आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; तडकाफडकी बदलीचा घोटाळा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जमीन घोटाळे हे कोणत्याही सरकारच्या  पाचवीला पुजल्यागत असतात. अशा प्रकरणांमध्ये जो छोटा-मोठा अधिकारी लक्ष घालतो त्याची तडकाफडकी बदली हीदेखील ओघानेच येणारी बाब. कारण अशा घोटाळ्यांमध्ये मंत्रालयातील एखाद्या उच्चपदस्थाचा अथवा पडद्याआडून सूत्रधाराचे काम करणाऱ्या नोकरशहाचा अप्रत्यक्ष हितसंबंध असतो. त्यामुळेच सरकार अन् घोटाळे हे एक समीकरण होऊन बसले आहे. एखाद्या प्रकरणात चौकशी अधिकाऱ्यांकरवी हितसंबंधिताची दुखरी नस दाबली गेली की शिक्षा म्हणून बदली ही ठरलेली असते. वास्तविक अशा प्रकरणाचा थेट राज्य प्रमुखाशी संबंध असेलच असे छातीठोकपणे कोणीही सांगू शकणार नाही. पण मुख्यमंत्री मग कोणत्याही पक्षाचा असो की विचारधारेचा, त्याची प्रतिमा कितीही स्वच्छ असली तरी अशा प्रकरणांत त्यांचे नाव नाहक घेतले जाते. 


या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे विभागीय महसूल आयुक्त महेश झगडे यांची बदली ज्या रीतीने झाली अन् त्यांच्या निवृत्तीचा मे महिना समीप असताना सरकारने त्यांना मंत्रालयात बोलावून घेतले हा सगळा घटनाक्रम निश्चितच सरळ दिसत नाही. सरकारच्या दृष्टीने ही बदली वा महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांचे स्थलांतर प्रशासकीय पातळीवरील नित्याची बाब असली तरी नेमके असे कोणते तात्कालिक कारण घडले की सरकारच्या समोर बदल्या करण्याशिवाय पर्यायच उरला नव्हता ? याचा जाब नाशिककर असो की राज्यातील सुज्ञ जनता विचारू लागली तर त्यात काहीच गैर नाही. नाशिक अन् जमीन घोटाळे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यागत स्थिती आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांतील प्रशासकीय कामकाज विभागीय स्तरावरून म्हणजेच नाशिक येथून एका छताखाली चालावे या उदात्त हेतूने मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी सरकारनेच एक मोठा भूखंड आरक्षित करून ठेवला होता. भूखंडाचे आरक्षण उठवावे, तो मोकळा करावा, त्याची मालकी विकासकालाच मिळावी, यासाठी आरक्षण मागे पुढे करण्याच्या क्लृप्त्या लढवल्या गेल्या असे एक ना अनेक किस्से झाले. धक्कादायक म्हणजे या प्रकरणात नाशिककरांच्या सेवेत वेळोवेळी दाखल झालेल्या सनदी लोकसेवकांपैकी एक-दोन जणांनी संशयास्पद भूमिका निभावल्याच, पण त्याहून गंभीर म्हणजे महसूलमंत्रिपदावर बसलेल्या काही ज्येष्ठ राजकारण्यांनीही घोटाळ्यांना हातभार लावण्याकामी भूमिका वठवल्याचे चव्हाट्यावर आले होते. त्याच बहुचर्चित भूखंडावर अनेक वर्षे प्रलंबित प्रशासकीय इमारत उभारण्याच्या कामाला गती मिळाली अन् सातबारा उताऱ्यावर सरकारचे नाव लागले. दिंडोरी तालुक्यातील हजारो एकर शेतजमिनीच्या घोटाळ्याकडे सरकार अजूनही कानाडोळा करीत आहे. काही बड्या कंपन्यांनी रेशीम उद्योगाच्या नावाखाली स्थानिक शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावात खरेदी केलेली शेतजमीन उद्योगासाठी न वापरता तिची परस्पर विक्री केल्याचे उघडकीस आले होते. मूळ उद्देशालाच फाटा देऊन शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. विधिमंडळात हा विषय गाजला. कारवाईचे आश्वासन दिले गेले. त्यापैकी बऱ्याच शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यांवर ‘बेकायदेशीर व्यवहार’ असे शिक्के मारले गेले. त्यापैकी काही जमीन सरकारजमा करण्याचीही कारवाई झाली. सरकारच्या दृष्टीने कारवाई येथेच थांबली. पण पुढे हा विषय सरकू शकला नाही. कायद्याप्रमाणे मूळ शेतकऱ्यांना अर्थात मालकांना ही जमीन एक तर परत मिळायला हवी होती वा त्या बदल्यात मोबदला. सरकार बदलले, सत्ताधाऱ्यांचा खांदेपालट झाला, पाठोपाठ त्यांचे मुलाजिम बदलले, घोटाळा जैसे थे! झगडे यांनी सहा- सात महिन्यांच्या कार्यकाळात दप्तर तपासणीची मोहीम हाती घेतल्यानंतर नाशिकसह जळगाव, धुळे, नंदुरबार व अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालये तसेच जिल्हा परिषदा अन् त्याच्या अखत्यारीतील आस्थापनांचे दप्तर तपासले त्यात बरेच गौडबंगाल उघडकीस आल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण विभागासाठी असलेला निधी पडून असल्याचे उघड झाले होते. एवढेच काय, जिल्हाधिकारी हा खऱ्या अर्थाने राज्य प्रमुखाची भूमिका जिल्हा पातळीवर निभावू शकतो, पण या पदावरील लोकसेवकाने पुढ्यातील टेबलावर असलेल्या फायलींना वर्षभरापासून हातदेखील लावला नसल्याचाही किस्सा फिरतो आहे. तपासणीचा असह्य ताण अन् त्र्यंबकेश्वर, मालेगाव, धुळे, जळगाव, इगतपुरी या ठिकाणच्या काही घोटाळ्यांत महसूल आयुक्त म्हणून लक्ष घातल्यानंतर खऱ्या अर्थाने खालपासून वरपर्यंत पळापळ सुरू होऊन हालचाली गतिमान झाल्यानंतर तडकाफडकी बदलीचा निर्णय झाला असे म्हणतात. खरे-खोटे, एक तर परमेश्वराला नाही तर मंत्रालयातील मुखंडांनाच ठाऊक असणार !


- जयप्रकाश पवार, निवासी संपादक, नाशिक

बातम्या आणखी आहेत...