आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानाशिक - एका बाजूला पेट्राेलच्या वाढत्या किमतींनी सर्वसामान्यांची चिंता वाढवली असतानाच अाता देशात पेट्राेल-डिझेलवर सर्वाधिक कर महाराष्ट्रात अाकारला जात असल्याचे समाेर अाले अाहे. विशेेष म्हणजे, केंद्र सरकारने यापूर्वीच या इंधनदरवाढीतून सामान्यांना दिलासा मिळण्यासाठी राज्य सरकारांनी अापले कर कमी करावेत, अशी सूचना करूनही त्यावर कुठलीही पावले उचलली गेली नाहीत. जीएसटीमध्ये इंधनविक्री समाविष्ट केली जाण्याचे संकेत दिले गेले खरे; पण तेही पूर्णत्वास अालेले नाहीत. दुसरीकडे, सीमावर्ती राज्यांत मात्र कर कमी असल्याने तेथील नागरिकांना महाराष्ट्राच्या तुलनेत पेट्राेल-डिझेल स्वस्त मिळत अाहे.
महाराष्ट्र हे वेगाने विकसित हाेणारे राज्य समजले जाते, तसेच करप्रणालीतील अनेक सुधारणांसाठीही ख्यात अाहे. मात्र, याच राज्यात थेट कर संकलित हाेताे म्हणून पेट्राेल-डिझेलवर माेठ्या प्रमाणावर कर अाकारणी केली जात असून जनतेवर विनाकारण हा भार पडताे अाहे. नियमित करांव्यतिरिक्त, दुष्काळ सेस, महामार्गांवरील मद्यविक्रीची दुकाने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बंद झाल्यानंतर बुडणारा कर वसूल करण्यासाठीचा पर्याय म्हणूनही इंधनविक्रीवर अतिरिक्त सेसच्या नावावर कराचा बाेजा टाकला गेल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. यामुळेच करवाढीतून दरवाढीचा बाेजा सामान्य जनतेवर पडता असला तरी लाेककल्याणाची पहिली जबाबदारी असलेल्या सरकारकडून मात्र दिलासा मिळत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळते अाहे.
भाजपशासित राज्यातही महाराष्ट्र अाघाडीवर
केंद्रात भाजपचे सरकार असून भाजप स्वतंत्रपणे किंवा मित्रपक्षांबराेबर सत्तेत भागीदार असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात इंधनावरील कर सर्वाधिक अाहेत, हे विशेष.
पुढील स्लाइडवर जाणुन घ्या, राज्यांमधील इधंनावरील करांची तुलना....
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.