आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नथनी गहाण ठेवून पायाच्या जखमा बऱ्या केल्या, पण सरकारचे डोळे अजून उघडले नाहीत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - ‘हेच लुगडं अंगावर होतं.. पायातली चप्पल तुटली म्हणून वाटेतच सोडून दिली होती. कसारा घाट सोडला आणि पायातून रक्ताच्या धारा वाहायला लागल्या. भावजयीजवळच्या कपड्याची एक चिंधी पायाला बांधली आणि तशीच चालत राहिले.. रक्त थांबत नव्हतं. वाटत होतं आपण आताच मरून जाणार.. पण लगेच विचार आला, आपण पोटासाठी आलो, त्यासाठी मेलो तरी चालायचं, थांबायचं नाही... ‘नाशिक ते मुंबई हे महामोर्चातलं अंतर एकाच साडीवर आणि रक्ताळलेल्या पायांवर पार केलेल्या वरखेड्याच्या शकूबाई सांगत होत्या.

 

महामोर्चाहून परतल्यावर त्यांनी नाकातली नथनी गहाण ठेवून डॉक्टरांचे तीन हजारांचे बिल भरले आणि पायावरच्या जखमा बऱ्या केल्या. ‘जखमा बऱ्या केल्या, पण सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे काहीच हालचाल केली नाही. मोर्चावरून आल्यावर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याने काहीही केलेलं नाही, पाच महिन्यांत जमीन आमच्या नावावर झाली तर ठीक, नाहीतर पुन्हा असेच मुंबईला चालत जाऊ,’ दुखऱ्या पायांवरून हात फिरवत त्या सांगत होत्या. 

 
नाशिक जिल्ह्यातल्या दिंडोरी तालुक्यातील शकूबाई गेल्या तीस वर्षांपासून वन खात्याच्या जमिनीवर कसत आहेत. जमिनीचा तो तुकडा त्यांच्या नावावर व्हावा यासाठी वन हक्क संरक्षणाचा ऐतिहासिक कायदा २००६ मध्ये संसदेने मंजूर केला. पण त्यानंतर एक तप उलटून गेल्यावरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कर्जमाफीसह वन हक्कांपर्यंत आणि रेशनपासून पेन्शनपर्यंत नऊ मागण्या घेऊन विधिमंडळावर पोहोचलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या महामोर्चातल्या पंचेचाळीस हजार शेतकऱ्यांपैकी त्या एक होत्या. वरखेड्यातील वन जमिनीवर त्यांचं शेत आहे. शेतीचे तीन महिने सोडले तर त्या मजुरीवरच जगतात. सध्या मजुरीची कामंही नसल्यानं रानातल्या शेणाच्या गोवऱ्या जमा करून घरातल्या बाजरीची भाकरी आणि रेशनवरचं धान्ययावर त्यांची गुजराण सुरू आहे. दिंडोरी तालुक्याच्या गावापासून बारा किलोमीटर अंतरावरच्या वरखेडा गावातून २५० आदिवासी शेतकरी महामोर्चात चालत मुंबईला गेले होते. ३२८० लोकवस्तीच्या या गावात सरपंच आदिवासी महादेव कोळी समाजाचे आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य शिवसेनेचे आहेत, आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत तर खासदार भाजपचे आहेत. परंतु, कर्जमाफीपासून वनहक्क दाव्यांपर्यंत त्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.


... नाही तर पुन्हा मुंबईला येऊ : शेजारच्या शिंदवड गावातल्या गिरिजाबाई गायकवाड. वय वर्षे ७०. काठी टेकतच चालत आल्या. महामोर्चातही त्या अशाच नाशिकपासून मुंबईपर्यंत काठी टेकतच चालत गेल्या होत्या. ‘सुरुवातीला मला वाटलं होतं, आपण मुंबईला पोहोचू की नाही.. गर्दीत जीव घाबरा होत होता म्हणून मी मोर्चाच्या पुढे चालत होते. वाटत होतं, पायाचे तुकडे झाले तरी चालतील, मुंबईला पोहोचायचंच,’ गिरिजाबाई सांगत होत्या... ही काठी म्हणजे तिसरं तंगडं.. त्यांचा हा पाचवा मोर्चा. कम्युनिस्ट नेत्या गोदावरी परुळेकरांच्या नेतृत्वाखाली वनजमिनीसाठी मुंबईत निघालेल्या पहिल्या मोर्चात त्या सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर नागपूरला एक वेळा आणि दिल्लीला दोन वेळा गेल्याच्या आठवणी त्या सांगतात. या पायी महामोर्चाची चर्चा मात्र खूप झाल्याचे त्या कबूल करतात. ‘अर्थात, अजून सरकारचे डोळे उघडलेले दिसत नाहीत. महिना झाला तरी एकपण सरकारी कर्मचारी येऊन आमची विचारपूस करून गेला नाही. सरकारचे डोळे अजून उघडलेले दिसत नाही,’ गिरिजाबाई सांगत होत्या. महामोर्चातील नऊ मागण्यांची सहा महिन्यांत पूर्तता केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. त्या शिष्टमंडळात सहभागी माकपचे आ. जिवा पांडू गावित यांच्या मते सरकारी यंत्रणा त्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत फारच उदासीन आहे. पाच महिन्यांत सरकारी यंत्रणेचा दृष्टिकोन बदलला नाही तर आम्हाला पुन्हा आंदोलनाचा विचार करावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

 

पेन्शन, रेशन त्याचेही प्रश्न बाकीच...

आमच्या गावात बोटावर मोजणाऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. ते दूर, होतं ते रेशनही मिळत नाही. पहिल्यांदा बायोमेट्रिक रेशनव्यवस्था बदलली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या हातावरचे ठसे काम करून करून कायम रहात नाहीत. ते मशीन स्वीकारत नाही. पूर्वी आठ दिवसांत २५ किलो धान्य मिळत होतं, आता १५ किलो धान्यासाठी महिना जातोय.. त्यात मिळणारा मका तर जात्यावर भरडून जनावरांनाच खायला घालावा लागतोय. - भिका भगरे

अाश्वासने फक्त घाेषणाबाजी ठरू नये

 गेल्या महिनाभरात शासनाची काहीच हालचाल झाली नाही. मोर्चानंतर सरकारने दिलेली आश्वासनं फक्त घोषणाबाजीच ठरू नयेत. मुख्यमंत्र्यांनी तहसीलदारांना सांगून त्वरित अंमलबजावणी करायला हवी होती. नाहीतर आम्ही पायातून रक्त गाळून, डोक्यावर सूर्याची आग झेलून काय उपयोग?’ मोर्चात सहभागी झालेले सांगत होते. - अंबादास सोनवणे

 

गावपातळीवर यंत्रणा पाेहाेचणार कधी?

१६ एप्रिलपासून सरकारी यंत्रणा प्रत्यक्ष मोजणीला सुरुवात करणार होती. सरकारी पथक आले की स्पॉट पंचनामे करून तेथेच निर्णय घेण्यात येणार आहेत. वनहक्क संरक्षण कायद्याच्या कलम १३ नुसार ९ पैकी कोणतेही २ पुरावे असले तरी त्या शेतकऱ्याचा दावा सरकारने मंजूर केला पाहिजे. आमचे दावे अपात्र का करता हेच आम्ही सरकारला विचारत अाहाेत.  - सुनील मालुसरे, सहसचिव, किसान सभा

 

 

 

 

 

 

  

बातम्या आणखी आहेत...