आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागण्या मान्य न झाल्यास बारावी परीक्षेवर बहिष्कार; जेलभराेतून शिक्षकांचा इशारा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी नाशिकरोड येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी (दि. २) जेलभरो आंदोलन केले. जिल्हाभरातून आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षकांना यावेळी रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी सर्व आंदोलनकर्त्या शिक्षकांना ताब्यात घेतले. चार टप्प्यांत आंदोलन करूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही तर पाचव्या टप्प्यात बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा शिक्षकांना दिला आहे.

 

राज्य शिक्षक महासंघाशी संलग्न जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने मूल्यांकनास पात्र महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नये, २०१२ व २०१३ पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्त मान्यता व वेतन द्यावे, २००३ ते २०११ पर्यंतच्या मंजूर वाढीव पदावरील शिक्षकांच्या नियुक्तीस मान्यता देऊन त्यांच्या वेतनासाठी आर्थिक तरतूद करावी, तसेच २०११ पासूनच्या वाढीव पदांना मंजुरी द्यावी या मागण्यांसाठी शुक्रवारी महाविद्यालये बंद ठेवून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर जेलभरो आंदोलन केले. यावेळी जिल्हाभरातील २२८ कनिष्ठ महाविद्यालयांतील एक हजारांहून अधिक शिक्षक सहभागी झाले होते. त्यामुळे शहरातील तसेच जिल्ह्यातील महाविद्यालयांत कामकाज होऊ शकले नाही.

 

महिला शिक्षिकाही यावेळी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. याप्रसंगी शिक्षकांनी रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन देत प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी केली. दरम्यान, रास्ता रोकोनंतर नाशिकरोड पोलिसांनी आंदोलनकर्त्या शिक्षकांना ताब्यात घेतले. यावेळी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. संजय शिंदे, सचिव प्रा. अनिल महाजन यांच्यासह के. एन. अहिरे, आर. एन. शिंदे, डी. जे. दरेकर, डी. एम. कदम, टी. एस. ढोली, ए. टी. पवार यांच्यासह जिल्हाभरातून शिक्षक सहभागी झाले होते. शिक्षकांकडून रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केले जात असताना नाशिकरोड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सूरज बिजली यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

 

शिक्षकांच्या ३२ मागण्या प्रलंबित : सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, माहिती व तंत्रज्ञान विषय अनिवार्य करून अनुदानित करावा, प्रचलित निकषांनुसार संचमान्यता व्हावी, वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा आदेश रद्द करावा, कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन स्वतंत्र करावे, २४ वर्षे सेवा झालेल्यांना सरसकट निवडश्रेणी द्यावी, अकरावी प्रवेशप्रक्रियेत बदल करावेत, यापूर्वी नियुक्त शिक्षकांना अभियोग्यता चाचणीतून सूट द्यावी, नीट व जेईई परीक्षांसाठी जिल्ह्याची ठिकाणी केंद्र असावे, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे यांसह विविध ३२ मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.


तर तीव्र आंदोलन
मागील तीन ते चार वर्षांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आपल्या मागण्या मांडत आहे. मात्र, अजूनही त्याची दखल घेण्यात येत नाही. रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली जात असल्याने आता शिक्षणमंत्र्यांनी त्याची दखल न घेतल्यास बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकू, त्यानंतरची सर्व जबाबदारी शिक्षण विभागाची असेल.
- प्रा. संजय शिंदे, अध्यक्ष, शिक्षक संघटना


अशी झाली आंदोलने
८ डिसेंबर २०१७ : राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
१९ डिसेंबर २०१७ : राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन.
१८ जानेवारी : राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर धडक मोर्चा.
२ फेब्रुवारी : कनिष्ठ महाविद्यालये बंद ठेऊन जेलभरो आंदोलन केले.


..अन् शिक्षक नेत्यांना फिरावे लागले माघारीे
शिक्षकांना पोलिस ठाण्यात आणल्यानंतर माजी शिक्षक आमदार नानासाहेब बोरस्ते, लोकशाही आघाडीतर्फे इच्छुक असलेले प्रा. संदीप बेडसे यांनी आंदोलनातील शिक्षकांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता यावेळी आमची संघटना कोणत्याही राजकीय पक्षांची बांधील नसल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. संजय शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांना माघारी परतावे लागले.

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, फोटो...

 

बातम्या आणखी आहेत...