आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘समृद्धी’ मार्गाच्या रखडलेल्या भूसंपादनास चाैपटच माेबदला; 2013 च्या कायद्यात सुधारणा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - जमीन संपादनासाठी राज्य शासनाने २०१३ सालच्या भूसंपादन कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये   सुचवलेल्या दुरुस्तीस राष्ट्रपती रामनाथ काेविंद यांनी नुकतीच मान्यता दिली अाहे. त्याबाबतचा अध्यादेशही पुढील आठवड्यातच  काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे  मुंबई- नागपूर या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनही याच कायद्यान्वये हाेणार अाहे.

 

परिणामी समृद्धीसाठी जमिनी देणाऱ्या अाैरंगाबाद, नाशिकसह राज्यातील १० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पाचपटऐवजी चारपटच म्हणजे २५ टक्के कमी मोबदला मिळणार आहे. तसेच भूसंपादनासाठी ७० टक्के शेतकरी संमतीचीही अाता आवश्यकता नसल्याने प्रशासनाची चिंता मिटली आहे.   


नागपूर ते मुंबई  समृद्धी महामार्ग  राज्यातील १० जिल्ह्यांमधून जातो.  प्रकल्पासाठी प्रथम लँड पुलिंग पद्धतीने होणाऱ्या भूसंपादनास नाशिक, ठाणे, औरंगाबादसह पाच  जिल्ह्यांमध्ये विरोध झाला. त्यावर राज्य शासनाने थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादित केली. त्यासाठी बाजारभावाच्या पाचपट दर शेतकऱ्यांना देण्यात आले.  तरीही नाशिक  जिल्ह्यातील सिन्नरमधील शिवडे व डुबेरेसह राज्यातील सुमारे २५ ते ३० गावांमधील संयुक्त मोजणीस विरोध सुरूच ठेवल्याने ते काम अद्यापही रखडले आहे. गावांचा विरोध बघता सरकारने थेट  भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहणासाठी कायद्यात  बदल  केले. त्यत ७० शेतकऱ्यांच्या संमतीची तरतूद चार भूसंपादन कायद्यांसाठी शिथिल केली आहे. दुरुस्तीसह कायद्यातील बदलास राष्ट्रपतींचीही मान्यता मिळाली आहे. 

 

विराेध झाल्यास काेर्टात रक्कम भरून भूसंपादनाचे अधिकार   
सुधारित कायद्यानुसार, आता शेतकऱ्यांनी याविरोधात  न्यायालयातही तक्रार केल्यास बाधितांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करून प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे यंत्रणेस शक्य होणार आहे.  शिवाय रखडलेल्या जमिनी मोजणीचा  प्रस्ताव पुढील आठवड्यात सरकारकडे दिला जाणार आहे. त्यानंतर राज्यस्तरावरून सर्वच जिल्ह्यांतील  जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना एकत्रित काढली जाईल, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिव्य मराठीशी बोलताना दिली.  

 

७० टक्के शेतकरी संमतीची अट चार कायद्यांसाठी वगळली 

आघाडी सरकारने २०१३ सालच्या भूसंपादन कायद्यानुसार कुठल्याही शासकीय- निमशासकीय प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी करताना ७० टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक केली होती. परंतु फडणवीस सरकारने राष्ट्रपतींच्या संमतीने त्यात केलेल्या बदलानुसार राज्यातील चार कायद्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.

 

* महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ (चा ५५)

* महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ (१९६२ चा महा.३)

* महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६, (१९६६ चा महा.३७)

* महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६, (१९७७ चा महा.२८)  

 

  पुढील स्लाईडवर वाचा ... चारपट लाभ, ताेही शासकीय दरानेच.. 

बातम्या आणखी आहेत...