आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता यांना आवरा...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदावर तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यापासून पालिकेचा कारभार चांगलाच चर्चेत आला आहे. नाही म्हणायला मुंढे यांनी आजवर ज्या ज्या विभागात वा संस्थांमध्ये काम केले त्यांची तेथील कारकीर्द काही ना काही कारणाने गाजत राहिली आहे. नाशिकदेखील याला अपवाद राहू शकलेले नाही.

 

प्रशासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून   म्हणा की असलेली इमेज शाबूत ठेवण्यासाठी म्हणून कर्तव्यात कोणतीही कसूर होऊ नये हे अगदी बरोबर असले तरी कोणत्याही संस्थेतील कारभार हा टीमवर्कचा एक अविभाज्य भाग असतो. नेमका त्याचाच अभाव पदोपदी जाणवू लागला तर टीमवर्क संपुष्टात येऊन दंडेलशाही वा हुकूमशाही सुरू होते. कोणाचेच ऐकून घ्यायचे नाही. मी सांगेल तोच कायदा, तोच नियम, नाही ऐकले तर दंडुका उगारण्याचा आविर्भाव. गावाकडच्या कुटुंबात जसा एखादा दोन पुस्तकं जास्त शिकलेला शहाणा माणूस अवघ्या कुटुंबावर हुकुमत गाजवण्याचा प्रयत्न करतो. सुरुवातीचे काही दिवस कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला घरातलाच माणूस असल्यामुळे बरं वाटतं, प्रसंगी कौतुकही वाटत राहतं.

 

पण कालांतराने याच शहाण्या माणसाच्या स्वभावाचा वीट यायला लागतो, तेव्हा संपूर्ण कुटुंब म्हणा की घर त्याच्या विरोधात बंड करून उभं राहायला मागे-पुढे पाहत नाही. ही जगाचीच रीत आहे. चढता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा.. या कव्वालीच्या ओळी नेमक्या या ठिकाणी लागू पडतात. असो.


 नाशिक पालिकेचा कारभार हाकताना तुकाराम मुंढे यांनी पदभार सांभाळल्यानंतर शहरातील समस्या, नागरिकांची मानसिकता, प्रश्नांची दाहकता लक्षात घेऊन एखाद्या निष्णात शल्यचिकित्सकाप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने उपचार सुरू केले असते तर कदाचित वेगळे दिलासादायक चित्र उभे राहू शकले असते. पालिकेच्या प्रशासनावर सुरुवातीच्या आठवडा-दोन आठवड्यांमध्ये जो काही वचक निर्माण झाला अन् त्याची प्रचिती नाशिककरांना येऊ लागली तोवर सगळं काही ठीक होतं. पण घरपट्टी वाढीचा प्रश्न असो की अन्य स्वरूपाच्या करवाढीचे निर्णय, यामुळे नाशिककरांच्या सहनशीलतेच्या बांधाला मुदतीआधीच तडे जाण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळेच आज नाशिककरांवर आता यांना आवरा म्हणण्याची वेळ आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान हीदेखील अतिशय गंभीर बाब म्हणावी लागेल. त्याची शिक्षा आयुक्तांना मिळालीच आहे.


कागदोपत्री बेकायदेशीर या सदरात मोडणारे बांधकाम नव्याने उभारण्याचे काम पालिकेला करावे लागणार आहे. त्यासाठी काही लाख रुपये खर्च येणार आहे. वास्तविक पाहता हा लाखो रुपयांचा जो काही भुर्दंड पालिकेला सहन करावा लागणार आहे तोदेखील प्रशासनप्रमुख आयुक्तांच्या आततायीपणाचाच एक भाग ठरू शकतो. कोट्यवधींची गुंतवणूक केलेल्या बांधकामाविरोधात कारवाई सुुरू झाल्यानंतर संबंधित न्यायालयात धाव घेणार हे एखादा अडाणी माणूसही सांगू शकेल, येथे तर माजी महापौर व त्यांचा पुत्र नगरसेवकाच्या लॉन्सचे प्रकरण होते. ते आज ना उद्या न्यायप्रविष्ट होऊ शकते याचा अंदाज कोणाही जाणकाराला यायला उशीर लागत नाही. त्यामुळे न्यायालयाकडून काय सूचना येतात यावर लक्ष ठेवणे प्रशासनप्रमुखाचे आद्यकर्तव्य ठरते. बरं, न्यायालयाकडून स्थगिती वा बंदी हुकूम हादेखील आयुक्तांना नवीन नसावा. कारण या अगोदर त्यांनी राज्यात अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे ही बाब त्यांना माहीत असणे क्रमप्राप्त ठरते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाची माफी मागण्याची नामुष्की ओढवणे यालाही दस्तुरखुद्द आयुक्तच कारणीभूत म्हणायला हवे.


धक्कादायक बाब म्हणजे, तिकडे न्यायालयाची माफी मागून आल्यानंतर ज्या शीघ्रगतीने लॉन्सच्या मालकाला दुसरी एक दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावली गेली ती पाहता त्यामागे सूडभावना हे एकमेव कारण असू शकते. नाशिक शहरात १६७ लॉन्स आहेत. हे सर्वच्या सर्व बेकायदेशीर आहेत. त्यातील काही चालकांनी लॉन्स कायदेशीर करून घेण्यासाठी अर्जफाटे सुरू केले आहेत. विद्यमान महापौरांपासून ते माजी महापौरांसह अनेक आजी-माजी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या घसघशीत उत्पन्नाचे प्रमुख साधन लॉन्स आहेत हेदेखील उघड सत्य आहे. हे सगळं काही खरे असले तरी आयुक्त मुंढे यांना पालिकेचा कारभार हाकताना टीमवर्क सांभाळावेच लागेल. पालिकेतील  कामाच्या ताणामुळे उपअभियंता रवींद्र पाटील  सुसाइड नोट मागे ठेवून बेपत्ता झाले आहेत. तीन दिवस उलटून गेले तरी त्यांचा थांगपत्ता लागू शकलेला नाही. त्यांची लहान लहान मुलं, पत्नी, आई-वडील हे सर्वच कुटुंबप्रमुख डोळ्यादेखत नसल्याने चिंताग्रस्त आहेत. ही बाब निश्चितच टीमप्रमुखाच्या दृष्टीने भूषणावह म्हणता येणार नाही.

 

बातम्या आणखी आहेत...