आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरात धावणार अाता ३०० इलेक्ट्रिक बसेस; प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- पांढरा हत्ती पाेसण्याजाेगी सेवा म्हणून अातापर्यंत विविध सत्ताधाऱ्यांनी विराेध केलेली शहर बससेवा सुरू करण्यासाठी अखेर अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी टाॅप गिअर टाकला असून, येत्या महासभेत 'ग्रॉस कॉस्ट कटिंग' अर्थात जीसीसी तत्त्वावर ठेका देताना प्रदूषणविरहित अशा ३०० इलेक्ट्रिक बसेस नाशिकच्या रस्त्यावर धावण्याबाबत महत्त्वाची अट घातली जाणार अाहे. दरम्यान, खरेदीबाबत प्रत्येकच सत्ताधाऱ्यांचा रस लक्षात घेत मुंढे यांनी मात्र बसेसची खरेदी व मेन्टेनन्सची जबाबदारी मक्तेदारावर साेपवतानाच वाहक व पर्यवेक्षणाचे सुकाणू महापालिकेच्या हातात ठेवले अाहे. दहा वर्षे मुदतीसाठी हा ठेका असेल, असे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. 


नाशिक महापालिका क्षेत्रातील राज्य परिवहन महामंडळाची शहर बससेवा अखेर अापल्या ताब्यात घेऊन अापल्या अंदाजानुसार चालवण्याची तयारी पूर्ण झाली अाहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दत्तक नाशिकमधील महत्त्वाच्या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी अायुक्तांनी टाॅप गिअर टाकला अाहे. येत्या महासभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव अपेक्षित अाहे. दरम्यान, बससेवा महापालिकेच्या माध्यमातून चालविणे व्यवहार्य ठरेल की, खासगी कंपनीमार्फत याबाबत पीपीपी तत्त्वावर बससेवा चालविण्याचा अभिप्राय क्रिसिलने दिला आहे. त्यानुसार प्रदूषणविरहित ३०० इलेक्ट्रिकल बसेस सुरू करण्याची प्रमुख अट अाहे. बसेस खरेदीची जबाबदारी ठेकेदाराची असणार असून नऊ मीटर लांबीच्या १५० तर १२ मीटर लांबीच्या १५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी केल्या जाणार आहेत. या बससेवेसाठी सध्याच्या ३५० थांब्यांचा वापर केला जाणार असून, हे थांबे लाेकप्रतिनिधींच्या निधीतून उभारले असल्यामुळे त्याचा एसटी महामंडळाशी संबंध नाही असाही दावा केला जात अाहे. नाशिकरोड येथील बस डेपोची जागा भाडेतत्त्वावर घेतली जाणार अाहे. दरम्यान, बसेस चार्ज करण्यासाठी ठिकठिकाणी चार्जिंग युनिटही बसवले जाणार अाहेत. 


चालक ठेकेदाराचा; वसुलीचा वाहक पालिकेचा 
बसेस चालविण्यासाठी चालक तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, गणवेश, प्रशिक्षण ही सर्व जबाबदारी ठेकेदाराची असेल. प्रवासी शुल्क मात्र महापालिका ठरविणार असून भाडेवसुलीसाठी वाहक व पर्यवेक्षक पालिकेचे असतील. दहा वर्षे मुदतीच्या ठेक्यात चांगली कामगिरी केल्यास महासभेच्या मंजुरीने दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याची तरतूद असेल. 


असा अाहे खर्च 
क्रिसिल या संस्थेने प्राथमिक अहवालात भांडवली खर्चाबरोबरच बससेवा चालविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ११५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल, असे स्पष्ट केले हाेते. त्यात, केवळ बससेवा चालविण्यासाठी ८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेने आगामी अंदाजपत्रकात साधारण ७० कोटी रुपयांची तरतूदही धरण्याची तयारी केली होती. मात्र, यावर्षी इतका खर्च अपेक्षित नसल्यामुळे ४० काेटींची तरतूद गृहित धरली गेली. 

बातम्या आणखी आहेत...