आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम नियमितीकरणात कपाटाचा प्रश्न रखडणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण धाेरणात शहरातील साडेतीन वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या कपाट क्षेत्राशी संबंधित इमारतींचा मार्ग माेकळा हाेणार असल्याचा दावा पालिका अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी क्रेडाईच्या कार्यशाळेत केला. मात्र, यापूर्वीच शहरातील बहुसंख्य इमारतींना त्यावेळच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील १ बेसिक एफएसअाय व त्यावर ०.४० टीडीअार याप्रमाणे अतिरिक्त एफएसअायचा उपभाेग घेतला असल्यामुळे नवीन धाेरणानुसार अाताचा बेसिक १.१ एफएसअाय व त्यावर नियमनासाठी ०.३ इतका अतिरिक्त एफएसअायही लागू हाेऊनही उपयाेग हाेणार नसल्याचा सूर व्यक्त हाेत अाहे. १.४ एफएसअायवर ०.३ अतिरिक्त एफएसअाय मिळाला तरच कपाट क्षेत्र नियमितीकरण हाेणार असल्यामुळे ३१ मे नंतर खराेखरच अापल्या इमारतींचे काय हाेणार याची धाकधूक वाढली अाहे. 

 

साडेतीन ते चार वर्षांपासून शहरात कपाट क्षेत्र नियमितीकरणाचा मुद्दा कळीचा ठरला अाहे. फ्री एफएसअायमध्ये माेडणाऱ्या या क्षेत्राचा वापर एफएसअायमध्ये गृहित धरल्यामुळे अनेक इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही. अाता हे क्षेत्र दंड भरून नियमितीकरणासाठी प्रयत्न असले तरी, एफएसअायच शिल्लक नसल्याचा मुद्दा हाेता. दरम्यान, नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत अतिरिक्त एफएसअाय मंजूर झाला तर हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा हाेती. प्रत्यक्षात नवीन नियमावलीत केवळ नऊ मीटरपुढील रस्त्यासन्मुख इमारतींनाच टीडीअार वा प्रीमियम स्वरूपात अतिरिक्त एफएसअाय वापरण्याची मुभा मिळाली. त्यामुळे अशा रस्त्यावरील कपाट क्षेत्र नियमितीकरणाचा मुद्दा काही प्रमाणात सुटला, मात्र शहरातील बहुतांश इमारती सहा, साडेसहा व सात मीटर रस्त्यासन्मुख असून येथेच कपाट क्षेत्राच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे अधिक असल्याचा नगररचना विभागातील सूत्रांचा दावा अाहे. या रस्त्यासन्मुख इमारतींना टीडीअार वा प्रीमियम अनुज्ञेय नसल्यामुळे कपाटे कशी नियमित करायची असा पेच हाेता. दरम्यान, अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण धाेरणात अाताच्या एफएसअायच्या ०.३ इतक्या अतिरिक्त एफएसअायमध्ये बसतील अशी बांधकामे नियमित करता येणार अाहे. त्याबाबत क्रेडाई कार्यशाळेत अायुक्तांनी काही प्रमाणात स्पष्टीकरणही दिले. प्रत्यक्षात, नाशिक शहरात बहुतांश इमारतींनी यापूर्वीच बेसिक १ एफएसअाय व त्यावर ४० टक्के टीडीअार लाेड करून बांधकामे केली अाहे. त्यामुळे त्यांना नवीन ०.३ एफएसअायचा लाभ पदरात कसा पडेल असा पेच अाहे. 


रस्ते रुंदीकरणाच्या धाेरणातून इकडे अाड.. 
सहा, साडेसहा, सात मीटरचे रस्ते रुंद करून नऊ मीटरपर्यंत करायचे व त्यानंतर १.८ एफएसअाय मिळून कपाट क्षेत्र नियमित हाेतील असाही एक सूर हाेता. या पार्श्वभूमीवर रस्ते रुंदीकरणासाठी कलम २०१ नुसार एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून महासभेच्या मान्यतेने त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यात अाल्या. त्याची मुदत संपली असून त्यात एकही हरकत अालेली नाही. दरम्यान, अाता जरी त्यानुसार कारवाई करायची ठरली तरी विधानपरिषद निवडणुकीच्या अाचारसंहितेमुळे महासभेचा ठराव मिळवता अालेला नाही. ठराव अाल्यानंतर कारवाईत बराच वेळ जाणार असून, ताेपर्यंत ३१ मे २०१८ ची अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाची मुदतही संपेल. थाेडक्यात, अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणात न पडता रस्ते रुंदीकरण धाेरणासाठी प्रतीक्षा केल्यास ३१ मेनंतर बुलडाेझर फिरण्याची भीती अाहे. त्यामुळे 'इकडे अाड तिकडे विहीर' अशी स्थिती अाहे. त्यातही रस्ता रुंदीकरणासाठी उद्या ज्याला गरज अाहे त्याने जागा देण्याची तयारी दाखवली, मात्र शेजारील रहिवासी तयार नसल्यास अडचण कायम असणार अाहे. बळजबरीने भूसंपादनाचा मार्ग नसल्यामुळे प्रत्यक्षात ही याेजना येण्याची शक्यताही अगदी कमी अाहे. त्यामुळे विकसकांची धाकधूक वाढली अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...