आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'समृद्धी'साठी आजपासून सक्तीने भूसंपादन, आता चारपटच मोबदला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- समृद्धी महामार्गासाठी सरकारीसह खासगी ७१.२९ टक्के जमिनीचे थेट खरेदीने संपादन झाले असून, उर्वरित २८.७१ टक्के शेतकऱ्यांकडून जमिनी देण्यास विरोध केला जात अाहे. गेल्या महिन्यात २०१३ सालच्या भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीस राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर शासनाने २५ मे रोजी त्याची गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध केली असून जिल्ह्यात त्याची अधिसूचना आजच जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे शिल्लक २८.७१ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी २०१३ सालच्या सुधारित भूसंपादन कायद्याने संपादित होणार अाहेत. परिणामी संबंधितांना जमीन देण्यास नकार दिल्यास सक्तीने संपादन केले जाणार आहे. तसेच आता शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या पाचपटऐवजी चारपटच मोबदला मिळेल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. 


नागपूर ते मुंबई हा ७१० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग राज्यातील १० जिल्ह्यांमधून जातो. प्रकल्पासाठी प्रथम लॅण्ड पुलिंग पद्धतीने होणाऱ्या भूसंपादनास नाशिक, ठाणे, औरंगाबादसह पाच जिल्ह्यांमध्ये विरोध झाला. त्यावर राज्य शासनाने थेट खरेदीने जमीन संपादन सुरू केले. बाजारभावाच्या पाचपट दर शेतकऱ्यांना दिले. त्यामुळे जिल्ह्यातून खासगी ११०८ हेक्टरपैकी ७४५ हेक्टर म्हणजे ६७.२२ टक्के जमीन शेतकऱ्यांनी शासनास दिली. परंतु, तरीही सिन्नरमधील शिवडे व डुबेरेसह राज्यातील सुमारे २५ ते ३० गावांमधील संयुक्त मोजणीस विरोध कायम होता. त्यामुळे काम अद्यापही रखडले आहे. या गावांचा विरोध बघता सरकारने उर्वरित. पान १२ 


खासगी ३६३ हेक्टर जमीन संपादन अद्याप बाकी 
- समृद्धी महामार्गाचा १००.६१ किलोमीटरचा टप्पा जिल्ह्यातील सिन्नर आणि इगतपुरी या दोन तालुक्यांतून जातो. 
- एकूण १२६५ हेक्टर जमिनीची आवश्यक्ता. 
- त्यापैकी खासगी ११०८ हेक्टरपैकी ७४५ हेक्टर संपादित (६७.२२ टक्के) आणि शासकीय १५७ हेक्टरपैकी सर्व संपादित.

 
न्यायासाठी संघर्ष सुरूच राहणार 
पूर्वीपासूनच २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनाची मागणी होती. शासनाने ती आता ३० टक्केच शेतकऱ्यांसाठी लागू केली आहे. पण त्यातही शासनाला अडचणीच्या ठरणाऱ्या व शेतकऱ्यांच्या बाजूच्या काही बाबी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चारपट भाव देेणे शासनाला बंधनकारक आहे. सध्या ते रेडीरेकनरच्या पाचपट देत शेतकऱ्यांची फसवणूक व दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे आमचा न्यायासाठी संघर्ष सुरूच राहणार आहे. 
- राजू देसले, जिल्हा समन्वयक, समृद्धी महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समिती 

बातम्या आणखी आहेत...