आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अाचारसंहिता भंगाच्या भीतीचा करवाढ स्थगितीच्या ठरावावर दबाव; महापाैरांच्या काेंडीचा प्रयत्न

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- शहरातील इंच न् इंच जमिनीला लागू केलेल्या जिझिया कराला महासभेने स्थगिती दिल्यानंतर त्यासंदर्भातील ठराव पाठवला तर अाचारसंहिता भंग हाेऊन त्यातून महापाैरांचे पद धाेक्यात येईल, नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल हाेतील अशी भीती दाखवण्याचे प्रकार सुरू झाल्याचे वृत्त अाहे. दरम्यान, महापाैरांची काेंडी करण्याचा प्रकार लक्षात घेत जिल्हा प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याविराेधात अाता माेर्चेबांधणी हाेण्याची शक्यता अाहे. एकीकडे, संपूर्ण नाशिककर राजकीय पक्ष वा मतभेद बाजूला सारून एकत्र अाले असताना अाचारसंहिता भंगाचा बागुलबुवा निर्माण करण्याच्या या प्रयत्नाला कायदेशीर उत्तर देण्यासाठी बार असाेसिएशनच्या ज्येष्ठ विधिज्ञाशी सल्लामसलत सुरू झाली अाहे. 


सर्वाेच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किंबहुना महापालिका अधिनियमाला धाब्यावर बसवत शहरावर जिझिया करासारखी घरपट्टी लागू केल्याविराेधात कायदेशीर पुरावे देत अनेक दिवसांपासून लढाई सुरू अाहे. शहरातील जागरूक लाेकप्रतिनिधी, विविध सामाजिक संघटनांसह शेतकऱ्यांनी अन्याय निवारण समितीही स्थापन करून अनेक मेळावेही घेतले. साेमवारी या करवाढीला स्थगिती देण्यासाठी महासभाही झाली. महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पक्षीय जाेडे बाजूला ठेवून करवाढ कशी बेकायदेशीर अाहे किंबहुना महापालिका प्रभाग क्रमांक १३ मधील पाेटनिवडणुकीची अाचारसंहिता सुरू असताना करवाढीची अधिसूचना निघाल्यामुळे त्यातून अाचारसंहितेचा थेट भंग झाल्याची तक्रार करण्याबाबत निर्णय झाला. एकीकडे महासभेत एल्गार सुरू असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या राजीव गांधी भवनबाहेर 'मी नाशिककर' या झेंड्याखाली सर्वपक्षीय तसेच समाजातील विविध घटक एकवटले. त्यात डाॅक्टर, शाळा-महाविद्यालयांपासून तर अनेक क्षेत्रांतील पदाधिकारी हाेते. 


महासभेत ८७ नगरसेवकांनी जिझिया करासारखी ही वाढ रद्द करण्याचीच मागणी केली हाेती. मात्र, महापाैरांनी विधानपरिषद निवडणुकीची अाचारसंहिता सुरू असल्यामुळे काेणावरही प्रभाव पडेल असा निर्णय न देता करवाढीस तात्पुरती स्थगिती दिली. अाचारसंहिता संपल्यानंतर त्यावर सांगाेपांग चर्चा घडवून अाणण्याचा उद्देश त्यामागे हाेता. त्यासाठी महासभा व स्थायी समितीवर सुधारित प्रस्ताव पाठवण्याबाबतही त्यांनी स्पष्ट अादेश दिले हाेते. 


दरम्यान, करवाढीला स्थगिती देण्याबाबत ठराव देण्यासाठी सकाळपासूनच सत्ताधाऱ्यांनी हालचाली सुरू केल्यावर त्यावर जिल्हा प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याकडून महापाैरांचे पद रद्द हाेण्यापासून तर गुन्हे दाखल करण्यापर्यंत कारवाई हाेईल, अशी भीती दाखवणे सुरू झाल्याचे वृत्त अाहे. त्यामुळे महापाैरासह पदाधिकारी संभ्रमात पडले अाहेत. कायदेशीर काेणतीही अडचण नकाे म्हणून जिल्ह्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ तसेच बार असाेसिएशन पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अाता ठराव पाठवला जाणार असल्याचे सांगितले जाते. 


शिवसेनेची भूमिका निर्णायक 
प्रभाग क्रमांक १३ पाेटनिवडणुकीत शिवसेनेच्या स्नेहल संजय चव्हाण यांचा पराभव झाला हाेता. महासभेत सुधाकर बडगुजर यांनी शिवसेना उमेदवाराच्या पराभवाचे कारण म्हणजे अाचारसंहिता काळात निघालेले करवाढीची अधिसूचना हेही असल्याचा गाैप्यस्फाेट केला हाेता. त्यामुळे महासभेचा ठराव घेऊन राज्य निवडणूक अायाेगाकडे शिवसेना जाणार का असा प्रश्न अाहे. 


यासंदर्भात स्नेहल यांचे पिता संजय चव्हाण यांना विचारले असता त्यांनी शिवसेना शहराध्यक्षांनी यासंदर्भात निवडणूक अायाेगाकडे तक्रार करणे अपेक्षित अाहे. अापण नगरसेवक असताना लाेकसभा निवडणुकीची अाचारसंहिता सुरू असताना बचतगटांसदर्भातील अधिसूचना काढल्यामुळे तत्कालीन अायुक्त संजय खंदारे यांच्याविराेधात अायाेगाकडे तक्रार केली हाेती व त्याची दखल घेत त्यांची बदलीही झाल्याचे स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शहराध्यक्ष महेश बडवे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी लवकरच निर्णय घेऊ असे सांगितले. 


..तर महापौरांचे पदही जाईल 
विधानपरिषद निवडणुकीची जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला करवाढीचा निर्णय महासभेने स्थगित अथवा रद्द केल्यास त्यातून आचारसंहितेचा भंग होईल. हा निर्णय झाला असला आणि इतिवृत्त जरी तयार झाले, तरीही ते अंतिम मंजूर होणे आवश्यक असते. ते अंतिम मंजूर झाल्यानंतरच आचारसंहिता भंग होईल अथवा नाही हे ठरविता येईल. त्यानंतरच कारवाई करता येईल. पण, मी महापौर रंजना भानसी यांना कल्पना दिली आहे की, तुमच्यासह सर्वच नगरसेवक मतदार आहेत. त्यामुळे इतिवृत्त मंजुरीनंतर केवळ गुन्हाच दाखल होईल असे नाही तर प्रसंगी तुमचे महापौरपदही जाऊ शकते. 
- राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी 


उद्या भूमिका मांडेन 
करवाढ बेकायदेशीर असल्याचा संपूर्ण सभागृहाचा अाराेप असून त्याचा काेणावर प्रभाव हाेणार नाही वा अाचारसंहितेचा भंग हाेणार नाही अशाच पद्धतीने स्थगिती दिली अाहे. करवाढ रद्द केलेली नाही. या विषयावर उद्या भूमिका मांडेन. 
- रंजना भानसी, महापाैर. 


शिवसेनेेने केली अाचारसंहिता भंगाची तक्रार 
करवाढीच्या अधिसूचनेमुळे पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार शिवसेनेने निवडणूक काळातच केली आहे. आता महासभेच्या ठरावासह महत्त्वाची कागदपत्रे पुन्हा निवडणूक आयोगास पाठवून या गंभीर प्रकाराची दखल घेण्याबाबत तक्रार केली जाईल. 
- महेश बडवे, महानगरप्रमुख, शिवसेना 


अन्याय निवारण कृती समिती करवाढ रद्द हाेईपर्यंत सुरू ठेवणार अांदाेलन 
शहरातील इंच न् इंच जमिनीवर करवाढीविराेधात अन्याय निवारण कृती समितीने अांदाेलन व जागृती सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला अाहे. महासभेने करवाढीला स्थगिती दिली असली तरी एवढ्यातून थांबून चालणार नाही तर आंदोलन सुरूच ठेवावे लागेल, असे अावाहन कृती समितीने केले अाहे. 


शेतीसह शहरातील इंच न् इंच करअाकारणीविराेधात नाशिककरांचा उद्रेक झाला अाहे. ही करवाढ रद्द करण्यासाठी अन्याय निवारण समिती स्थापन झाली अाहे. त्यात निवृत्ती आरिंगळे, सल्लागार उन्मेष गायधनी, दत्ता गायकवाड, सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे, उपाध्यक्ष त्र्यंबकराव गायकवाड, सदस्य गजानन शेलार, शिवाजी म्हस्के, जयराम शिंदे, हरपालसिंग बाजवा, अॅड. भास्कर निमसे, अॅड. तानाजी जायभावे, दामोदर मानकर, नितीन निगळ, संजय माळोदे, वामनराव दातीर, सोमनाथ बोराडे अादींसह अनेक पदाधिकारी अाहेत. अन्याय निवारण कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेने बेकायदेशीर करवाढ करणारा आदेश क्रमांक ५२२ हा रद्द केलेला नसून त्यास स्थगिती दिली अाहे. त्यामुळे जाेपर्यंत करवाढ रद्द हाेणार नाही ताेपर्यंत अांदाेलन सुरूच राहणार अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...