आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; शक्तिप्रदर्शनाचा ‘कार्यक्रम’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहार अशा आरोपांखाली जवळपास पावणेदोन वर्षांपासून अटकेत असलेले राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या समर्थकांनी जिल्हाभरात केलेली निदर्शने आणि त्यानिमित्ताने वेगवेगळ्या राजकीय टोकांवर असलेली मंडळी एकत्र आल्याचे पाहावयास मिळालेले चित्र म्हणजे येत्या काळातील नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी असल्याचे म्हणावे लागेल. स्थानिक पातळीवर सध्या या राजकीय घडामोडींची मोठी चर्चा सुरू असून त्यामध्ये न्यायप्रविष्ट प्रकरणांबाबत अशी आंदोलने करावीत काय, यासारखा मूलभूत स्वरूपाचा प्रश्न मात्र हरवून गेला आहे.


मंत्रिपदावर असताना भुजबळ यांनी घेतलेले काही निर्णय वादग्रस्त ठरले आणि त्याविरोधात सरकारी तपास यंत्रणांकडे तक्रारीही केल्या गेल्या. त्यानुसार भुजबळ यांची चौकशी सुरू झाली होती. दरम्यानच्या काळात सत्तांतर झाले आणि पाठोपाठ मनी लाँडरिंगच्या मुद्द्यावरून प्रथम समीर भुजबळ व पाठोपाठ छगन भुजबळांना अटक झाली. तेव्हापासूनच या प्रकरणाला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होऊ लागला आहे. वास्तविक पाहता, भुजबळांवर झालेली अटकेची कारवाई ही राजकीय प्रभावापेक्षाही न्यायालयाने राज्य सरकारला कारवाई होत नसल्याबाबत जाब विचारल्यानंतर आणि त्याबाबत ‘अल्टिमेटम’ दिल्यानंतर झाली आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. न्यायालयाने दरडावल्यानंतर अखेर भुजबळांना अटक केली गेली आणि तेव्हापासून म्हणजे गेल्या २२ महिन्यांपासून ते कारागृहात आहेत. या काळात अनेकदा ते आज सुटतील, उद्या बाहेर येतील असे सांगण्यात आले, मात्र प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून जामीन नाकारण्यात आला आणि भुजबळ समर्थकांचा भ्रमनिरास होत गेला. अलीकडे तर अशाच अन्य एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कायद्यातील कलम शिथिल केल्याचे पुढे आले आणि तेव्हापासून भुजबळांच्या सुटकेची आशा पुन्हा जोरदारपणे पल्लवित झाली. त्यानुसार या आधारावरच भुजबळांच्या जामिनासाठी पुन्हा अर्ज केला गेला, परंतु तोदेखील संबंधित न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे पुन्हा एकदा भुजबळांचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे. सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यामुळे आता उच्च न्यायालयात जामिनासाठीचे सर्व सोपस्कार पार पाडणे भाग पडणार आहे. मात्र, सत्र न्यायालयामध्ये कोणत्या कारणाने जामीन फेटाळला गेला त्याची लिखित प्रत अद्याप हाती नसल्याने भुजबळांच्या जामिनासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची प्रक्रियाही सुरू करता येणे शक्य नाही, अशी स्थिती आजमितीस आहे. तांत्रिक प्रक्रियेतील गुंतागुंत कशी असते ते स्पष्ट करण्याच्या उद्देशानेच हे इथे विस्ताराने नमूद केले आहे. मात्र, असे असतानाही भुजबळांची समता परिषद आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी गेल्या आठवड्यात नाशिकमध्ये ठिकठिकाणी निदर्शने केली. विशेष म्हणजे एरवी भुजबळांपासून चार हात दूर राहणारे काही नेतेसुद्धा भुजबळ समर्थकांच्या या आंदोलनात हिरिरीने उतरले. त्यापैकीच एक म्हणजे सध्या भाजपवासी असलेले आमदार अपू‌र्व हिरे. ‘मी भुजबळ’ अशी आद्याक्षरे असलेली टोपी धारण करत हिरे यांनी थेट आंदोलनाला हजेरी लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम शिथिल करूनही राजकीय हेतूनेच भुजबळांवर अन्याय होत असल्याचे आमदार हिरे यांनी या वेळी सांगितले. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून मालेगावच्या हिरे घराण्याचा राज्याच्या राजकारणात दबदबा राहिला असल्याने या घराण्यातील पुढच्या पिढीचे हे सूतोवाच लक्षवेधी न ठरते तरच नवल होते. मध्यंतरीच्या काळात भुजबळांपासून दुरावलेले अन्य काही नेतेगणही या आंदोलनात आवर्जून सहभागी झाल्यामुळे तर स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणावर मोठे तरंग उठले. त्यातून अपेक्षेप्रमाणे राजकीय चर्चांना उधाण आले, पण या साऱ्या कोलाहलात मूळ मुद्दा दुर्लक्षिला गेला तो वेगळा पायंडा पाडण्याचा. लोकशाही प्रक्रियेत आपल्या म्हणण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, यात कुठलेही दुमत नाही. पण, जी बाब न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन आहे त्याच्या विरोधात आंदोलन करणे म्हणजे एकप्रकारे यंत्रणेवरील दबावतंत्र नाही काय? खरे तर समाजात असे वेगळे पायंडे पडू नयेत म्हणून जाणत्या नेतेमंडळींनी अशा प्रकारांना वेळीच पायबंद घालायला हवा होता. तथापि, तर्कसंगतता राजकारणात फारशी उपयोगी नसते. त्याऐवजी आपापल्या कार्यकर्त्यांना काही ना काही कार्यक्रम देऊन धुगधुगी कायम ठेवणे अधिक सोपे असते. त्याच हेतूने हा शक्तिप्रदर्शनाचा ‘कार्यक्रम’ केला गेला असावा. तेव्हा ‘मॉरली इन्करेक्ट’ असेना का, पण ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ होण्याचा उद्देशच या सगळ्या खटाटोपामागे असणार, यात शंका नाही. 

 

- अभिजीत कुलकर्णी, डेप्युटी एडिटर, नाशिक

बातम्या आणखी आहेत...