आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम नियमितीकरणास दाेन महिन्यांची मुदतवाढ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी दिलेली सहा महिन्यांची मुदत ३१ मे २०१८ राेजी संपल्यानंतर अाता अाॅगस्टपर्यंत विशेष बाब म्हणून नियमितीकरणासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समिती बैठकीत जाहीर केला. दरम्यान, याच बैठकीत सहा व साडेसात मीटरचे रस्ते नऊ मीटरपर्यंत रुंद करण्याबाबतचा प्रस्तावही मंजूर झाल्यामुळे सुमारे साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या कपाट क्षेत्राशी संबंधित इमारतींना मार्ग माेकळा हाेण्याची शक्यता अाहे. ३० जून २०१९ पर्यंत या नियमाचा वापर करून लहान रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची संधी असेल. 


फ्री एफएसअायमधील कपाट क्षेत्राचा दुरुपयोग केल्याची बाब लक्षात अाल्यानंतर तत्कालीन अायुक्त डाॅ. गेडाम यांनी पडताळणी सुरू केली. परिणामी कपाट क्षेत्राशी संबंधित साडेसहा हजाराहून अधिक अंदाजित इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळू शकला नाही. परिणामी, या इमारती अनधिकृत ठरून त्यांच्यावर हाताेडा फिरणे निश्चित झाले हाेते. दरम्यान, दंड भरण्याची संबंधितांची तयारी असली तरी, एफएसअायच शिल्लक नसल्याने नियमितीकरणात अडचण हाेती. शिवाय, सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांना टीडीअार अनुज्ञेय नसल्याने अतिरिक्त एफएसअाय मिळवण्यात अडचण हाेती. या पार्श्वभूमीवर साडेसहा व सात मीटरचे रस्ते रुंद करून नऊ मीटरपर्यंत वाढवण्याबाबतचा प्रस्ताव हाेता. हा प्रस्ताव अायुक्तांनी अधिनियमातील २०९ ते २१६ या नियमानुसार, विशेषत्वे २०१ नुसार मंजूर केला. त्यावर नागरिकांच्या हरकती जाणून घेतल्यानंतर स्थायीच्या मान्यतेसाठी ठेवला हाेता. त्यास स्थायीने शुक्रवारी मंजुरी दिल्याने अाता रस्ता रुंद करून नियमितीकरणासाठी इच्छुकांचे प्रस्ताव मागवले जाणार अाहे. 


प्रशमन धाेरणास दाेन महिन्यांची मुदत 
अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी प्रशमन संरचना धोरणांतर्गत प्रस्ताव दाखल करण्यास अाणखी दाेन महिन्यांची मुदतवाढ देत १ जुलै ते ३१ अाॅगस्ट या कालावधीत प्रस्ताव दाखल करता येतील, असेही मुंढे यांनी जाहीर केले. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने हे धोरण जाहीर करून लाभ घेण्यासाठी ३१ मे २०१८पर्यंत मुदत दिली हाेती. दरम्यान, अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी भिवंडी पालिकेला शासनाने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यानंतर त्याच धर्तीवर नाशिक पालिकेला मुदतवाढीची संधी मिळावी, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिक व अामदार देवयानी फरांदे यांनी केली हाेती. त्यानंतर नगरविकास खात्याने मुदतवाढीबाबत अायुक्त व महासभा यांनी निर्णय घ्यावा, असे अादेश दिले हाेते. त्यानुसार अायुक्तांनी दाेन महिन्यांची मुदतवाढ दिली अाहे. 


अशी हाेती अडचण; असा अाहे मार्ग 
अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी शासनाने प्रशमन संरचना धोरण अाणल्यानंतर त्यात बेसिक एफएसअायच्या ०.३० एफएसआयचेच उल्लंघन नियमित हाेणार अाहे. मात्र कपाट प्रकरणात १.८० ते २ एफएसअायपर्यंत बांधकाम झाले अाहे. त्यामुळे अाता लहान रस्त्याला असलेला बेसिक एफएसअाय १.१ इतका असल्यामुळे अतिरिक्त ०.८० एफएसअाय मिळवण्यासाठी संबधित रस्ता नऊ मीटरचा करून त्यानंतर बेसिक एफएसअाय १.१ व त्यावर टीडीअार व प्रीमियम लाेड करण्याची मुभा मिळू शकेल. या प्रस्तावानुसार आता सहा व साडेसहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर अनुक्रमे दीड व ०.७५ मीटर क्षेत्र अधिग्रहित करून त्या रस्त्याला नऊ मीटरचा दर्जा दिला जाणार अाहे. नऊ मीटरचा रस्ता झाल्यास अतिरिक्त एफएसअाय मिळून अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणास मदत हाेईल. 


मुंढे बदलले; पाडकामाएेवजी नियमितीकरणासाठी धडपड 
एरवी अनधिकृत बांधकाम पाडकामासाठी अाग्रही असणारे मुंढे हे काहीसे बदलले असल्याचे सुखद चित्र बैठकीत दिसले. त्यांनी प्रथमच नियमितीकरणाचा मार्ग प्रशस्तपणे मांडला. या प्रस्तावात अनधिकृत बांधकाम असलेल्यांनीच सहभागी व्हावे, असे अपेक्षित नसून अधिकृत बांधकाम असणाऱ्यांना अाता जरी जागा द्यावी लागली तर भविष्यात रस्ता माेठा झाल्यास अतिरिक्त एफएसअायद्वारे नियाेजनबद्ध बांधकामाचा मार्ग माेकळा हाेईल. शिवाय अाता दिलेल्या जागेच्या बदल्यात एफएसअाय मिळू शकेल, असे स्पष्ट केले. जास्तीत जास्त लाेकांना नियमितीकरणासाठी संधी अाहे,याकडे लक्ष वेधले. 


दत्तक नाशिकची भेट 
तीन वर्षांपेक्षा अधिककाळ प्रलंबित मुद्दा सुटण्यासाठी मदत हाेईल. मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकसाठी ही महत्त्वाची भेट अाहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी हा शुभयाेग अाला अाहे. बाधितांनी संधी घेऊन प्रस्ताव द्यावे, शिवाय रस्ता रुंद झाल्यास भविष्यातील फायदा लक्षात घेत अन्य जागामालकांनी पुढे यावे. 
- प्रा. हिमगाैरी अाडके-अाहेर, सभापती, स्थायी समिती. 


विकासासाठीच निर्णय 
लहान रस्त्यावर अतिरिक्त बांधकाम केल्याने रखडलेल्या सहा हजार बाधित इमारतींना या निर्णयाचा लाभ हाेऊ शकेल. शहराच्या रखडलेल्या विकासाला या निर्णयाद्वारे चालना तर मिळेल, मात्र अार्थिक विकासाला गती मिळेल. 
- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, महापालिका 

बातम्या आणखी आहेत...