आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अखर्चित निधीच्या मुद्द्यावरून सदस्यांनी प्रशासनास धरले धारेवर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागातील याेजनांसाठी एकत्रित निधी किती, त्यापैकी अात्तापर्यंत सर्व याेजनांवर खर्च झालेला व शिल्लक राहिलेला निधी किती यासारखे प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न दिल्यामुळे सदस्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत जिल्हा परिषद प्रशासनास चांगलेच धारेवर धरले. 


अधिकारी गैरहजर असल्यामुळे तहकुब करण्यात अालेलर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक गुुरुवारी (दि. २२) दुपारी अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात अाली. जिल्हा परिषदेला लाभलेले नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. नरेश गिते यांच्या उपस्थितीतील पहिल्याच बैठकित भाजपचे गटनेता डाॅ. अात्माराम कुंभार्डे, डाॅ. भारती पवार, बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी प्रशासनास चांगलाच दणका दिला. फेब्रुवारी महिना संपण्यावर अाला असतानाही ४० ते ५० टक्के निधी अखर्चित अाहे. हा निधी ३१ मार्च पर्यंत खर्च न झाल्यास परत जाईल. सन २०१६-१७ या अर्थिक वर्षात नऊ कोटी रक्कम अखर्चित असून जिल्हा परिषदेत अशीच कामे सुरु राहिल्यास पुढील पंचवार्षिकला बहुतांश सदस्यांना घरीच बसावे लागेल.निविदाप्रक्रिया राबवूनही वर्क अाॅर्डर दिली जात नाही. या भोंगळ कारभारामुळे २०१६-१७ वर्षी ४० टक्के निधी खर्च झाला असून उर्वरित ६० टक्के निधी अखर्चित असल्याने डाॅ. कुंभार्डे, डाॅ. पवार व क्षीरसागर यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रशासन प्रमुख म्हणून कामकाजावर नजर असेल. बुधवारीच सर्व विभागांचा आढावा घेतला. फाइल पेंन्डसी राहणार नाहीत. मार्चअखेर सर्व निधी खर्च हाेणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी पशुसंवर्धन दवाखान्यांना निधी देण्याचा ठराव मांडण्यात आला. व्यासपीठावर समाजकल्याण सभापती सुनीता चारोस्कर, बांधकाम सभापती मनीषा पवार, महिला व बालकल्याण सभापती अपर्णा खोसकर उपस्थित हाेत्या. 


कुपाेषणाचा प्रश्न कायम 
जिल्ह्यात कुपाेषणाचा प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वाचा अाहे. हरसूल भागात सॅम या कुपोषण प्रकारातील ८७ मुलांची संख्या पुढे आली आहे. ही चिंतेची बाब असल्याचे भारती पवार यांनी सांगताच जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करणार असल्याचे सीईअाेंनी सांगितले. 


जबाबदारी निश्चित करणार 
कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव न दिल्यामुळे साडेतीनशे कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. त्यामुळे कृषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी डाॅ. कुंभार्डे यांनी केली. बांधकाम विभागाच्या १५० निविदा उघडल्याच नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर सीईओंनी अखर्चित निधीची जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

बातम्या आणखी आहेत...