वीरपत्नींना 25 लाखांच्या मदतीचा प्रस्ताव त्वरित द्यावा, मुख्यमंत्र्यांनी दिले आदेश

नाशिक - शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना २५ लाखांच्या मदतीची मुख्यमंत्र्यांनी घाेषणा केली असली तरी याबाबतचा प्रत्यक्ष प्रस्ताव तयार करण्यात सरकारी बाबूंनी दिरंगाई केल्यामुळे काही वीरपत्नी या वाढीव मदतीपासून वंचित राहिल्याचे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने ४ एप्रिल राेजी प्रकाशित केले हाेते. २३ डिसेंबरला जम्मू-काश्मीरमध्ये शहीद झालेले मेजर प्रफुल्ल मोहरकर आणि ३० जानेवारीस शहीद झालेले मेजर प्रसाद महाडिक या कुटुंबीयांचा त्यात समावेश हाेता. या कुटुंबीयांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे व्यथा मांडली असता वाढीव मदतीबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे अादेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित खात्याला दिले अाहेत. 

देशाचे रक्षण करताना वीरमरण आलेल्या सैनिकांच्या किंवा अधिकाऱ्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र शासनाकडून ८ लाख ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात येत होती. मात्र ही मदत अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे पुढे आले होते. त्यानुसार २१ डिसेंबर रोजी नागपूर येथील ध्वजदिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहिदांच्या कुटुंबांना देण्यात येणारी मदत ८ लाखांवरुन लाखांपर्यंत वाढविण्यात येत असल्याची घोषणा केली हाेती.

मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याचा या वाढीव मदतीबाबतचा प्रस्ताव जानेवारी महिन्यात तयार केला. त्यावर १ जानेवारीपासून तो लागू होईल, ही  तारीख टाकली. इतकेच नाही, तर याबाबतचा शासन निर्णय निघण्यासाठी २३ मार्चचा दिवस उगवावा लागला. त्यामुळे २५ डिसेंबर ते २३ मार्चदरम्यान शहीद झालेल्या जवानांचे कुटुंबीय वाढीव मदतीपासून वंचित राहिले.  

अापणही पाठपुरावा करणार  

२३ डिसेंबरला मेजर मोहरकर आणि ३० डिसेंबरला मेजर महाडिक यांना वीरमरण आले. मात्र, प्रशासकीय बाबूंच्या या गलथान काराभारामुळे त्यांच्या कुटुंबांनाही केवळ ८ लाखच मदत मिळाली. वाढीव मदतीसाठी त्यांनी आतापर्यंत अनेकदा शासकीय कार्यालयांकडे पत्रव्यवहार केले आहेत. ‘दिव्य मराठी’ने ही बाब उघडकीस आणल्यावर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत जाधव यांनीही मुख्यमंत्र्यांना याबाबतची पत्रे पाठवली होती. दरम्यान, भाजप आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी शहिदांच्या कुटुंबीयांशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घडवून आणली. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी चर्चा करून, त्यांना सुधारित निधी देण्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

^एक जानेवारीपासून वाढीव मदतीचा प्रस्ताव लागू करण्यात आला आहे. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर प्रस्ताव तयार होईपर्यंत मेजर मोहरकर आणि मेजर महाडिक यांना वीरमरण आले. त्यांची कुटुंबे वाढीव मदतीपासून वंचित राहिल्याची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आहे. त्वरित याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश त्यांनी संबंधित खात्याला दिले आहेत. या कुटुंबांना सरकारकडून सुधारित वाढीव मदत मिळेपर्यंत मी स्वत: याचा पाठपुरावा करणार आहे.  
मेधा कुलकर्णी, भाजप आमदार