आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अाचारसंहिता भंगाच्या गुन्ह्यांचा 122 नगरसेवकांना 'भाेकाडा'

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- सर्वपक्षीयांच्या एकजुटीमुळे जिझिया स्वरूपातील करवाढ स्थगित करण्याचा निर्णय महासभेने घेतल्यानंतर तसा ठराव पारित केल्यास विधानपरिषद निवडणुकीच्या अाचारसंहितेचा भंग हाेईल व त्यामुळे महापाैरांचे पद धाेक्यात येऊ शकते, असा गर्भित इशारा देणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने केवळ महापाैरच नव्हे तर नगरसेवकांचेही पद रद्द हाेऊ शकते असा, 'भाेकाडा' दाखवणे सुरू केल्याचे वृत्त अाहे. हीच चर्चा जाेरात असताना इकडे, महापाैरांचा ठराव अद्याप तयार नसताना त्या दिवशी महासभेत काय घडले व काय निर्णय झाला याचा अहवाल महापालिका प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून संभाव्य कारवाईसाठी वातावरणनिर्मितीही केल्यामुळे संघर्ष वाढण्याची शक्यता अाहे. 


काही दिवसांपासून शहरात प्रशासकीयराज निर्माण झाल्याचे अाराेप नगरसेवक करीत अाहेत. सर्वच बाबतीत ते याेग्य नसले तरी, किमानपक्षी शहरातील इंच न् इंच जमिनीला करवाढीवरून दिसत अाहे. नागरिकांचे वा नगरसेवकांचे एेकून न घेता प्रथम त्यांना वाढीव घरपट्टीची देयके पाठवायची व त्यानंतर मान्य नसल्यास सुनावणी घ्यायची अशी भूमिका प्रशासन घेत अाहे. करवाढ करताना अायुक्तांनाच अधिकार असे कारण देत महासभा व स्थायी समितीसारख्या महत्त्वाच्या सभागृहांनाही बाजूला ठेवले गेले अाहे. करवाढीविराेधातील उद्रेकातून सर्वपक्षीयांनी एकजूट दाखवत विधानपरिषद निवडणुकीची अाचारसंहिता असताना महासभा घेतली. मुळात ही महासभा घेताच येणार नाही, असे प्रथम जिल्हाधिकारी सांगत हाेते, मात्र महापाैर रंजना भानसी यांनी अाचारसंहितेपूर्वीच महासभा जाहीर झाली असल्यामुळे त्यास परवानगीची मागणी केली. अाचारसंहितेचा भंग हाेईल अशा पद्धतीचा निर्णय न घेता महासभेचे कामकाज करावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अट ठेवून परवानगी दिली. त्यानुसार महासभा सुरू झाल्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अाचारसंहिता भंग हाेणार नाही अशा पद्धतीने करवाढ रद्द न करता स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यानुसार महापाैरांनी करवाढीला स्थगितीही दिली. साेबत करवाढीची अधिसूचना ज्या काळात निघाली त्या ३१ मार्च राेजी शहरातील प्रभाग क्रमांक १३ मधील 'क' जागेसाठी पाेटनिवडणूक सुरू असल्यामुळे अादर्श अाचारसंहितेचा भंग झाला व त्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांचा अहवाल राज्य निवडणुक अायाेगाकडे पाठवण्याचे अादेश दिले. यासंदर्भातील ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्याची तयारी सुरू असताना असे केले तर महापाैरांचे पद जाईल असे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच जाहीर केल्याने महापाैर बॅकफूटवर गेल्या. दुसरीकडे, एका अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी प्रशासकीय दडपशाही करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका हाेऊ लागली. दरम्यान, अाता असा ठराव केला तर सभागृहात मागणी करणाऱ्या व एकमताने ठराव मंजूर केल्याप्रकरणी १२२ नगरसेवकांची पदे जाऊ शकतात. 


महासभा बरखास्तीचीही भीती 
महासभाच बरखास्त हाेऊ शकते अशीही भीती प्रशासनाकडून दाखवणे सुरू झाल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे महापाैरांनी विराेधी पक्षाशी सल्लामसलत सुरू केली अाहे. इकडे, प्रशासनाने दबाव वाढवण्यासाठी महासभेत नेमके काय झाला याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना बुधवारीच पाठवला अाहे. त्यामुळे या अहवालाच्या अाधारेच नगरसेवकांवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न नवीन उद्रेकाचे कारण ठरण्याची शक्यता अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...