आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाेंदणी नसलेल्या 344 दवाखान्यांना लागणार टाळे, 31 मार्च अखेरची संधी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - महापालिका क्षेत्रात वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे ३४४ रुग्णालय, प्रसूतीगृह, नर्सिंग हाेमकडून मुंबई सुश्रुषागृहे अधिनियम १९४९ व सुधारित नियम २००६ अन्वये वैद्यकीय विभागाकडे नाेंदणी वा नूतनीकरण केले नसल्यामुळे अाता अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्चची अखेरची मुदत देत या कालावधीत नाेंदणी न करणाऱ्यांविराेधात फाैजदारी कारवाई करून मिळकती सील करण्याबाबत वैद्यकीय विभागाला अादेश दिल्याचे वृत्त अाहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वैद्यकीय विभागाने अखेरचा अल्टिमेटम जारी करीत ३१ मार्चपूर्वी नाेंदणी करण्याचे अावाहन करीत न करणाऱ्यांविराेधात कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला अाहे.

 

मुंबई सुश्रुषागृहे अधिनियम १९४९ व सुधारित नियम २००६ अन्वये महानगरपालिका कार्यक्षत्रातील रुग्णालय, प्रसूतीगृहे, नर्सिग होमला वैद्यकीय विभागाकडे नाेंदणी करणे बंधनकारक आहे. पालिकेने वेळाेवेळी अावाहन केल्यानंतरही अनेक दवाखान्यांनी नाेंदणी करण्यास नकारघंटा वाजवली अाहे. अर्थात काही दवाखान्यांनी नाेंदणी करण्यात अग्निशामक दलाचा ना हरकत दाखल मिळण्यातील अडचणी, जादा बांधकामामुळे नगररचना विभागाकडे प्रलंबित बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला अादीसह वैद्यकीय प्रयाेजनासाठी रुग्णालय बांधणीबाबत नाेंद नसणे अशा तांत्रिक अडचणीही पुढे केल्या हाेत्या. त्यावर तत्कालीन अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी वैद्यकीय अधिकारी संघटना पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करीत एक खिडकीद्वारे अग्निशामक, नगररचना व वैद्यकीय विभागाशी संबंधित परवानगी देण्याची याेजना राबवली हाेती.

 

मात्र, त्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, अायुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुंढे यांनी प्रथम महापालिका रुग्णालयातील कारभार सुधारण्यावर भर दिला हाेता. त्याचाच एक भाग म्हणून बिटकाे रुग्णालयाची पाहणी करीत अनेक अनियमिततांवर कारवाई सुरू केली. अाता त्यांनी खासगी रुग्णालयांकडे माेर्चा वळवला अाहे. त्यातून मुंबई सुश्रुषागृहे अधिनियम १९४९ व सुधारित नियम २००६ व २०१३ नुसार ज्या खासगी रुग्णालयांनी नाेंदणी केलेली नाही. त्यांना अखेरची संधी देत ३१ मार्चपर्यंत नाेंदणी करण्याचे अावाहन केले अाहे. मात्र, या कालावधीत नाेंदणी न करणाऱ्यावर मुंबई सुश्रुषागृहे अधिनियमातील तरतुदीनुसार कठाेर कारवाई केली जाणार अाहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कायद्यातंर्गत नाेंदणी नसल्यामुळे अशी रूग्णालये बेकायदेशीर ठरवून त्यांच्याविराेधात फाैजदारी दाखल हाेऊ शकते. त्यानंतर पाेलिस पथकासह संबंधित सीलही करण्याबाबत कारवाई हाेण्याची शक्यता अाहे.

 

 

अायुक्त मुंढे यांच्या संकल्पनेवर वैद्यकीय अधीक्षकांकडून पाणी
अायुक्त मुंढे यांनी खासगी रुग्णालयांवर कारवाईचा फास अावळण्यास सुरुवात केल्यानंतर नेमकी कारवाई काय असेल, नाेंदणी न करणारी रुग्णालये किती याबाबत वैद्यकीय अधीक्षक डाॅ. राजेंद्र भंडारी यांनी माहिती देण्यास नकारात्मक सूर अाळवला अाहे. माध्यमांकडे केवळ नाेंदणीकृत नसणाऱ्या रुग्णालयांना ३१ मार्चपर्यंत मुदत असल्याचे अावाहन करून त्यानंतर कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा दिला अाहे. वास्तवात कायद्यातील तरतुदीनुसार काेणती कारवाई हाेऊ शकते याबाबत माैन पाळत संभाव्य उद्रेकाला वाट माेकळी करून ठेवण्याची दक्षता घेतली अाहे. या नियमानुसार काेणती कारवाई हाेऊ शकते हे स्पष्ट केल्यास रुग्णालयांकडून संभाव्य कारवाईच्या भीतीने नाेंदणी हाेऊ शकते, मात्र तसे न करता त्यांना गाफील ठेवत भविष्यात मुंढे विरुद्ध वैद्यकीय व्यावसायिक असा संघर्ष निर्माण करण्याचाच प्रयत्न तर नाही ना, अशीही शंका उपस्थित हाेत अाहे.

 

अशी अाहे सद्यस्थिती
५७६ एकूण रुग्णालय
२३२ नाेंदणीकृत
३४४ अनाेंदणीकृत

 

बातम्या आणखी आहेत...