शासनाकडून वेगळा निधी नाही; करवाढ केली तरच हाेईल नाशिकचा विकास

नाशिक- नाशिकचा विकास करायचा असेल तर करवाढ अपरिहार्य असल्याचा पुनरुच्चार करतानाच अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गाेल्फ क्लब येथील 'वाॅक विथ कमिशनर' या उपक्रमात जाहीर प्रबाेधनही केले. शासनाकडून याेजनांचा निधी मिळेल, वेगळा निधी मिळणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केल्यामुळे सत्ताधारी भाजपची चिंता वाढणार असून, मुख्यमंत्र्यांच्या 'दत्तक नाशिक'ची स्वप्नपूर्तीही करवाढीतूनच हाेईल, हेही पुन्हा एकदा अधाेरेखित झाले. 

नवी मुंबईच्या धर्तीवर मुंढे यांनी नाशिकमध्ये 'वाॅक विथ कमिशनर' हा उपक्रम सुरू केला असून, त्यांच्या माताेश्रींच्या प्रकृती अस्वास्थामुळे रद्द झालेल्या पहिल्या कार्यक्रमाची कसर त्यांनी दुसऱ्या कार्यक्रमात भरून काढली. नागरिकांच्या तक्रारीत करवाढ कमी करण्याची मागणी असल्यामुळे त्याबाबत शेवटी सविस्तर बाेलण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यानुसार शेवटी अापल्या खास शैलीत त्यांनी करवाढीबाबत शहरवासीयांचा विराेध माेडून काढताना सत्ताधाऱ्यांनाही जाेरदार अाव्हान दिले. ते म्हणाले की, 'करवाढ या विषयाबाबत अनेक गैरसमज पसरवले जात अाहे. अापली महापालिका 'ब' वर्गात असून ठाणे, पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांचे कराचे दर बघितले तर अापण कितीतरी मागे अाहाेत. मुळात मी येथे 'वाॅक विथ कमिशनर' या उपक्रमात नागरिकांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी अधिकारी असे दक्ष होते. 

लाेकप्रिय हाेण्यासाठी अालाे नसून शहर सुधारणेसाठी अालाे अाहे. विकास काेणत्या दिशेने न्यायचा हे अापल्या हातात अाहे. रस्ते, वीज, पाणी हवे असेल तर त्यासाठी रिसीट अर्थातच निधी उपलब्ध असला पाहिजे. जीएसटी, घरपट्टी, पाणीपट्टी असे कराचे विविध प्रकार अाहेत. शासन काय येणार याबाबत अपेक्षा ठेवून चालणार नाही. शासनाकडून याेजनांचा निधी येईल. वेगळा निधीसाठीही प्रयत्न करू. प्रथम स्मार्ट राेड वा स्मार्ट कामे व्हायची असेल तर अापल्यालाच पाऊले टाकावी लागतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विकास हवा असेल तर करवाढ करावीच लागेल, असेही त्यांनी ठणकावले. 'स्वच्छता केली तर मुंढे चांगले, मात्र करवाढ केली तर मुंढे वाईट, असे कसे चालेल. करवाढ केल्यानंतर त्यातून चांगलीच कामे हाेतील, सदुपयाेग हाेईल याची शाश्वती देऊ शकताे' असेही त्यांनी नाशिककरांना अावाहन केले. 

करवाढीचे भाषण; अाचारसंहिता भंगाबाबत उत्सुकता

करवाढीविराेधात विधानपरिषदेचे मतदार असलेल्या लाेकप्रतिनिधींनी जाहीर भाषण करून स्थगितीची मागणी केल्यावर त्यावरून अाचारसंहितेचा भंग हाेऊ शकताे, असा जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापाैरांसह माध्यम प्रतिनिधींशी बाेलताना खासगीत इशारा दिला हाेता. त्यामुळे महासभेने अद्याप ठराव राखून ठेवला अाहे. अशातच मुंढे यांनी भीडभाड न ठेवता व अापल्या जाहीर कार्यक्रमाविराेधात अाचारसंहिता भंगाची महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असतानाही करवाढीच्या मुद्याचे जाेरदार समर्थन केले. विकास हवा असेल तर करवाढ कशी गरजेची याचेही स्पष्टीकरण दिल्यामुळे येथे जिल्हाधिकारी कशा पद्धतीने अाचारसंहिता भंगाच्या संभाव्य तक्रारीचे निराकरण करतात याकडे लक्ष लागले अाहे. 

मागणीएेवजी वसुलीच्या रकमेमुळे कर्मचारी स्वतःच बुचकळ्यात 
ठाणे महापालिकेची घरपट्टीची मागणी ३४० काेटी, पिंपरी चिंचवडची मागणी ७५० काेटी अाणि 'ब' वर्गात असून, नाशिकची मागणी केवळ ८५ काेटी असे सांगून अायुक्त मुंढे यांनी प्रत्येक शहरातील करयाेग्य मूल्य व नाशिक यातील तफावतही सांगितली. मात्र, नाशिक महापालिकेचे घरपट्टीचे मागील वर्षीचे उद्दिष्ट १०० ते ११५ काेटी असल्याचे यापूर्वीच जाहीर झाले असून, मागील वर्षी साधारण ८५ काेटी वसुली झाली अाहे. मागणीएेवजी वसुलीची रक्कम मुंढे यांच्याकडून सांगितली गेल्यामुळे पालिकेचे कर्मचारी बुचकळ्यात पडले. 

मग लावू का रेडीरेकनरनुसार रेट? 
माेकळ्या जागांवर ३ पैसे प्रति चाैरस फूट या दरात वाढ करून प्रति चाैरस फूट ४० पैसे असा दर केला. त्याविराेधात अाक्षेप अाल्यावर प्रति चाैरस फूट २० पैसे इतका केला. हाही दर मान्य नसेल तर बाकी महापालिकांमध्ये जाऊन बघता तेथे माेकळ्या जागांना रेडीरेकनरच्या ९ टक्के इतका कर लावल्याचा दावा मुंढे यांनी केला. अनिवासी मालमत्तांसाठी पिंपरी-चिंचवडला १५ रुपये चाैरस फूट इतका दर असल्याकडे लक्ष वेधले. मग लावू का रेडीरेकनरनुसार दर, चालेल का ते, अशा शब्दात त्यांनी इशाराही दिला. करवाढ सुरुवातीला त्रासदायक वाटेल, मात्र एकदा सवय झाली की सर्व सुसह्य हाेईल, असाही दावा केला.