आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इमारतीत सदनिका अवघ्या अाठ, घरपट्टी तब्बल २५ लाख

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - शहरातील इंच न् इंच जमिनीला कराच्या जाळ्यात घेण्याची प्रक्रिया महापालिकेकडून गतिमान झाल्याचे चित्र असून, गंगापूररोडवरील अाठ सदनिकांच्या एका इमारतीला चक्क मागील सहा वर्षांचा हिशेब करून थकबाकीसह २५ लाखांच्या घरपट्टीचे देयक आल्यामुळे सदनिकाधारक अक्षरश: हादरून गेले आहेत. प्रत्येकी सुमारे दोन ते अडीच लाख रुपये घरपट्टी देय असून, पार्किंगसारख्या सामुदायिक क्षेत्रासाठीही ६८ हजार रुपये भरावे लागणार अाहेत. एेवढी माेठी रक्कम कुठून अाणायची असा प्रश्न संबंधित रहिवाशांनी महापौरांसह भाजप पदाधिकाऱ्यांना करीत 'हेच का दत्तक नाशिक' असा शाब्दिक अाहेरही दिल्याचे समजते. 
गंगापूररोडवरील सावरकरनगर भागामध्ये 'लिबर्टी लोटस' या इमारतीमध्ये अाठ फ्लॅट आहेत. २१ डिसेंबर २०१२ रोजी या इमारतीला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला. त्यानंतर काही काळाने पाणीपट्टीही सुरू झाली. मात्र, घरपट्टी सुरू होण्यासाठी वारंवार अर्ज केल्यानंतरही त्याची दखल घेतली नसल्याचे फ्लॅटधारकांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर अचानकपणे सोसायटीमधील प्रत्येक फ्लॅटला साधारण दोन ते सव्वादोन लाख रुपयांच्या घरपट्टीचे देयक बघून सारेच आश्चर्यचकित झाले. विशेष म्हणजे, पार्किंगच्या सामुदायिक क्षेत्रासाठी १६ हजार ९४५ रुपये वार्षिक याप्रमाणे दंडासहित सहा वर्षांची ६८ हजार रुपये भरण्याबाबत स्वतंत्र देयक असल्यामुळे वर्गणी कशी काढायची असा मोठा पेच निर्माण झाला. दरम्यान, या प्रकाराबाबत उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांची भेट संबंधितांनी घेतली, मात्र त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे अखेर महापौर रंजना भानसी, सभागृह नेता दिनकर पाटील यांच्याकडे धाव घेत अशा पद्धतीची जाचक करवाढ केल्यास नाशकात राहणे मुश्कील होईल, अशी कैफियत या रहिवाशांनी मांडली. महापाैरांसह पदाधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई येथे बैठकीस जात असल्यामुळे थेट मुख्यमंत्र्यांकडे हा विषय मांडला जाईल असे सांगत आश्वस्त केले. यावेळी सोसायटीचे आनंद सूर्यवंशी, प्रतीक देशपांडे, राहुल भार्गवे, संजय पटेल आदी उपस्थित होते. 


दरम्यान, गेल्या ३१ मार्च २०१८ रोजी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १ एप्रिल २०१८ पासून अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन इमारती तसेच करसुधारणेच्या नावाखाली शहरातील इंच न् इंच जमिनीला तब्बल ३ पैशांवरून ४० पैसे प्रति चौरस फूट प्रतिमहा याप्रमाणे घरपट्टी निर्णय जाहीर केला. यामुळे शहरातील शेती क्षेत्रासह साधारण एक एकर जमिनीकरता एक लाख ३७ हजार रुपये इतकी घरपट्टी वार्षिक मोजावी लागणार होती. 


सहा वर्षांच्या हिशेबाने सदनिकाधारक हादरले 
मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात सत्ताधाऱ्यांची धाव 

विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंगळवारी सायंकाळी ७ वाजता भाजपच्या सर्व नगरसेवकांसह महापौर व पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीतही करवाढीच्या अनुषंगाने शहरात धुमसत असलेला असंतोष तसेच, २५ लाखांची घरपट्टी असलेले देयक सादर करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. 


साराच पेच : नेमके दर काय? 
संबंधित इमारतीला चालू वर्षापासून घरपट्टी आकारणी होणार असल्यामुळे त्याचे करयोग्य मूल्य काय, हा प्रश्न फ्लॅटधारकांना सतावत आहे. मुळात रहिवाशांना करयोग्य मूल्य काय याबाबत माहिती नसून घरपट्टीसाठी दर काय लावले, अशी विचारणा त्यांच्याकडून होत आहे. यात दराच्या रकान्यात चौरस मीटर क्षेत्राने वेगवेगळे आकडे दाखवल्यामुळे गोंधळ वाढला आहे. प्लाॅटच्या क्षेत्राबराेबरच सामायिक माेकळ्या जागेसाठी घरपट्टी वसुली सुरू झाल्यावर अाता भाजपची चिंता वाढली अाहे. दरम्यान, देयक हातात पडल्यानंतर मिळकत हरकती घेण्यासाठी विभागीय कार्यालयात लेखी अर्ज देऊन त्याची पोचपावती घेण्याबाबत आवाहन करण्यात आल्यामुळे येत्या काळात नाशिककर देयकांच्या हरकती घेऊन पालिकेत खेट्या मारताना दिसल्यास नवल वाटणार नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...