मुख्यमंत्री व पालकमंत्री माैनात; भाजप बॅकफूटवर

नाशिक - अन्यायकारक जिझिया करवाढीविराेधात संपूर्ण शहरात उद्रेकाचे वातावरण असताना व त्याचा फटका बसण्याच्या भीतीने सत्ताधारी भाजपनेही जनअांदाेलनात सहभाग घेत महासभेत करवाढीला स्थगिती देण्याचे धाडस दाखवल्यानंतर अाता यासंदर्भातील इतिवृत्त वा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यासाठी वेळकाढूपणाचे धाेरण स्वीकारल्याचे चित्र अाहे. अामदारांनी कैफियत मांडल्यानंतरही 'दत्तक नाशिक' घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांपासून तर पालकमंत्र्यांपर्यंत माैन कायम असल्यामुळे या करवाढीमागे सत्ताधारी भाजपच तर नाही ना, अशी शंका पुन्हा बळावू लागली अाहे. दरम्यान, अाचारसंहिता भंग झाल्यास महापाैरपद जाण्याच्या भीतीने भाजप बॅकफूटवर गेल्याची चर्चा हाेऊ लागली असून त्यास सत्ताधारी कसे उत्तर देतात हे बघणे महत्वाचे अाहे. 

महापालिकेतील कारभार सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अायुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांना पाठवले असून अाता त्यांचेच निर्णय वादात सापडू लागले अाहेत. करवाढीसारख्या निर्णयामुळे तर शहरवासीयांत अस्वस्थेतेचे वातावरण अाहे. सत्ताधारी भाजपची दाेन्ही बाजूने काेंडी झाली असून लाेकांच्या बाजूने उतरले नाही तर निवडणुकीत फटका बसण्याची भीती, तर मुंढे यांना विराेध केला तर मुख्यमंत्र्यांनाच अप्रत्यक्ष अाव्हान असा पेच अाहे; मात्र करवाढीविराेधातील जनरेटा लक्षात घेत भाजपने महासभा बाेलावून तातडीने करवाढीला स्थगिती दिली. मुळात, ही स्थगिती देताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी 'मी नाशिककर' या झेंड्याखाली उतरून नाशिककरांसाठी राजकारण बाजूला सारले हाेते. भाजपनेही त्यामुळेच हिंमत दाखवत करवाढ बेकायदेशीर असल्याच्या सभागृहाच्या भावनांवर स्पष्टपणे भूमिका घेत महापाैरांनी करवाढीला स्थगिती देण्यास भाग पाडले. अशी स्थगिती देताना करवाढ रद्द न करता अाचारसंहितेचा भंग हाेणार नाही याचीही दक्षता घेतली. मात्र, करवाढीला स्थगिती दिल्यास त्यामुळे अाचारसंहितेचा भंग हाेईल; किंबहुना महापाैरांचे पदही जाईल अशी भीती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दाखवल्यावर सत्ताधारी बॅकफूटवर अाल्याचे चित्र अाहे. या पार्श्वभूमीवर महासभा हाेऊन दाेन दिवस झाल्यावरही ठराव प्रशासनाला पाठवला गेलेला नाही. इकडे अामदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्या सूचनेवरून पालकमंत्री नाशिकमध्ये फिरकलेले नाहीत. मुख्यमंत्री यावर बाेलण्यास तयार नसल्यामुळे अाता सत्ताधारी भाजपच तर करवाढीमागे नाही ना, अशी शंका विराेधकांकडून व्यक्त हाेत अाहे. 

हे प्रश्न अाता चर्चेत 
 मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक दत्तक घेतले अाहे तर करवाढीबाबत का बाेलत नाहीत? 
 मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिनिधी म्हणून पालकमंत्र्यांना पाठवणार असल्याचे सांगितले हाेते, मग ते का येत नाहीत? 
 मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: महापाैर म्हणून काम केलेले असल्यामुळे अशा पद्धतीची करवाढ करता येते का याचे उत्तर महत्त्वाचे वाटते. 

अन्याय निवारण कृती समितीचा लढा सुरूच 
शहरातील नागरिकांना करवाढीपासून मुक्ती मिळत नाही तोपर्यंत नाशिक शहर अन्याय निवारण कृती समितीचा लढा सुरूच राहील. त्याचप्रमाणे नागरिकांमध्ये याबाबतीत जनजागृतीदेखील सुरू राहणार आहे. - निवृत्ती अरिंगळे, अध्यक्ष, नाशिक शहर अन्याय

निवारण कृती समिती 
 जिल्हाधिकारी ठराव येण्यापूर्वीच थेट काय कारवाई हाेईल असे कसे सांगू शकतात, हे प्रशासकीय दबावतंत्र तर नाही ना? 
 अायुक्तांनी अाचारसंहितेचा भंग केल्याचा जर सभागृहाचा अाराेप असेल तर ते कळवण्यात भाजप मागेपुढे का पाहताे? 
 या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसल्यामुळे करवाढ भाजप व पालिका प्रशासन यांची मिलीजुली तर नाही ना?