आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिच्यामुळे ‘मनोधैर्य’ निधीत वाढ तीच वंचित, अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची फरपट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - फुले विकणारी आई आणि वॉचमन म्हणून काम करणारे वडील यांच्या अगतिकतेचा गैरफायदा घेत मे २०१६ मध्ये मुंबईतील एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला होता. तिच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे ७ एप्रिल २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मनोधैर्य योजनेअंतर्गत मदतीची रक्कम २ लाखांवरून १० लाख रुपये करण्यात आली. ही वाढीव मदत २०१७ नंतरच्या प्रकरणांनाच लागू केलेली आहे. परिणामी, सव्वा वर्ष उलटून गेेल्यावरही ही पीडिता वाढीव निधीच्या रकमेसाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे.


या १४ वर्षीय पीडितेवर शेजारच्या गणेेश जयस्वाल या विवाहित आरोपीने बलात्कार केला होता. त्या प्रकरणात फौजदारी कारवाई होऊन आरोपीस अटक झाली. मात्र पोलिस स्टेशनच्या कारवाईत मुलीच्या वडिलांची नोकरी गेली, आईचा रोजगार गेला. महिला व बालविकास खात्याच्या मनोधैर्य योजनेनुसार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी ही घटना घडताच पीडितेच्या घरी जाऊन तिला मदत मिळवून देणे अपेक्षित होते. मदत तर दूरच, अधिकाऱ्यांनी पीडितेस या योजनेची माहितीही दिली नाही. वर्ष उलटले तरी काही मदत मिळाली नाही म्हणून तिने न्यायालयात धाव घेतली. या सुनावणीदरम्यान तत्कालीन न्यायाधीश

मंजुळा चेल्लूर यांनी याबाबत अन्य राज्यांची माहिती मागितली. त्या वेळी गोवा राज्यात बलात्कार पीडितेस १० लाखांची मदत मिळत असल्याचे  निदर्शनास आले. त्यावर, महाराष्ट्रातीलही मदतीची रक्कमही वाढवावी, असा आदेश चेल्लूर यांनी राज्य सरकारला दिला होता.

 

आरोपींच्या नातेवाइकांकडून धमक्या - पीडितेची आई  
तो आरोपी आज जामिनावर बाहेर पडला आहे, पण आम्ही पुन्हा उभे राहण्यासाठीची ही मदत आम्हाला अद्याप मिळालेली नाही. आरोपीचे नातलग आम्हाला धमकावत आहेत. आम्ही पोलिस स्टेशनमध्ये त्याची तक्रार केली आहे. आता आम्हीही थकलो आहोत. आधीच आमच्या मुलीची बदनामी झाली. आता लोक म्हणतात, आम्ही पैशासाठी करतो. पण आमच्या मुलीच्या बेचिराख झालेल्या भविष्याचे काय, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. कोर्टात गेलो म्हणून पहिली मदत मिळाली. आमच्या केसमुळे मदतीची रक्कम वाढली. मग आता वाढीव मदतीसाठी आम्ही पुन्हा कोर्टात जाणं सरकारला अपेक्षित आहे का?

 

ही कसली सरकारची संवेदनशीलता? - अॅड. ज्ञानदा महाजन, पीडितेच्या वकील
जुन्या नियमाप्रमाणेही हिला काहीच मदत मिळाली नव्हती म्हणून आम्ही कोर्टात गेलो. यांची आर्थिक परिस्थिती खूप नाजूक असल्याने मी सामाजिक बांधिलकी म्हणून ही केस मोफत लढवते आहे. पहिल्या सुनावणीच्या दिवशीच सरकारी अधिकाऱ्यांनी २ लाखांचा चेक दिला. म्हणजे, कोर्टात उत्तर देण्यासाठी हा चेक देण्यात आला हे स्पष्टच होते. आता वाढीव निधीसाठीही पीडितेच्या कुटुंबास कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागणार असतील तर ती सरकारची कोणती संवेदनशीलता म्हणायची?

 

स्वतंत्र अर्ज दिल्यास विचार - पंकजा मुंडे, महिला व बालविकासमंत्री
मंत्रिमंडळाचा निर्णय ७ एप्रिल २०१७ रोजी झाल्याने त्यानंतरच्या बलात्काराच्या पीडितांना वाढीव निधी लागू करण्यात आला आहे. या मुलीची घटना त्याआधीची आहे. परंतु तिच्या याचिकेमुळे हा बदल झाला याचा विचार करून तिने स्वतंत्र अर्ज दिला त्याचा नक्कीच विचार केला जाईल.

 

 

 

 


 

बातम्या आणखी आहेत...