी'तर्फे केलेल्या या शहरांच्या जेंडर ऑडिटमधून झाला आहे.

 

महिलांच्या ‘कल्याणा'ची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संंस्थांनी त्यांचा निधीच खर्च केला नसल्याचेही यातून पुढे आले आहे. आधुनिक काळात महिला कमवत्या झाल्या, स्वत:च्या पायावर उभ्या राहिल्या. मात्र, आर्थिक व व्यावसायिक निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग आणि टक्का नेमका किती आहे हे जाणून घेण्याच्या उद्देशाने ‘दिव्य मराठी'ने औरंगाबाद, नाशिक, जळगाव आणि सोलापूरचे जेंडर ऑडिट केले. महिला वकील, इंजिनिअर्स, ठेकेदार व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यातून या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत आजही महिलांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे पुढे आले आहे. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या महिला सक्षम झाल्या असतील, कमवत असतील तरी गुंतवणुकीबाबत मात्र त्यांचा टक्का मागे असल्याचा दिसून आला. तीच गत वाहनांबाबतही. आज महिलांनी वाहने चालवणे हा सहज व्यवहाराचा मुद्दा बनला आहे. परंंतु, चालवत असलेली वाहने किती महिलांच्या मालकीची आहेत याबाबतची आकडेवारीही विचारात टाकणारी आहे. 

 

या मुद्द्यांवर ऑडिट
आर्थिक सत्ता
निर्णयात सहभाग
व्यावसायिक वाटा
 
यांचा सहभाग
गुंतवणूकदार महिला
महिला उद्योजक
वाहनधारक महिला 
 
महिला बालकल्याणचा अर्थसंकल्प
> औरंगाबादमध्ये फक्त २७%  खर्च
> बाकी तिन्ही जिल्हा परिषदांचा खर्च शून्य % 
> सोलापूर महापालिका सर्वाधिक म्हणजे २९%
> जळगाव महापालिकेने फक्त ७%  निधी वापरला
> नाशिक महापालिकेचा ७५%  निधी अखर्चित
 

जेंडर ऑडिट म्हणजे काय?
- जेंडर ऑडिट म्हणजे, सरकारचा खर्च आणि त्या तुलनेत स्त्रियांची स्थिती याचा लेखाजोखा.
- या पार्श्वभूमीवर, यंदाच्या महिला दिनानिमित्ताने ‘दिव्य मराठी’ने राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, जळगाव आिण सोलापूर या चार शहरांचे जेंडर ऑडिट केले
- या ऑडिटसाठी मुख्यत: महिला आणि अर्थकारण हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले.
- त्या अनुषंगाने उद्योग-व्यवसाय, ठेकेदारी, गुंतवणूक अशा अर्थविषयाशी निगडित क्षेत्रांसह कायदा आणि तंत्रज्ञान या अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये महिलांची स्थिती काय आहे, निर्णय क्षमतेत त्यांचा सहभाग किती आहे याचा अभ्यास केला गेला.
- त्यातून हाती आलेली आकडेवारी आिण माहितीचे विश्लेषण करून निष्कर्ष काढण्यात आले.
- १९८३ मध्ये ऑस्ट्रेलिया सरकारने जेंडर ऑडिटची सुरुवात केली. 
- २००७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सर्व देशांना आणि संस्थांना जेंडर ऑडिट सक्तीचे केले.
- २०१० मध्ये अभ्यासक विभूती पटेल यांनी भारताच्या अर्थसंकल्पाचे जेंडर ऑडिट केले.
- २०१७ मध्ये महाराष्ट्राच्या महिला आयोग अध्यक्षा डॉ. विजया रहाटकर यांनी  राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे जेंडर बजेटची मागणी केली


जेंडर ऑडिट का ?
- महिला सक्षमीकरणातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे निर्णय क्षमता आणि आर्थिक स्वातंत्र्य.
- याच घटकांबाबत महिलांच्या स्थितीचा हा वास्तवदर्शी लेखाजोखा.


जेंडर ऑडिटचा लाभ
महिलांच्या आर्थिक 
स्वावलंबनाच्या उद्देशाने...
- धोरणात्मक बदलांसाठी
- यंत्रणांच्या मूल्यमापनासाठी 
- सामाजिक बदलासाठी 
- व्यावसायिक धोरणांसाठी
राज्यकर्ते, संस्था-संघटना, शिक्षण संस्था, महिला गट यांना उपयुक्त.

 

पढील स्‍लाइडवर पाहा, या विशेष जेंडर ऑडिटचा निष्कर्ष...

बातम्या आणखी आहेत...