आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अायुक्त मुंढेंविराेधात भाजपचा हल्लाबाेल; अाठवडाभरात पालकमंत्री देणार फैसला

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - फेब्रुवारीपासून महापालिकेत सुरू असलेल्या प्रशासकीय राजवटीच्या अनुषंगाने सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांनी अामदारांसह उघडपणे अायुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीविषयी हल्लाबाेल करीत शहरात करवाढ, अभ्यासिका, समाजमंदिर जप्ती, नागरिकांनी सुचवलेली कामे करण्यास नगरसेवकांना केला जाणारा मज्जाव, लाेकप्रतिनिधींना घटनेने दिलेल्या अधिकाराचे पावलाेपावली हाेणारे अवमूल्यन याबाबत पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमाेर तक्रारींचा पाऊसच पाडला. भाजपच्या हतबल लाेकप्रतिनिधींची कैफियत एेकल्यानंतर महाजन यांनी अाठवडाभरातच सर्वच प्रश्नांबाबत फैसला हाेईल, असे सूचक वक्तव्य करून पदाधिकाऱ्यांना सबुरीचा सल्ला दिला. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही कानावर शहरातील सर्वच घटकांकडून व्यक्त झालेली खदखद घातली जाणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले.


शासकीय विश्रामगृहावर भाजप अामदार बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल अाहेर, महापाैर रंजना भानसी, उपमहापाैर प्रथमेश गिते, स्थायी समिती सभापती हिमगाैरी अाडके-अाहेर, सभागृहनेते दिनकर पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला अन्यही विभागांचे अधिकारी उपस्थित हाेते. दरम्यान, या बैठकीत महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीविराेधात पदाधिकारी व नगरसेवक अाक्रमक झाले. भाजप गटनेेते संभाजी माेरूस्कर यांनी सर्वप्रथम हल्लाबाेल करीत डिसेंबरमध्ये तत्कालीन अायुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी अाहे त्या करयाेग्य मूल्याच्या ४० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला असताना व त्यास महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर नवीन अायुक्त अर्थात मुंढे अाल्यानंतर त्यात पाच ते सहापटीने वाढ केली गेली अाहे. माेकळ्या भूखंडांना तर अशी करवाढ केली अाहे की शेतकऱ्यांना शेती करणे शक्य नाही. एकरी एक लाख ३७ हजार रुपयांपर्यंत कर द्यावा लागणार असून तितके उत्पन्नही नाही. शहरात करवाढीविराेधात असंताेष धुमसत असून लाेकांबराेबर राहण्याची भूमिका म्हणून भाजपलाही रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याकडे लक्ष वेधले. दरम्यान, या सर्वच करवाढीतून तत्काळ दिलासा न दिल्यास शहरातील असंताेष वाढेल असेही निर्दशनास अाणून दिले. त्यानंतर हळूहळू सर्वच नगरसेवक अाक्रमक हाेऊ लागले.

 

तिन्ही अामदारांचा अाक्रमक पवित्रा; मांडली अवमानाची कथा : अामदार बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे यांनीही अाक्रमक पवित्रा घेत मुंढे यांच्या वर्तणुकीविषयी नाराज व्यक्त करीत नगरसेवकांच्या व्यथा मांडल्या. सानप म्हणाले की, नगरसेवकांचा निधी बंद झाला अाहे. नागरिकांशी संबंधित प्रस्ताव नगरसचिव दाखल करून घेत नसून त्यामागे अायुक्तांचे अादेश अाहे असे कारण सांगतात, असा अाराेप केला. नगरसेवक साेडा, अामदारांचा स्थानिक विकास निधीही पाण्याच्या कामासाठी घेतला असून अडवणुकीकडे लक्ष वेधले. फरांदे यांनी तिन्ही अामदारांची एकत्रित मुख्यमंत्र्यांसमवेत या मुद्यावर बैठक घ्यावी, अशी सूचना केली. मागील अायुक्तांनी मंजूर केलेल्या ७५ लाख रुपयांच्या विकास निधीतील अनेक कामे रद्द करण्यात अाली. मागील अायुक्तांनी मग नियमबाह्य कामे केली का, शहराच्या दृष्टीने गरजेचीच कामे नगरसेवक सुचवत असताना यंदा तर निधीही बंद करण्यात अाल्याची कैफियत मांडली. पालकमंत्र्यांनी १२७ नगरसेवकांना निधी द्यायचा ठरला तर किती अशी विचारणा केल्यावर साधारण ९० ते ९३ काेटी रुपये लागतील, असे स्पष्ट केले. सानप यांनी नगरसेवकांना अॅपवर तक्रार करण्याची वेळ येते, गरजेची कामे धरली जात नाही याकडे लक्ष वेधले. सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी तर अायुक्तांची भेटच मिळत नाही, तासन‌्तास प्रतीक्षा करावी लागते, असा गंभीर अाराेप केला. त्यावर मुंढे यांनी 'उगाच काही बाेलू नका, स्पेसिफिक सांगा' असे अाव्हान दिल्यावर पाटील यांनी 'अामचे ताेंड उघडायला लावू नका, अडचणीत याल' असे सुनावले.

 

मुंढेंकडून प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न...
अामदार व नगरसेवक अाक्रमक झाल्यानंतर मुंढे यांनी सडेताेडपणे काही बाबतीत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र करवाढीबाबत फार भाष्य केले नाही. नगरसेवक निधीबाबत मात्र त्यांनी अाक्रमक हाेत प्रत्येक नगरसेवकाला निधी द्यायचा असेल तर तीन हजार काेटींचे अंदाजपत्रक लागेल, असे सुनावले. शहरातील विकासकामांचा प्राधान्यक्रम बघून कामे हाेत असून त्यात गटार, पाणीपुरवठा, विद्युत ही कामे हाेणे गरजेचे अाहे. गरज, तांत्रिक व्यवहार्यता व तरतूद बघून मागील कामे रद्द केली असून, माेकळ्या भूखंडांत बांधकाम मर्यादा उल्लंघन हाेणाऱ्या कामांना राेखल्याचा दावा केला. अाजघडीला उच्च न्यायालयाच्या अादेशानुसार, गाेदावरीतील प्रदूषित गटारीचे पाणी राेखण्यासाठी ६०० काेटींची गरज असून यापूर्वी अंदाजपत्रकात १० काेटींची तरतूद नव्हती. पाणीपुरवठ्यासाठी दाेन टप्प्यात १२०० काेटींची गरज असल्याचा दावा करीत अाराेप खाेडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, माेरूस्कर, सानप यांनी मुंढे यांचे दावे खाेडून काढत माेकळ्या भूखंडावर १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक बांधकाम हाेत नाही, तसेच नगरसेवकांनी सुचवलेली कामेदेखील कशी गरजेची असतात याचे स्पष्टीकरण दिले.

 

काेणीही भाजपचे तिकीट मागणार नाही; मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणार : महाजन
नगरसेवकांच्या गंभीर तक्रारी एेकून पालकमंत्री महाजन यांनी 'असे चालले तर, पुढीलवेळी काेणी भाजपचे तिकीट घेणार नाही,' अशी उपराेधिक टीका केली. पत्रकार परिषदेत त्यांनी या गंभीर तक्रारीबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातले जाईल व अाठ दिवसांत करवाढ, अंगणवाड्या सुरू ठेवणे, समाजमंदिर, अभ्यासिकांना सवलतीच्या दरात भाडे अाकारणे, व्यापारी संकुलातील गाळ्यांविषयी धाेरण ठरवणे, नगरसेवक निधी व नामंजूर केलेली विकासकामांबाबत निर्णय जाहीर करू, असेही स्पष्ट केले.

 

सतीश नानांचा दणका; प्रभाग सभापतीही अाक्रमक
ज्येष्ठ नगरसेवक सतीश कुलकर्णी यांच्या पालिकेतील सध्याच्या कारभाराबाबत खंत व्यक्त करताना सांगितले, 'गिरीशभाऊ, ५० हजार लाेकांमधून निवडून अालेले नगरसेवक झिराे झाले अाहेत, खिशातून पैसे खर्च करत गाडीत पेट्राेल टाकून येताे, मात्र कामाचे अधिकार नाहीत. महासभेवर विषय पाठवणेच बंद केले अाहे. अंदाजपत्रकाला वर्षाच्या सुरुवातीला मंजुरी दिल्यानंतर कामे पुन्हा मान्यतेसाठी येणार नाही, असा निर्णय अायुक्तांनी घेतला अाहे. प्रभागात काय काम हाेते हे निविदा प्रसिद्धीच्यावेळी कळते. प्रभाग समिती, विषय समिती सभांना अधिकारी येत नाही. मी ज्येष्ठ असून ही स्थिती. नवख्यांना तर काेणी जुमानतच नाही.' यावर पालकमंत्री संतप्त झाले. त्यांनी मुंढेंना याबाबत विचारणा केल्यावर मुंढे यांनी 'समितीशी संबंधित अधिकारी जाणे अपेक्षित असून काेणी जात नसेल तर सूचना देऊ', असे अाश्वासन दिले. त्यानंतर महिला बालकल्याण समिती सभापतींसह अन्य समित्यांना संबंधित अधिकारी येत नसल्याचे लक्षात अाणून दिल्यावर अशा अधिकाऱ्यांना नाेटीस देण्याचे अादेश दिले.

 

बातम्या आणखी आहेत...