आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उजव्या कालव्याच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या चौकशीचे आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- शासनाने पैसे खर्च करून जलसंपदा विभागास कालव्यासाठी दिलेल्या जमिनीवर इमारतींना परवानगी कशी दिली जाते? नाशिक उजव्या कालव्यावरील शहरातील जमिनींची मला पूर्ण माहिती द्या, असा आदेश देत अर्धवट माहिती दिल्याने संतापलेले राज्याचे जमाबंदी अायुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी याबाबतच्या फायली भिरकावत, संबंधित सरकारी जागांचा शोध घ्या, त्यावर सरकारचेच नाव लावा, असा आदेश देत चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्याने महापालिका अधिकारी, बिल्डर आणि खासगी अतिक्रमणधारकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. 


जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (दि. ११) एस. चाेक्कलिंगम यांनी महसूल विभाग, महापालिका, जलसंपदा आणि भूमीअभिलेख विभागांच्या कामांचा आढावा घेतला. त्यामध्ये अनेक सरकारी जमिनी गायब झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आले आहे. शासकीय जमिनी जर गायब होत असतील तर यंत्रणा काय करते? तुमचे यात काही लागेबांधे आहेत का? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करत त्यांनी विविध शंका उपस्थित केल्या. जानेवारीत या सर्व जमिनींचा शोध घेऊन त्याचा अहवाल मला सादर करा, असे आदेश दिले. विशेषत: यात गंगापूर धरणातून पाणी वितरणासाठी निश्चित केलेल्या नाशिक उजव्या कालव्याबाबत त्यांनी सखोल माहिती घेतली. ४९ किलाेमीटरचा हा कालवा असून शहरातून ताे २३ किलाेमीटर इतका जाताे. सुमारे ७० वर्षांपूर्वी शासनाने या जमिनी शेतकऱ्यांकडून संपादित केल्या हाेत्या. त्याचा मोबदलाही त्यांना देण्यात अाला आहे. परंतु, सध्याच्या स्थितीत हा कालवा बंद अाहे. पाणी वितरण बंद झाल्याने त्यात भराव टाकून अतिक्रमणे झाली अाहेत. 


शहरातील जलसंपदा विभागाच्या या जमिनी महापालिकेकडे ९९ वर्षांसाठी हस्तांतरित झाल्या. त्यामुळे या जमिनींचा त्याचा सरकारी कामासाठी वापर अपेक्षित हाेता. पण यातील काही जमिनींवर अतिक्रमण झाले अाहे, तर काही जमिनींवर थेट खासगी लाेकांनी कब्जा करून त्यावर अतिक्रमण केले. काहींनी घरे बांधली. बांधकाम व्यावसायिकांना गृह प्रकल्प उभारले. विशेष म्हणजे, परवानगीसाठी पुन्हा सरकारी यंत्रणाकडे अर्ज केले. असे असतानाही या बाबीकडे महापालिकेसह शासकीय विभागांनी सर्रास दुर्लक्ष केले अाहे. 


भविष्यात मेट्रोसह विविध विकास प्रकल्पांसाठी जमिनी आणणार कुठून? 
इंग्रजराजवटीनंतर प्रथमच राज्यातील संपूर्ण जमिनींचे मोजमाप केले जात आहे. डिजिटल स्कॅनिंगद्वारे हे मोजमाप सुरू असून, त्यावर संबंधित मिळकतधारकांचे नावही लावण्याचे काम वेगाने केले जात असतानाच जलसंपदा विभागाच्या जमिनी वापरासाठी महापालिकेच्या ताब्यात असताना त्यावर मात्र खासगी लाेकांचा कब्जा असल्याचा प्रकार उघडकीस आले आहे. जमाबंदी आयुक्तांनी या बाबीची गंभीर दखल घेतली आहे. सरकारी जमिनी सरकारी कामासाठीच वापरल्या पाहिजेत. त्याचा गैरवापर कशासाठी? भविष्यात मेट्रोसह इतरही शासकीय प्रकल्पांना पुन्हा जमिनी कुठून आणणार? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांची चाैकशी सुरू केली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...