आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; कांदा !

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चिरताच महिलांच्या डोळ्यातून पाणी आणणारा कांदा. केंद्र असो की राज्य सरकार, यांना दरवाढीच्या कारणावरून प्रसंगी पायउतार करणारा कांदा. शेतीच्या प्रत्येक हंगामात उत्पादक शेतकरी अन् व्यापारी यांना रडवणारा कांदा. अशा या कांद्याची असंख्य रूपं आजवर अनुभवावयास मिळाली. पण केंद्राने कांद्यावरील निर्यातमूल्य पूर्णत: रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करताच हाच बहुगुणी कांदा हसू लागला आहे. कारण कांद्याला बऱ्यापैकी भाव मिळायला सुरुवात झाली. एवढेच नाही तर भावातील अनाकलनीय चढउताराला तूर्त तरी ब्रेक लागल्याचे दिसते आहे. अलीकडे गावाकडून ज्या बातम्या येताहेत त्या कांदा उत्पादक असो की व्यापारी यांच्या दृष्टीने दिलासादायक दिसत आहेत. थोडक्यात काय तर दरवाढीबाबतची ओरड, भाव गडगडल्यानंतर उत्पादकांकरवी होणारा आक्रोश सध्या तरी ऐकिवात नाही. त्यामुळेच कांदा उत्पादकांना नक्कीच अच्छे दिन आल्यागत एकूण चित्र आहे. मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात शेती व ग्रामीण भारतावर लक्ष्य केंद्रित करण्याची भूमिका घेत भरघोस आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सध्या देशपातळीवर बरीच उलथापालथ सुरू आहे. अर्थसंकल्पात दिलेली आश्वासने खरोखरीच प्रत्यक्षात उतरली तर सरकार विरोधातील आंदोलनकर्त्यांनी वापरलेले ‘गाजर’ नेमके कोणी कोणाला दाखविले वा ऐन निवडणुकीच्या संग्रामात ते कसे वापरले जाते याचा अंदाज बांधणे जरा अवघडच आहे. एक मात्र खरे की, अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा सर्वांगीण रोख शेतीप्रधान भारतावर असल्यामुळे मराठी प्रांताचा ‘जाणता राजा’ अन् त्यांचं अष्टप्रधान मंडळ बरंच अस्वस्थ झालं आहे. त्यातच केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातमूल्य रद्द करण्याचा निर्णय धडाक्यात घेतल्यामुळे एका अर्थाने सरकारने ‘हल्लाबोल’वाल्यांचा हल्ला एका झटक्यात परतवून लावतानाच उलटपक्षी प्रतिस्पर्ध्यांवर हल्ला चढवला आहे. समाजकारणात वा राजकारणात अर्धशतकी खेळी केल्यानंतरदेखील ‘लबाडाघरचं आवतण’ अजून टिकून आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस असो की सत्तेत असून विरोधकांच्या भूमिकेत वावरणारी शिवसेना असो, यांचे आगामी राजकारण हे शेतीमाल अन् शेतकरी केंद्रित राहणार असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. दोन्ही पक्षांचे मेळावे मराठवाड्याच्या भूमीत वेगवेगळ्या ठिकाणी पार पडले असले तरी दोहोंचा सूर एकच होता. विद्यमान मोदी सरकारला येत्या निवडणुकीत मनाजोगती अद्दल कोण घडवेल तर शेतकरी वर्ग, असे आडाखे दोन्ही पक्षांच्या मुखंडांनी बांधले आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही तिकडे हरियाणा मुक्कामी सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योगपतींची काळजी असल्याचा सूर आळवला आहे. साधारणपणे सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आगेमागे कांद्याचा प्रश्न हा सर्वतोमुखी चर्चेचा होतो. बराच काळ या प्रश्नाच्या भोवती चर्चा फिरत असते. ऐन निवडणुकीमध्ये मग या विषयाचे भांडवल करण्याकामी सत्ताधारी अन् विरोधक दोहोंमध्ये अहमहमिका सुरू होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने सादर केलेल्या आपल्या कारकीर्दीतील शेवटच्या अर्थसंकल्पात शेतीविषयीचे इरादे स्पष्ट करतानाच सर्वाधिक उपद्रवमूल्य असणारा संभाव्य कांदा अाणि त्यावरील निर्यातमूल्य रद्द करून विरोधकांची हवाच काढून घेतली आहे. कारण हा निर्णय अमलात येताच नाशिकसह आसपासच्या प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांतील शेतकरी समाधानी झाल्याचे वातावरण आहे. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव व पिंपळगाव या कांदा व्यापारातील अग्रगण्य बाजार समित्या म्हणून ओळखल्या जातात. निर्यातमूल्य रद्दचा निर्णय जाहीर होताच त्याचे जोरदार स्वागत केले गेले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेले वा प्रसंगी त्यांचे नेतृत्व केलेल्या बव्हंशी जुन्याजाणत्या ज्येष्ठांनी या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदाच होऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली आहे. कांद्याच्या निर्यातीमध्ये याअगोदर अनेक अडथळे यायचे, ते आता बऱ्यापैकी दूर होण्यास मदत होणार आहे. निर्यात वाढली की आपसूकच भावात होणारी संभाव्य घसरण थांबू शकते. पर्यायाने भावामध्ये स्थिरता येऊ शकते. देशातील कांद्याचे विक्रमी उत्पादन अन् त्या अनुषंगाने उभे ठाकणारे समरप्रसंग जसे रास्ता रोको, बाजार समित्यांमध्ये असहकार आंदोलन, कांदा रस्त्यावर फेकणे यांनाही नजीकच्या काळात आळा बसू शकतो. कारण कांद्याचा प्रश्न हा एक तर भाववाढ वा विक्रमी उत्पादनामुळे भाव गडगडण्याच्या कारणांनी ज्वलंत होतो असा आजवरचा अनुभव आहे. निर्यातमूल्य रद्दच्या निर्णयाने उपरोक्त प्रश्न आपोअापच मार्गी लागल्यासारखा आहे. कांद्याच्या गंभीर प्रश्नातून शेतकरी व व्यापारी यांची बऱ्याचअंशी सुटका झाली, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारचीही कांद्याच्या दर्पामुळे उत्पन्न होऊ शकणारी संभाव्य डोकेदुखी तूर्त टळली आहे, असे समजायला हरकत नसावी.    


- जयप्रकाश पवार, निवासी संपादक, नाशिक.

बातम्या आणखी आहेत...