आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सर्वाेच्च न्यायालयाचे अादेश धाब्यावर बसवत करवाढ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - महापालिका अधिनियमातील संदिग्ध व्याख्येचा अाधार घेत नाशिककरांवर भरमसाठ करवाढ लादताना उच्च न्यायालयच नव्हे, तर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अादेशाचाही भंग किंबहुना अवमान झाल्याची धक्कादायक बाब शेतकरी अन्याय निवारण कृती समितीच्या निदर्शनास अाली अाहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने भगवानदास जैन विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात मिळकतीच्या उत्पन्नावर अाधारित करअाकारणीवर अाेढलेले ताशेरे लक्षात घेत महापालिकेची करअाकारणी बेकायदेशीर तर ठरत अाहेच, मात्र अशा पद्धतीने उत्पन्नावर अाधारित मूल्यांकनामुळे दारू दुकानापेक्षा अधिक करअाकारणी हाॅस्पिटलवर हाेणार असून, त्याचा फटका उपचार महागण्यापर्यंत हाेण्याची भीती व्यक्त हाेत अाहे. 


अायुक्त मुंढे यांनी भरमसाठ करवाढ केल्यामुळे उद्रेकाचे वातावरण अाहे. शहरालगत खेड्यात मेळावे हाेत असून, २३ एप्रिल राेजी हाेणाऱ्या महासभेच्या दिवशी पालिकेवर विराट माेर्चाही अायाेजित करण्यात अाला अाहे. या ठिकाणी ठिय्या मांडून जिझिया कराप्रमाणे असलेली वाढ रद्द करण्यासाठी एल्गार पुकारला जाणार अाहे. दरम्यान, करवाढीविराेधातील अावाज लक्षात घेता अायुक्तांनी माघार घेत हिरवा पट्ट्यातील शेतीला करमुक्त केले. तसेच पिवळ्या पट्ट्यातील माेकळ्या भूखंडांना निम्मे दर कमी करीत प्रति चाैरस फूट २० पैसे प्रतिमाह इतके नवीन दर निश्चित केले. मात्र, शहरात बहुतांश शेतजमिनी पिवळ्या पट्ट्यात असल्यामुळे करवाढीची तीव्रता कमी करण्याची राजकीय खेळीच असल्याचे स्पष्ट झाल्याने विराेधाची धार अधिक तीव्र झाली. दरम्यान, नागपूर येथील एका प्रकरणाचा संदर्भ देत भाजप नगरसेवक अजिंक्य साने यांनीही पालिकेची करवाढ न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी असल्याकडे लक्ष वेधले हाेते. अाता शेतकरी अन्याय कृती निवारण समितीचे समन्वयक अॅड. उन्मेष गायधनी यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाने भगवानदास जैन विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणाचा संदर्भ देत पालिकेने मिळकतीच्या उत्पन्नावर अाधारित करवाढ करताना राज्यघटनेच्या अधिकाराचाच भंग केल्याकडे लक्ष वेधले अाहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणात सुनावणी करताना घटनाकारांचा उद्देश जर मिळकतीवरील उत्पन्नावर कर लावण्याचा असता तर तसे त्यांनी घटनेत स्पष्ट तरतूद केली असती. मात्र, घटनेत अशी तरतूद नसल्यामुळे पालिकेला मिळकतीच्या उत्पन्नावर कर लावताच येणार नाही, असेही स्पष्ट फटकारले हाेते. त्यानंतरही पालिकेने हाॅस्पिटलच्या उत्पन्नावर अाधारित करवाढ केल्यामुळे राज्यघटनेबराेबरच न्यायालयाचाही अवमान झाला अाहे. याविराेधात शहरात ठिकठिकाणी हाेणाऱ्या मेळाव्यात जागृती केली जाणार अाहे. 


शेतीवर मलजल वा जललाभ कर कसे ? 
शेती हिरव्या पट्ट्यातील असाे की पिवळ्या पट्ट्यातील त्यावर मलजल व जललाभ कर लावण्याचा संबंधच काय? असाही सवाल गायधनी यांनी केला अाहे. शेतीत सांडपाणी व्यवस्थापनाचा संबंध नाही. शेतीला पालिकेच्या नळातून पाणीही जात नाही. त्यामुळे जललाभ करअाकारणीही असंदिग्ध असल्याकडे लक्ष वेधले. शिवाय हिरवा व पिवळा अशा पट्ट्यातील भेद करणे चुकीचे असून, उद्या दाेन्ही पट्ट्यातील भाज्या शेजारीशेजारी विक्रीस ठेवल्या तर पिवळ्या पट्ट्याला अधिक घरपट्टी म्हणून थाेडीच जादा भाव मिळणार असाही सवाल दत्ता गायकवाड, निवृत्ती अरिंगळे, गजानन शेलार अादी समिती सदस्यांनी केला. 

बातम्या आणखी आहेत...