दिल्लीश्वरांची नकारघंटा; मुख्यमंत्र्यांनी शंभर टक्के कर्जमाफी करून दाखवावी, शरद पवारांचे अाव्हान

नाशिक- दरएकरी उत्पादन कमी हाेत चालले अाहे. शेतीमालाला शाश्वत किंमत मिळेल याची हमी राहिलेली नाही. अशातच मुख्यमंत्री अाता कर्जमाफीची भाषा करू लागले असले तरी, दिल्लीतून अशा पद्धतीच्या कर्जमाफीला पूर्णपणे विराेध दर्शवला अाहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शंभर टक्के कर्जमाफी करूनच दाखवावी, असे खुले अाव्हान शनिवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उत्तर महाराष्ट्र हल्लाबाेल माेर्चाच्या समाराेपप्रसंगी दिले. 

गाेल्फ क्लब मैदानावर झालेल्या सभेत पवार यांनी सत्ताधारी भाजपला शेती, राेजगार, युवकांच्या प्रश्नावर लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, शेतीचे उत्पादन व उत्पन्न घटत अाहे. शेतकऱ्यांकडे भांडवली ताकद राहिलेली नाही. खरिपात ज्वारीत ३२ टक्के, बाजरीत १९ टक्के, नाचणीत ६० टक्के, तुरीत १४ टक्के, भुईमूग ९ टक्के, तीळ ४१, सूर्यफुलात २७ टक्के तर रब्बीतील गव्हाचे ३७ टक्क्यांनी उत्पादन घटले अाहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अाताच्या सरकारला माहितीच नाही. अशातच कर्जमाफीची तयारी सुरू असून, काही प्रमाणात अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यात तथ्य नसल्याकडे लक्ष वेधले. दिल्लीतून कर्जमाफीला परवानगी नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शंभर टक्के कर्जमाफी करूनच दाखवावी, असेही अाव्हान दिले. राष्ट्रवादीने जेव्हा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तेव्हा नुसतीच माफी दिली नाही तर नवीन कर्जपुरवठा कसा मुबलक हाेईल हेही बघितले. त्यापुढेही तीन ते चार टक्के व्याजदराने कर्ज दिले. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना शून्य टक्के व्याज कसे लागेल याकडे लक्ष दिले. शेवट नुसती माफीच उपाय नसून पुन्हा पतपुरवठा करून उभारी देणे हे महत्त्वाचे हाेते. अाताच्या सरकारला या प्रश्नाविषयी फारसा अभ्यास नसल्यामुळे शेतकरी वाऱ्यावर असल्याची टीका केली. मध्यंतरी एका मंत्र्याने तुमचे सर्व फिटेल असे सांगितले, मात्र काय फिटेल ते कळलेच नाही.

सातबाऱ्यावरील बाेजा कायम अाहे. घरातील भांडीकुंडी जप्तीच्या नाेटिसा सुरूच अाहेत. शेतकरी अात्महत्यांबाबत सरकार गंभीर नसून केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दरवर्षी १२ हजार शेतकरी अात्महत्या करीत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले. प्रत्यक्षात यापेक्षाही अधिक अाकडा अाहे. मात्र, १२ हजार हीदेखील खूप माेठी संख्या असून शेतकऱ्यांना अात्महत्येपासून परावृत्त न करणे हे सर्वात माेठे अपयश अाहे. अाजघडीला शेतीची जमीन कमी हाेत चालली अाहे अाणि कुटुंब वाढत चालले अाहे. अशा परिस्थितीत एक मुलगा शेती करेल अाणि बाकीचे अन्य राेजगाराशी संबंधित क्षेत्रात जातील या पद्धतीचे नियाेजन अाताच्या सरकारकडून हाेत नाही. नाेटबंदीमुळे सर्वसामान्यांचे कष्टाचे पैसे गेले. नागरी सहकारी वा जिल्हा बँकेत जमा झालेले पैसे बदलून देण्याएेवजी माेदी सरकारने अर्थिक ताळेबंदात नुकसानीच्या खात्यात दाखवण्याचे अादेश देत पडदा टाकला. राष्ट्रवादीने सरकारच्या कुचकामी धाेरणाविराेधात हल्लाबाेल सुरू केला असून, अाता परिवर्तनाशिवाय पर्यायच नाही. त्यामुळे या हल्लाबाेलला अाता सर्वांकडून समर्थन मिळालेच पाहिजे, असेही अावाहन केले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधानपरिषदेतील विराेधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खासदार सुप्रिया सुळे, दिलीप वळसे पाटील, प्रफुल्ल पटेल, जितेंद्र अाव्हाड, चित्रा वाघ, नवाब मलिक, गुलाब देवकर, संग्राम काेते पाटील, पंकज भुजबळ, जयवंत जाधव, नरहरी झिरवाळ, विनायकदादा पाटील, हेमंत टकले, रंजन ठाकरे, रवींद्र पगार, नितीन पवार, डाॅ. भारती पवार अादी उपस्थित हाेते. 

छगन भुजबळांच्या  प्रकृतीबाबत मुख्यमंत्र्यांना पवारांचे पत्र

७१ वर्षीय छगन भुजबळांच्या ढासळत्या प्रकृतीविषयक एेकू येणाऱ्या बातम्यांमुळे मी गेल्या काही दिवसांपासून अस्वस्थ झालाे अाहे. १४ मार्च २०१६ अर्थातच दाेन वर्षांपासून ते तुरुंगात अाहेत. दाेन वर्षांत त्यांच्यावरील काेणतेही अाराेप सिद्ध झाले नसल्यामुळे किंबहुना सुनावणीस्तरावरच प्रकरण असल्यामुळे सद्य:स्थितीत तरी दाेष असल्याचे दिसत नाही. न्यायप्रविष्ट बाबी वा निर्णयाविषयी काहीही टिप्पणी करत नसल्याचे सांगत त्यांनी भुजबळ हे अाेबीसी नेते असून जवळपास ५० वर्षे त्यांनी सामाजिक क्षेत्रात याेगदान दिले अाहे. मुंबईचे महापाैर, उपमुख्यमंत्री, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन अशा खात्यांचा कारभार करताना त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय राज्य हितासाठीही घेतलेले अाहेत. अापल्याला अन्य काहीही नकाे असून केवळ भुजबळ यांच्यावर चांगले उपचार व्हावेत, अशीच मागणी असून तीही घटनात्मक हक्काचाच एक भाग अाहे. खेदाने या ठिकाणी नमूद करावे लागत असून भुजबळ यांचे भविष्यात काही बरेवाईट झाले तर त्याची जबाबदारी शासनाचीच असेल,असे पत्र शरद पवार यांनी पाठवले आहे.

पुढील स्लाइड्‍सवर पाहा... राष्‍ट्रवादी काँग्रेसच्या हल्लाबोल मार्चच्या समारोप सभेचा व्हिडिओ...