आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अाचारसंहितेत करवाढ; तुकाराम मुंढेंविरोधात थेट निवडणूक अायाेगाकडे तक्रार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- महापालिकेच्या प्रभाग १३ (क) या जागेच्या पाेटनिवडणुकीसाठी अादर्श अाचारसंहिता सुरू असताना घरपट्टीतील करवाढीची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यामुळे त्याचा मतदारांवर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळेच शिवसेना-भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव झाल्याचा दावा करीत अाचारसंहिता भंगाची थेट राज्य निवडणूक अायाेगाकडे तक्रार करण्याचे अादेश महापाैर रंजना भानसी यांनी महासभेत दिले. त्यामुळे अायुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह अधिसूचना काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची अडचण वाढण्याची शक्यता अाहे. करवाढीच्या विराेधात सभागृहात दहा तास चर्चा झाली. ८७ नगरसेवकांनी भाग घेत करवाढीचा निषेध केला. दुसरीकडे राजीव गांधी भवनाबाहेर 'मी नाशिककर' चळवळीनेही सहा तास धरणे धरत अापल्या भावना मांडल्या. समाजातील सर्वच घटकांनी पाेटतिडिकेनेे सहभाग घेत पालिका अायुक्तांच्या कार्यपद्धतीचा निषेध केला. 


सुधाकर बडगुजर यांनी मुळात ज्या दिवशी करवाढीची अधिसूचना निघाली, त्याच दिवशी महापालिका क्षेत्रात प्रभाग क्रमांक १३ ची पाेटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असल्याकडे लक्ष वेधले. यावेळी अादर्श अाचारसंहिता असल्यामुळे करवाढीमुळे मतदारांवर प्रभाव पडला. त्यामुळे शिवसेनेचा उमेदवार पराभूत झाला. अाचारसंहिता असताना करवाढीची अधिसूचना कशी प्रसिद्ध झाली याचा खुलासा त्यांनी मागितला. महापाैर भानसी यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी राेहिदास बहिरम यांना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले; मात्र त्यांनी प्रथम अाढेवेढे घेतले व त्यानंतर ठाेस उत्तर न देता अधिसूचना ज्या दिवशी निघाली त्यावेळी अाचारसंहिता लागू हाेते, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर अतिरिक्त अायुक्त रमेश पवार, प्रशासनाधिकारी महेश बच्छाव यांच्याशी प्रश्नाेत्तरे झाली; मात्र त्यांनीही पाेटनिवडणूक असल्यामुळे केवळ त्याच प्रभागापुरती अाचारसंहिता लागू असेल, अशी भूमिका मांडली. मात्र, बडगुजर यांच्यासह सर्वच नगरसेवकांनी जर त्याच प्रभागापुरती निवडणूक असेल तर ताे शहराबाहेर अाहे का, असा खुलासा करावा किंवा जर प्रभाग शहरात येत असेल तर तेथील मतदारांवर या निर्णयाचा कसा परिणाम हाेत नाही हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली. 


दरम्यान, अतिरिक्त अायुक्तांनी त्यावर कर सुधारणा वार्षिक असल्यामुळे त्यात गैर नसल्याचा दावा केला तर बच्छाव यांनी अाचारसंहिता काळात अंदाजपत्रक महासभेने मंजूर केल्याचे सांगत बचाव केला; मात्र अंदाजपत्रक मंजुरी प्रक्रियेत प्रशासनच सहभागी असल्यामुळे त्याला अर्थ उरला नाही. दरम्यान, या गंभीर प्रकाराची राज्य निवडणूक अायाेगाकडे तक्रार करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. त्यानुसार महासभेच्या इतिवृत्तात त्याची नाेंद करून नगरसचिव विभागाने तातडीने निवडणूक अायाेगाकडे तक्रार करावी, असे अादेश महापाैरांनी दिले. दरम्यान, अाचारसंहिता भंगावरून अन्याय निवारण कृती समितीतर्फे सुरू असलेल्या जनअांदाेलनात अॅड. उन्मेष गायधनी यांनीही या स्वरूपाचे अाक्षेप घेतले. पालिका पाेटनिवडणुकीच्या अाचारसंहितेचा भंग झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे हा प्रस्तावच बेकायदेशीर ठरताे, असाही दावा त्यांनी केला. 


दवाखाने अाणि रुग्णालयांवर वाढविलेल्या करांच्या विराेधात इंडियन मेडिकल असाेसिएशनच्या वतीने निषेध करण्यात अाला. अांदाेलनात अायएमचे अध्यक्ष डाॅ. अावेश पलाेड, डाॅ. विशाल गुंजाळ, डाॅ. नितीन हिरे, डाॅ. नितीन चिताळकर, डाॅ. नितीन देवरेे, डाॅ. उमेश नागापूरकर, डाॅ. विजय गवळी, डाॅ. नारायण देवगावकर अादींनी सहभाग नाेंदविला. 


करवाढ बेकायदेशीरच; प्रशासकीय राजवटीवरून टीका 
अजिंक्य साने यांनी विविध प्रकारचे केस लाॅ, महापालिका अधिनियमांच्या पुस्तकाचा अाधार घेत करवाढ बेकायदेशीर असल्याकडे लक्ष वेधले. महासभा, स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा अाणण्याबराेबरच प्रशासनानेच कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा अाराेप त्यांनी केला. कर सवलत याेजना बंद केल्यामुळे पालिकेचे दाेन काेटींच्या अासपास नुकसान झाले. मालमत्ता कर लागू करण्याबाबत नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवताना त्यावर प्रशासनाने काेणतीच तारीखच टाकली नसल्याकडे लक्ष वेधत करवाढीची प्रक्रिया सुरू झाल्याकडे वेधले. शशिकांत जाधव यांनी प्रशासकीय राजवट लागू झाल्याचा भास हाेत असल्याचा अाराेप करीत नगरसेवकपदेच बरखास्त करावी, अशी मागणी केली. हेमलता पाटील यांनी हा जिझिया कर असल्याचे सांगत प्रशासनाकडून एकतर्फी करवाढ लागू झाल्याचा अाराेप केला. उद्धव निमसे यांनी करवाढ लागू झाली तर भाजपची बदनामी हाेईल, अायुक्तांनी केली हे नागरिकांना समजणार नाही, असे सांगत महापाैरांनी खंबीर भूमिका घेण्याची मागणी केली. 


बग्गा यांनी कायदेशीर सल्ला घेत फाेडला फुगा 
गुरुमित बग्गा यांनी करवाढ कशी बेकायदेशीर अाहे याचा फुगा फाेडण्यासाठी जयंत जायभावे व विलास लाेणारी या दाेन्ही अनुभवी वकिलांचा कायदेशीर सल्लाच घेत त्याचे महासभेत वाचन केले. सुधारणेचा अर्थ करवाढ नव्हे असा चिमटा घेताना करवाढ लागू झाली तर शहराचे माेठे नुकसान हाेईल अशी भीती व्यक्त केली. २००६ मध्ये महासभेने माेकळ्या जमीनीवर कर लागु करताना त्यात बिनशेती जमीनी, पालीकेने मंजुर केलेले ले-अाउट व ज्या शेतीचा अनाधिकृतपणे बिनशेती वापर सुरू अाहे त्यांनाच कर लागू करण्याची शिफारस केल्याकडे लक्ष वेधले. मुळात सर्वाच्च न्यायालयानेच काेणताही कर लावताना महासभा व स्थायी समितीची मंजुरी घेणे अनिवार्य अाहे. रेरासारखा कायदा कार्पेट गृहित धरते, मात्र फसव्या बिल्टअपवर घरपट्टी का, छुपे दर कशासाठी असाही सवाल केला. स्मार्ट राेडचा समाचार घेत जेथे १०० रुपयात बख्खळ डाटा मिळताे तेथे स्मार्ट राेडच्या नावाखाली वायफाय काेण घेणार, चांगल्या रस्त्यासाठी १६ काेटींची उधळपट्टी का? असाही प्रश्न केला. 


'वाॅक विथ कमिशनर'चाही जाेरदार समाचार 
राष्ट्रवादी गटनेते गजानन शेलार यांनी 'वाॅक विथ कमिशनर' या तुकाराम मुंढे यांच्या उपक्रमाचा जाेरदार समाचार घेतला. ते म्हणाले की, स्मार्ट अॅप असताना व अायुक्त प्रत्यक्ष नागरिकांना महापालिकेत भेटत असताना पुन्हा कशासाठी हा उपक्रम. मुळात अॅपमध्ये अनेक त्रुटी असून त्या दूर झालेल्या नाही. अशा उपक्रमाला महापाैर, स्थानिक नगरसेवकांना बाेलवले तर बरे झाले असते. नगरसेवक प्रत्यक्ष तळाला फिरत असल्यामुळे त्यांना समस्येची चांगलीच जाणीव असते व तक्रारी या लाेकांकडूनच अाल्या असल्यामुळे त्या नगरसेवकांच्या वैयक्तिक नसता असेही सुनावले. अाता महापाैरांनाही 'सीट अॅण्ड स्वीट मेयर' असा उपक्रम घ्या, त्याचे स्वागत हाेईल असाही चिमटा काढला. करवाढ केलीच तर वसुलीला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नाशिककर फिरू देणार नाही. काय बंदाेबस्त लावायचा ताे लावा, उत्तर दिले जाईल असाही इशारा दिला. 

 

अाचारसंहिता भंगामुळे संजय खंदारे यांची झाली होती बदली 
पालिकेचे अायुक्त संजय खंदारे यांनी २०१४ मध्ये लाेकसभा निवडणुकीची अाचारसंहिता सुरू असताना बचत गटांच्या कामासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेमुळे त्यांच्याविराेधात थेट राज्य निवडणूक व केंद्रीय निवडणूक अायाेगाकडे तत्कालीन नगरसेवक संजय चव्हाण यांनी तक्रार केली. त्याची दखल घेत अायाेगाने खंदारे यांची बदली केली. त्यामुळे अाता त्याचीच पुनरावृत्ती हाेण्याची भीती बडगुजर यांनी व्यक्त केली. 


अांदाेलनात सहभागी हाेऊनही भाजपला गाजर पार्टीचे बिरुद 
करवाढीला भाजपचाही विराेध अाहे हे दर्शविण्यासाठी शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी अांदाेलनस्थळी भेट दिली. मात्र, विराेधकांनी राजकीय पाेळी भाजत 'पाेकळ अाश्वासने देणाऱ्या भारतीय गाजर पार्टीचा निषेध असाे' अशा घाेषणा देत त्यांना गाजर दाखविले. महासभेत विराेधकांनी गाजरे दाखविली तर नागरिकांनाही गाजरे देण्यात अाली. अामदार याेगेश घाेलप यांनी मात्र हेच गाजर खाऊन भूक भागवली. 


महासभेलाच करवाढीचे अधिकार ; दाेरकुळकरांकडून अप्रत्यक्ष कबुली 
कर याेग्य मूल्य ठरवण्याचे अधिकार नेमके काेणाला यावरून बराच खल झाला. उपअायुक्त राेहिदास दाेरकुळकर यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार झाल्यावर ते ठाेस उत्तरे देऊ शकले नाही. दिलीप दातीर यांनी मनपा अधिनियम ७ मधील २ या कलमाचे वाचन करण्यास सांगितल्यावर त्यात, करवाढीसाठी महापालिकेची मान्यता घेण्याबाबत तरतूद असल्याचे सांगितले. त्यास दाेरकुळकर यांनी दुजाेरा देताना महापालिका म्हणजेच महासभा असा अर्थ सांगितला. मात्र, सरळपणे कबुली दिली नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...