आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

257 काेटींच्या रस्त्यांची रिंग फुटण्याची शक्यता; बिलाे कामे घेणाऱ्यांचा 'थरथराट'

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- सत्ताधारी भाजपने जादा विषयात गुपचूप मंजूर केलेल्या २५७ काेटी रुपयांच्या (जीएसटीसह) रस्ते विकास याेजनेत निविदेपूर्वी ठेकेदारांनी कामे मिळवण्यासाठी केलेली रिंग व यात भाजपच्याच काही समर्थकांनी वर्षानुवर्षांपासून पालिकेच्या ठेकेदारांची वतनदारी माेडण्यासाठी अंदाजपत्रकीय दरातच कामे करण्यासाठी दर्शवलेली तयारी, या पार्श्वभूमीवर बहुचर्चित रिंग अाता महापालिकेचे नूतन अायुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून फाेडली जाण्याची शक्यता अाहे. 


मुंढे हे शुक्रवारी (दि. ९)अायुक्तपदाच्या खुर्चीत विराजमान हाेणार असून त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीमुळे राजकीय नेते व पालिका अधिकाऱ्यांच्या हातात हात गुंफून कमी दरात कामे करण्याची तयारी दाखवून किंबहुना २० ते ४० टक्के बिलाे रेटने कामे घेऊन प्रत्यक्षात काेरडी मलमपट्टी करणाऱ्यांचा 'थरथराट' सुरू झाला अाहे. त्यातून काही ठेकेदारांनी कामांचा दर्जा टिकवणे शक्य नसल्याचे बघून कारवाईच्या भीतीने कमी दरात पदरात पाडलेले कार्यारंभ अादेशच बांधकाम विभागाला सरेंडर (परत) देण्याची मानसिकता केल्याचेही बाेलले जात अाहे. 


फेब्रुवारीमध्ये स्पष्ट बहुमताने सत्तेत अालेल्या भाजपचे पक्षाचे वर्षभरातील कामकाज वादग्रस्त ठरले. महासभेत काेट्यवधीचे विषय जादा प्रस्तावात घुसवून संशयास्पदरितीने मंजूर करण्याचा हातखंडाच राहिला. त्यामुळे विराेधी पक्षातील शिवसेनेने अायतीच रसद मिळत असल्याचे बघून भाजपची दे धरणी ठाय अशीच अवस्था केली. इतके हाेऊनही भाजपकडून नियमबाह्य कामांचा सपाटा सुरूच हाेता. शहरात २५७ काेटी रुपयांचे रस्ते भाजपने दिवाळीच्या गडबडीत गुपचूप मंजूर केले. बरेच अाराेप झाल्यानंतर हे रस्ते संकेतस्थळावर टाकून पारदर्शकतेचा अभाव जाणला गेला. मात्र, रस्त्यांची कामे मिळण्यासाठी ठेकेदारांची पालिकेतील रिंग लपून राहिली नाही. अाता ही रिंग मुंढे कशा पद्धतीने मांडतात हे बघणे महत्त्वाचे अाहे. या कामासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत निविदा निघणार असून त्यानंतर मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे प्रस्ताव येतील. त्यामुळे मुंढे यांना या कामाच्या मुळापर्यंत जाऊन कशा पद्धतीने कथित रिंग झाली याचा शाेध घ्यावा लागेल. 


३८ काेटींच्या डागडुजीची कामेही वादात 
भाजपच्या ताब्यातील स्थायी समितीने ३८ काेटी रुपयांच्या रस्ते दुरुस्ती, डागडुजी, मुरूमाचे रस्ते, त्यासाठी अावश्यक यंत्रसामग्री भाडेतत्त्वावर घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला अाहे. या प्रस्तावामुळे पालिकेचे नुकसान हाेत असल्याचा सणसणीत टाेला सभागृहनेते तथा भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी लगावला हाेता. भाजपच्या पारदर्शकतेचा बुरखा पाटील यांनी फाडल्यानंतर स्थायी समिती सभापतींनी माैन बाळगले हाेते. दरम्यान, २० टक्के बिलाे दराची ही कामे अाता प्रत्यक्षात करताना गुणवत्ता राखण्याचे माेठे अाव्हान ठेकेदारांसमाेर असणार अाहे. मुंढे यांची कार्यपद्धती बघता रस्त्यावर जाऊन ते प्रत्येक कण अाणि कणही माेजण्याची भीती लक्षात घेत काही ठेकेदारांनी कामे पालिकेला परत करण्याची तयारी दाखवल्याचीही चर्चा अाहे. 

 

चर्चेतील रिंग माेडीत निघण्याची अाशा 
इ-निविदेद्वारे जरी प्रभागनिहाय साडेसात काेटींप्रमाणे ३१ प्रभागांत २१७ काेटीचे रस्ते हाेणार असले तरी, ही कामे करणारे बहुतांश ठेकेदार स्थानिक पातळीवरचे अाहे. निविदेपूर्वीच एकत्रितरित्या काेणत्या कामासाठी काेणी कसे दर भरायचे याबाबत संबंधितात रिंग झाल्याची चर्चा असून त्यात साधारण १२ टक्के अबाेव्ह अर्थातच अंदाजपत्रकापेक्षा जादा दराने काम करण्यासाठी निविदा भरल्या अाहेत. मात्र, तेच तेच ठेकेदार स्पर्धेत असून त्यांची रिंग झाल्याचे लक्षात घेत भाजपच्याच काही पदाधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रकात जितकी रक्कम नमूद अाहे त्यात किंबहुना त्यापेक्षा कमी दराने काम करण्याची तयारी दाखवली अाहे. मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर संबंधित कामातील रिंग व ही कामे कमी दरात करण्याची तयारी करण्याचे पत्रही काही प्रामाणिक कंत्राटदार देणार असल्यामुळे २५७ काेटी रुपयांचे रस्ते वादात सापडण्याची शक्यता अाहे.

 
बिलाे कामाची गुणवत्ता तपासली जातेच कशी ? 
अंदाजपत्रकाच्या ४० टक्के बिलाे अर्थातच कमी दराने म्हणजेच एखादे काम १०० रुपयांचे असेल तर ठेकेदार ६० रुपयांत करण्यासाठी तयार हाेताे. शिवाय सर्व्हिस टॅक्स, जीएसटी व प्रचलित टक्केवारी वगळता साधारण २० टक्के जाऊन त्यानंतर कामासाठी लागणारे साहित्य व त्यानंतर मिळणारे उत्पन्न यात ठेकेदाराचे काय साध्य हाेते हा प्रश्न अाहे. बऱ्याचवेळा अशा पद्धतीने हाेणाऱ्या कामात ठेकेदाराचा काम मिळवणे हा उद्देश असून त्यानंतर दर्जात तडजाेड हाेते. अधिकारीही अर्थपूर्णरित्या दुर्लक्ष करू लागले तर गुणवत्ता धाेक्यात येते. 


प्रत्यक्षात, कामाचा दर्जा न राहिल्यामुळे अंतिमतः महापालिकेचे व पर्यायाने करदात्यांचे नुकसान हाेते. ही बाब लक्षात घेत शासनाने १० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने काम करण्यास तयारी दाखवणाऱ्या ठेकेदारांची सुरक्षा अनामत रक्कम अतिरिक्त घेण्याचे बंधन घातले अाहे. जेणेकरून कामाचा दर्जा हरवल्यास अनामत रक्कम ताब्यात असते, मात्र बिलाे दराने काम करणाऱ्यांची प्रत्यक्ष पाहणीच कागदाेपत्री हाेत असल्याची चर्चा असल्यामुळे सारा अानंदीअानंद गडे अशीच अवस्था असल्याचे सांगितले जाते.

बातम्या आणखी आहेत...