आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

युवा दिन विशेष; राज्याच्या युवा धोरणाचा फज्जा, 20 पैकी फक्त तीनच उपक्रम सुरू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- सन २०१२ मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन विधान सभा सदस्य देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहभागातून तयार करण्यात आलेल्या आणि २०१४ मध्ये राज्य शासनाने स्वीकारलेल्या  युवा धोरणाचा गेल्या सहा वर्षांपासून फज्जा उडाला आहे. राज्याच्या युवा धोरणातील २० कलमी कार्यक्रमांपैकी फक्त युवा प्रशिक्षण शिबिरे, युवा महोत्सव आणि युवा पुरस्कार हे दिखाऊ सोहळे  संपन्न झाले असताना खऱ्या अर्थाने युवांच्या विकासासाठी आवश्यक कौशल्य विकास, मार्गदर्शन आणि वसतिगृहांसारख्या महत्त्वाच्या योजना मात्र गेल्या चार वर्षांपासून फक्त कागदावर राहिल्या आहेत.  


 ‘देशातील ४० टक्के लोकसंख्या असलेल्या तरुणांच्या सर्वांगिण विकासासाठी... ’ या प्रस्तावनेने २०१२ मध्ये राज्याचे युवा धोरण आखण्यात आले. त्यानंतर राज्य शासनाने हे युवा धोरण स्वीकारल्यावर गेल्या ६ वर्षात या अनुषंगाने केवळ १६ शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यातही आघाडी काळातील १० निर्णय आहेत, तर विद्यमान सरकारच्या काळातील अवघे ६ निर्णय. त्यातील दोन निर्णय पहिल्या निर्णयातील दुरुस्त्यांबाबतचे आहेत. दरम्यान, या संपूर्ण धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी ५ मार्च २०१६ रोजी शासनाने ४ उपसमित्या गठीत केल्या. त्यांनी त्यांचे आहवाल शासनास सादर केल्यानंतरही युवा धोरणास गती मिळालेली नाही. या धोरणानुसार राज्यातील तरुणांच्या कौशल्य, रोजगार आणि नेतृत्व विकासाच्या दृष्टीने २० योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. परंतु आतापर्यंत युवा पुरस्कार, युवा शिबिरे आणि युवा महोत्सव या उत्सवी आणि दिखाऊ सोहळ्यांपलीकडे शासनाची झेप गेली नाही. 


युवा वसतिगृह कागदावरच : युवा धोरणानुसार शहराच्या ठिकाणी शिक्षण, परीक्षा, स्पर्धा किंवा मुलाखत यासारख्या प्रासंगिक कामांसाठी येणाऱ्या युवक – युवतींची तात्पुरती राहण्याची सोय व्हावी या उद्देशाने केंद्राच्या यूथ हॉस्टेलच्या धर्तीवर युवा वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता. यानुसार  २८ एप्रिल २०१४ रोजी शासन आदेशही जाहीर करण्यात आला. प्रत्येक महसूल विभागीय स्तरावर एक याप्रमाणे मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या ठिकाणी युवा वसतिगृहे उभारण्यात येईल, त्यात १०० युवांचा तात्पुरत्या निवास आणि भोजन याच्या दृष्टीने सुसज्ज सुविधा उभारण्यात येतील असे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक वसतिगृहांसाठी प्रत्येकी ४ कोटींप्रमाणे २० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी गेल्या ३. ७ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, तर चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात २.९ कोटींची तरतूद करण्यात आली.

 

औरंगाबाद वगळता कुठेही मान्यता नाही
ही वसतिगृहे कशी चालतील याबाबतची मार्गदर्शक नियमावली, कर्मचारी, त्यांची शैक्षणिक आर्हता आणि जबाबदाऱ्यांचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनाची समिती आणि क्रीडामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यतेसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. विभागीय क्रीडा संकुलांच्या जागेत ही युवा वसतिगृहे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु प्रत्यक्षात औरंगाबाद वगळता एकाही वसतिगृहाच्या प्रशासकीय आराखड्यासही अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.

 

युवा धोरणात प्रस्तावित योजना 

> युवा प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना 
> जिल्हा पातळीवर स्पर्धा परीक्षा केंद्रे स्थापन करणे  
> युवा पुरस्कार देणे 
> युवा वसतिगृहांची उभारणी 
> युवा महोत्सवाचे आयोजन 
> युवा दिन व सप्ताहाचे आयोजन
> साहित्य संमेलनाचे आयोजन 
> रोजगार उपलब्धी प्रसिद्ध करणे 
> तालुका स्तरावर युवा मित्रांची नियुक्ती 
> जीवन कौशल्य प्रशिक्षण 
> व्यवसाय शिक्षण कायदा 
> सुविधा केंद्र उभारणी 
> कौशल्य विकास संस्था स्थापना 
> यूथ पोर्टल सुरू करणे

 

गेल्या ४ वर्षांत फक्त ६ जीआर काढले
> ४ नोव्हेंबर २०१५ -  २०१४-१५ च्या राज्यस्तरीय युवा पुरस्कारासाठी 
> ५ मार्च २०१६ - युवा धोरण आढावा समिती गठन करणे 
> २६ जुलै २०१६ - युवा  नेतृत्व व प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करणे 
> २७ फेब्रुवारी २०१७ - २०१४ ते २०१६ दोन वर्षांचे युवा पुरस्कार घोषित करणे 
> १० ऑक्टोबर २०१७ युवा महोत्सवाचे आयोजन करणे 
> २३ ऑक्टोबर २०१७ युवा पुरस्कार घोषित करणे

बातम्या आणखी आहेत...