मुख्यमंत्र्यांच्या अादेशामुळे अाता सत्ताधारी भाजपसमाेर पसरणार 'अंधार'

नाशिक- साधारण ९८ काेटी रुपये खर्चून बसवले जाणारे एलईडी तब्बल २०२ काेटी रुपयांत ठेकेदाराकडून घेतल्याप्रकरणी गेल्या पाच वर्षांपासून गाजत असलेल्या एलईडी ठेक्यातील कथित भ्रष्टाचार व दत्तक नाशिकमध्ये नव्याने तब्बल ८५ हजार एलईडी फिटिंग्ज बसवण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने सुरू केलेल्या लगीनघाईला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नगरविकास खात्याच्या निर्णयामुळे धक्का बसणार अाहे. जाहीर निविदेएेवजी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या इइएसएल कंपनीमार्फतच एलईडी दिवे बसवणे अनिवार्य असणार अाहे. येथे दिवे बसवण्याचा प्रश्न नसून संबंधित कंपनी शहरातील पथदीपांचे व्यवस्थापन करणार असून त्यात एकूण प्रकल्प खर्चाच्या दाेन किंवा चार टक्के रक्कम संबंधित कंपनीला द्यावी लागणार अाहे. 

सेनेकडे पालिकेची सत्ता असताना उपसूचनेद्वारे एलईडी बसवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. या प्रस्तावाला पुढे मनसेच्या काळात हिरवा कंदील दाखवला गेला. मात्र, त्यास नगरसेविका काेमल मेहराेलिया यांनी उच्च न्यायालयात अाव्हान दिले. मेहराेलिया यांच्याबराेबरच तत्कालीन विराेधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर, गुरुमित बग्गा, संजय चव्हाण यांनी कायदेशीर लढाईला पाठबळ दिले. ९८ काेटी रुपये जेथे खर्च अपेक्षित हाेता, तेथे २०२ काेटी रुपये खर्च करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे अाराेप झाले. उच्च न्यायालयात व पुढे सर्वाेच्च न्यायालयात ठेकेदाराच्या बाजूने निकाल लागला. मात्र, पुढे संबंधित ठेकेदाराकडून निविदेत निश्चित असलेल्या प्रकाश क्षमतेचे एलईडी पुरवले गेले नसल्याचा ठपका ठेवत महापालिकेने जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सत्ताधारी भाजपने मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच सूचना केल्याप्रमाणे ८५ हजार एलईडी फिटिंग्ज बसवण्याचा प्रस्ताव महासभेसमाेर ठेवला. हा प्रस्ताव ठेवताना विद्युत विभागाने एकतर इइएसएल कंपनीमार्फत एलईडी बसवावे किंवा जाहीर निविदेद्वारे संस्था निश्चित करावी, असे स्पष्ट केले. यासंदर्भात सत्ताधारी भाजपकडून निर्णय हाेण्यापूर्वीच नगरविकास खात्याने एक परिपत्रक काढून राज्यभरात काेठेही थेट एलईडी खरेदी करू नये, असे फर्मान काढले अाहे. 

अशी हाेणार अडचण 
केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या ठेकेदाराला कंत्राट दिले तर अशा शासकीय पुरवठादाराचे दर केंद्र शासनानेच निश्चित केलेले असतात. त्यामुळे त्या दराप्रमाणे काम करून घेणे संबंधित संस्थेच्या हातात असते. साहित्याचा दर्जाही केंद्र शासनानेच तपासलेला असल्यामुळे त्यात लुडबुड करणे शक्य हाेत नाही. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्यांच्या दरात कमी -जास्त करण्याचा अधिकारही रहात नाही. पर्यायानेच संभाव्य अर्थकारणाचाही मार्ग बंद हाेताे. या पार्श्वभुमीवर केंद्र व राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या पुरवठादाराकडून वस्तू खरेदीस स्थानिक स्वराज्य संस्था कायमच नाखुश असतात. अाताही एलईडी प्रकरणात केंद्र शासनाचाच पुरवठादार असल्यामुळे महापालिकेला फक्त मुकाटपणे संबंधित दिव्यांचा लखलखाट बघण्यापलीकडे काहीच उरणार नसल्याची खंत भाजपचेच पदाधिकारी खासगीत बाेलून दाखवत अाहे.