आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांसाठी संसदेत खासगी विधेयके मांडणार- राजू शेट्टी यांची दिव्‍य मराठीला माहिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- अन्नधान्याबाबतच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे होणारा सरकारी हस्तक्षेप आणि जाहीर केलेला हमी भाव प्रत्यक्षात देण्यात सरकारी यंत्रणेला आलेले अपयश या पार्श्वभूमीवर येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी ‘कर्जमुक्ती विधेयक २०१७’ आणि ‘उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव विधेयक २०१७’ ही दोन खासगी विधेयके मांडणार आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात दिल्लीत झालेल्या किसान मुक्ती परिषदेत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांच्या मागणीनंतर ही विधेयके तयार करण्यात आल्याची माहिती खासदार शेट्टी यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.  


अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने २०-२१ नोव्हेंबर रोजी संसद भवन मार्गावर किसान मुक्ती परिषद घेतली हाेती. शेतमालाला हमी भाव मिळत नाही म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार आणि आत्महत्या झाल्या की मदतीसाठी सरकार दरबारी आम्हाला याचना कराव्या लागणार, या चक्रातून शेतकरी कुटुंबांची सुटका करण्याच्या उद्देशाने कर्जमाफी आणि हमी भाव याबाबत देशातील शेतकऱ्यांना कायदेशीर अधिकार मिळावेत, अशी मागणी त्या वेळी देशभरातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी केली. त्याच्या आधारावर दोन समित्या नेमून त्यांनी ‘कर्जमाफी विधेयक २०१७’ आणि ‘उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव विधेयक २०१७’ या दोन विधेयकांचे मसुदे तयार केले आहेत. यावर सध्या देशातील प्रमुख शहरांमध्ये नागरिकांकडून सूचना आणि सुधारणा संकलित केल्या जात आहेत. आतापर्यंत नागपूर, भोपाळ या ठिकाणी हे परिसंवाद झाले असून येत्या १९ जानेवारीस मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये यावरील विचारविनिमय हाेणार आहे. देशभरातील या सूचना आणि सुधारणांचा आविर्भाव केलेला अंतिम मसुदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात दिल्लीत सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांच्या समोर मांडण्यात येणार आहे. 


पाठिंबा न देणारे शेतकरीविराेधी 
कर्जमाफी हे सरकारचे शेतकऱ्यांवरील उपकार नाहीत. सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सरकारने त्याची जबाबदारी स्वीकारून संपूर्ण कर्ज माफ करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कर्जमाफीचा कायदा गरजेचा आहे. त्याचप्रमाणे हमी भाव जाहीर करूनही तो पदरात पाडून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलने करावी लागतात. आंदोलने केली तरी सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा हमी भाव मिळत नाही आणि नाही मिळाला म्हणून ते न्यायालयाची दारे ठोठावू शकत नाहीत. त्यासाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळाला हे विधेयक आम्ही लोकसभेत मांडत आहोत. त्यावर जे पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करतील ते शेतकऱ्यांच्या बाजूने असतील आणि जे यास पाठिंबा देणार नाहीत ते शेतकरीविरोधी असतील, असे खासदार शेट्टी म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...