आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी मुदतवाढीचा चेंडू महापालिकेच्या काेर्टात

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेली ३१ मे २०१८ ची मुदत संपल्यानंतर अाता राज्य शासनाने यापुढे गरज असेल तर मुदतवाढ द्यायची की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय महासभा किंवा आयुक्तांवर साेपवला अाहे. मुदतवाढीसाठी भाजप अामदारांनी यापुर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे केलेला पाठपुरावा बघता अाता काय निर्णय हाेताे किंबहुना ३१ मे नंतर बुलडाेझर फिरवण्याचा इशारा देणारे अायुक्त तुकाराम मुंढे हे मुदतवाढीस सहमती देतात का, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार अाहे. 


३१ डिसेंबर २०१५ पुर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासनाने धाेरण जाहीर केले हाेते. त्यात दंड भरून साधारण १ एफएसअाय असेल तर ०.३ इतक्या मर्यादेपर्यंतचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करणे शक्य हाेते. नाशिकमधील बहुचर्चित जवळपास सहा हजाराहून अधिक इमारतींशी संबंधित कपाटाचा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा हाेती. दरम्यान, अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदत होती. मात्र ही मुदत संपण्याच्या अखेरच्या अाठवड्यात प्रस्ताव दाखल करण्याची धडपड उडाली. त्यातही या धाेरणाविषयी नानाविध संभ्रमामुळे प्रस्ताव दाखल हाेण्याचा वेग कमी हाेता. दरम्यान, मुदत संपल्यानंतर नगररचना विभागात २९२३ प्रस्ताव दाखल झाले. 


त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही संधी 
राज्य शासनाने यापुर्वीच धाेरण जाहीर केल्यानंतर त्यानुसार अावश्यक ती मुदत जाहीर न करणााऱ्या महापालिका, नगरपालिका व नगरपरिषदांना अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी मुदत जाहीर करण्याची संधी दिली गेली अाहे. १९ ऑगष्ट २०१८ पासून पुढे सहा महिने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी प्रस्ताव मागवता येईल. मात्र ही सर्व कारवाई त्यापुढे एक वर्ष म्हणजे १८ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत सर्वेक्षण करून, कंपाउंडींग शुल्क अंतिम करून पुर्ण करायची अाहे. ताेपर्यंत नाशिक महापालिकेतील अनधिकृत बांधकामावर हाताेडा फिरवण्यात निर्बंध येतील असे जाणकारांचे म्हणणे अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...