आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरसकट 18 टक्के घरपट्टीवाढ करीत सत्ताधारी भाजप बॅकफूटवर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- १८ वर्षे काेणतीही करवाढ न झाल्याचे कारण देत घरपट्टीत निवासी क्षेत्रात ३३ टक्के, वाणिज्यत ६४ तर उद्याेगात ८२ टक्के वाढीचा अायुक्त तुकाराम मुंढे यांचा प्रस्ताव अखेर सत्ताधारी भाजपने फेटाळत नाशिककरांना दिलासा दिला. तिन्ही प्रकारांत सरसकट १८ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाला पाठवला. करवाढीविराेधात विराेधकांनी दाखवलेल्या एकजुटीमुळे माजी अायुक्त अभिषेक कृष्णा व स्थायी समितीने मंजूर केलेला मूळ निर्णयच महापाैरांनी कायम ठेवला. 


अायुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुंढे यांनी महापालिकेचे उत्पन्नवाढीसाठी लक्ष केंद्रित केले हाेते. मात्र, प्रथम करगळती किंवा नागरिकांशी थेट संबंध नसलेल्या करवसुलीत सुधारणा करण्याएेवजी घरपट्टीत बंपर वाढीचा सुधारित प्रस्ताव ठेवला. त्यावरून महासभेत चांगलाच भडका उडाला. नानाविध अाेझ्याखाली दबलेल्या नाशिककरांसाठी एकदम १८ वर्षे न झालेली करवाढ लादणे याेग्य नसल्याचा सूर व्यक्त करीत विराेधकांनी महासभेत सत्ताधाऱ्यांना काेंडीत पकडले हाेते. मात्र, मुंढे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर उघडपणे दबाव अाणत केवळ करवाढच नाही तर सध्या अाकारणी हाेत असलेल्या वार्षिक भाडेमूल्याएेवजी रेडीरेकनरशी संलग्न भांडवली मूल्याशी जाेडणीचा अाग्रह धरला. मात्र, भांडवली मूल्यावर घरपट्टी अाकारल्यास नाशिककरांचा उद्रेक हाेईल, हे लक्षात घेत महापाैरांनी केवळ भाडेमूल्याशी संबंधित घरपट्टीवाढीला मंजुरी दिली. मात्र वाढ मंजूर करताना त्याची टक्केवारी जाहीर न केल्यामुळे ठरावातून नेमके काय येते हे बघणे महत्त्वाचे हाेते. 


दरम्यान, घरपट्टीतील बंपर वाढीमुळे शहरात राेषाचे वातावरण हाेते. मनसे, राष्ट्रवादी, शिवसेना विद्यार्थी सेना, काँग्रेसने माेर्चा काढून निर्दशने केली. दुसरीकडे, विराेधी पक्षनेता अजय बाेरस्ते, माजी उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांनी शहरातील उद्याेजक,व्यापारी संघटना, सामाजिक संघटना यांची माेट बांधत करवाढीला विराेधाची रणनीती अाखली हाेती. भाजपने चाैफेर टीका हाेत असल्याचे लक्षात घेत अखेर महासभेत मंजूर झालेल्या प्रस्तावानुसार घरपट्टीत सरसकट १८ टक्के वाढीचा ठराव प्रशासनाला पाठवला अाहे. 


अाता मिळतील केवळ १२ काेटी ६० लाख 
घरपट्टीतून ८२ काेटी रुपयांचे उत्पन्न सध्या मिळत असून अायुक्तांच्या प्रस्तावावरून बंपर करवाढ मंजूर झाली असती तर, १२५ काेटी रुपये किमान वार्षिक मिळतील अशी महापालिकेला अपेक्षा हाेती. मात्र, करवाढीला भाजपने लगाम लावत १८ टक्के सरसकट वाढ केल्यानंतर वार्षिक १२ काेटी ६० लाख रुपयेच महापालिकेला उत्पन्न अपेक्षित अाहे. 


अशी हाेते करअाकारणी 
महापालिका प्रतिचाैरस फूट ५० पैसे याप्रमाणे वार्षिक भाडेमूल्यानुसार घरपट्टीसाठी करअाकारणी करते. त्यामुळे अाता सध्या क्षेत्रानुसार येणाऱ्या घरपट्टीच्या देयकात १८ टक्के वाढ अपेक्षित अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...