आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सैनिक कल्याण मंंडळाचा ध्वजनिधीत माेठा घोटाळा; नियम डावलून केली बांधकामे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- राज्य सैनिक कल्याण कार्यालयाने संकलित केलेल्या ३०० कोटी रुपयांच्या ध्वजनिधीत गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबांसाठीच्या कल्याणासाठी हा निधी वापरणे अपेक्षित अाहे. मात्र, हा नियम धाब्यावर बसवून सैनिक कल्याण कार्यालयाने काही बांधकाम ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचे ‘कल्याण’ केले.  या सर्व घोटाळ्याची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपच्या माजी सैनिक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रमेश पवार यांनी मुख्यमंत्री व संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्याकडे केली आहे. मात्र, ध्वजनिधीची रक्कम राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या मान्यतेनेच खर्च केल्याचे स्पष्टीकरण राज्याचे सैनिक कल्याण संचालक सुहास जतकर यांनी दिले अाहे.


सैनिक कल्याण विभागातर्फे दरवर्षी ३५ ते ४० कोटींचा ध्वजनिधी संकलित हाेताे. यापैकी ६० टक्के निधीतून सैनिकांसाठी आणि त्यांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्तीसारख्या योजना राबवल्या जातात. उर्वरित निधीतून सैनिकांसाठी विश्रामगृहे, मुलांसाठी वसतिगृहे बांधण्याची तरतूद केली जाते. परंतु, सैनिक कल्याण मंडळाने गेल्या १० वर्षांत हा नियम बदलून मोठ्या प्रमाणात बांधकामे काढून सैनिकांऐवजी स्वत:चेच ‘कल्याण’ केल्याच्या तक्रारी  आहेत. या गैरव्यवहाराबाबत महालेखापरीक्षण अहवालातही ठपका ठेवण्यात आला. मात्र, शासनाने त्याकडे कानाडोळा केल्याचे दिसते. यंदाच्या महालेखापरीक्षणातही २ कोटी १ लाख ९३ हजार २२८ रुपयांच्या ध्वजनिधीचा हिशेब बाकी असल्याचे आणि कॅश बुकमध्ये तसेच सैनिक कल्याण विशेष निधीत बऱ्याच अनियमितता असल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.    


असा झाला घोटाळा

एखाद्या जिल्ह्यात सैनिकांच्या मुलांसाठी वसतिगृह किंवा सैनिकांसाठी विश्रामगृहाची मागणी असेल तर जिल्हा सैनिक अधिकारी प्रस्ताव तयार करतात. सैनिक कल्याण संचालक त्यास मंजुरी देऊन पुन्हा जिल्हा सैनिक कार्यालयाकडे तो पाठवतात. त्यानंतर जिल्हा सैनिक अधिकाऱ्यांनी निविदा काढून ही बांधकामे करण्याचा नियम आहे. प्रत्यक्षात काही वर्षांपासून २१ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी पदे रिक्त अाहेत. हे सर्व अधिकार त्यामुळे संचालकांनीच राखून ठेवले अाहेत. मेस्को या सैनिकांच्या रोजगारासाठी स्थापन महामंडळाला विनानिविदा अनेक बांधकामे देण्यात आली. त्यापैकी काही कामे निकृष्ट झाली. 


मेस्कोच्या इमारतीसाठी ४.५ कोटी,  फर्निचरसाठी ८० लाख खर्च केल्याच्या तक्रारी आहेत. मेस्को, आर्किटेक्ट व ठेकेदारांच्या समन्वयातून कल्याण मंडळाने दहा वर्षांत ३०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा   गैरव्यवहार केल्याचे ताशेरे महालेखापरीक्षक अहवालात  आहेत. सैनिक मेळाव्यातही घाेटाळ्याच्या तक्रारी अाहेत. बुलडाण्यात १० जुलै २०१५ रोजी  सैनिक मेळावा झाला, त्यासाठी १.२५ लाखांची मर्यादा असताना १.९३ लाख खर्च केले. १० जुलैला हा मेळावा झाला आणि ८ सप्टेंबरला त्याची कार्योत्तर मंजुरी घेण्यात आली. 

 

महालेखापरीक्षणाचा अहवाल म्हणतो 

- मान्यता नसताना राज्य सैनिक कल्याण खात्याच्या वतीने ध्वजनिधीतून आणि विशेष निधीतून नांदेड, बुलडाणा, चंद्रपूर, वर्धा व राज्यात इतरत्र नियमबाह्य वसतिगृहांची बांधकामे करण्यात आली.    
- बांधकाम नियमानुसार न करणाऱ्या ठेकेदारास दंड ठाेठावण्यात टाळाटाळ केली.
- ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणाने आर्किटेक्टची ८७ हजार ३७८ रुपयांची फी वाया.   
- देखभाल, दुरुस्तीच्या कामांमध्ये नियम डावलण्यात आले.

बातम्या आणखी आहेत...