आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अाचारसंहिता संपताच कराेडाेंची विकासकामे विनाचर्चा मंजूर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व शिक्षक मतदारसंघांची अाचारसंहिता संपल्यानंतर झालेल्या जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत सेस व जिल्हा नियाेजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीतून कराेडाे रुपयांच्या विकासकामांना विनाचर्चा मंजुरी देण्यात अाली. यात २९ नियमित तर ३२ एेनवेळी अालेल्या विषयांचा समावेश अाहे. एन. एम. अाव्हाड यांच्या निधनामुळे प्रश्नाेत्तरांचा विषय स्थगित ठेवून कामकाज चालविण्यात अाले. 


रावसाहेब थाेरात सभागृहात अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात अाली. जिल्हा परिषदेचे १२ वर्षे सभापतिपद भूषविलेले एन. एम. अाव्हाड यांच्या निधनामुळे १० मिनिटे सभा तहकूब करण्यात अाली. अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्यासह उपाध्यक्षा नयना गावित, समाजकल्याण सभापती सुनीता चाराेस्कर, मनीषा पवार, अर्पणा खाेसकर, यतिन पगार, भाजप गटनेता डाॅ. अात्माराम कुंभार्डे, शिवसेनेचे धनराज महाले, संजय बनकर, यशवंत शिरसाठ, डाॅ. भारती पवार यांच्यासह प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांनी श्रद्धांजली वाहिली. मालेगावमधील रावळगाव ग्रामपंचायतीच्या इमारतीचे निर्लेखन, नांदगावमधील जातेगाव येथे बाजार अाेटे, दिंडाेरीमधील निळवंडी येथील अाराेग्य केंद्राची इमारत, वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांना उलन ब्लेझर कपडा व अस्तर खरेदीसाठी अनुदान, २०१७-१८ च्या अपूर्ण कामाच्या दायित्वास मंजुरी, वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांना धान्य खरेदीसाठी मंजुरी, पाझर तलाव दुरुस्ती, अंजनेरी व इगतपुरीमधील काेरपगाव येथील प्राथमिक अाराेग्य केंद्रांच्या कामांना मुदतवाढ, पशुवैद्यकीय अाैषधपुरवठा, अाराेग्य केंद्रांना सामग्री खरेदी, अादिवासी क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांना साेलर युनिट बसविणे अशा विषयांना मंजुरी देण्यात अाली. कामे अपूर्ण असताना व गुणवत्ता नसतानाही मक्तेदारांना विनाअट अनामत रक्कम परत केली जाते. यावर अधिकाऱ्यांचा अंकुश नसल्याने सदस्यांनी प्रशासनास धारेवर धरत अनामत रक्कम अदा करताना सदस्यांचे शिफारसपत्र अावश्यक करण्याची मागणी केली. निकृष्ट कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरविण्याच्या मुद्यावरून जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली. 


जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत एेनवेळी येणाऱ्या विषयांसह कामे पूर्ण नसतानाही ठेकेदारांना अनामत रक्कम परत करणे, १० टक्के व त्याहून कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांच्या कामांचा दर्जा तपासणे याबाबींबाबत सदस्यांनी प्रशासनास जाब विचारला. विषयपत्रिकेतील विषयांपेक्षा एेनवेळी अालेल्या विषयांची संंख्याच जास्त असल्याने डाॅ. अात्माराम कुंभार्डे यांनी अाक्षेप घेत एेनवेळी येणारे विषय दाेन दिवस अगाेदर अाल्याशिवाय घेऊ नये, अशी सूचना मांडली. १० टक्क्यापेक्षा कमी निविदा भरणाऱ्यांच्या कामांचा दर्जा बघूनच कामे देण्याचा व गुणवत्तापूर्ण कामे नसलेल्यांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात अाला. सहा महिन्यांनी ठेकेदारांना अनामत रक्कम परत देण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. 

बातम्या आणखी आहेत...