आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवाजवी करवाढीतून नाशिककरांना मुक्ती; तब्बल आठ तासांच्या जोरदार चर्चेनंतर निर्णय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- गेल्या चार महिन्यांपासून नाशिकमध्ये धगधगणाऱ्या आणि इंच न् इंच जमिनीसह १ एप्रिल २०१८ नंतर अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकतींना लागू झालेली 'जिझिया' करवाढ सरसकट रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महासभेत तब्बल आठ तासांच्या जोरदार चर्चेअंती आणि १०० हून अधिक नगरसेवकांच्या विरोधानंतर घेण्यात आला. सर्वच पक्षीयांनी 'मी नाशिककर' या झेंड्याखाली आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर हल्लाबोल करत करवाढीपासून नगरसेवकांच्या रोखलेल्या कामांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर आपला रोष प्रकट केला. महापौर रंजना भानसी यांनी सर्व प्रकारचा दबाव झुगारून ५२२ क्रमांकाच्या दरवाढीच्या आदेशाबरोबरच ४० टक्के वाढीचा ठराव क्रमांक १२३४ देखील रद्दबादल करत यापुढे प्रशासनाला करवाढ करायची असेल तर नियमानुसार स्थायी समितीमार्फत महासभेवर प्रस्ताव ठेवावा, असेही ठणकावले. 


३१ मार्च २०१८ रोजी आयुक्तांनी अधिसूचना काढून १ एप्रिल २०१८ नंतर अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकतींसह मोकळ्या भूखंडांना दरवाढीच्या खाईत लोटले. मोकळ्या भूखंडांवर वार्षिक १ लाख ३७ हजार रुपये इतकी घरपट्टी येणार होती. अशीच अवस्था नवीन मिळकतींसह उद्योगांचीही होणार असल्यामुळे त्याचे तीव्र पडसाद सर्व स्तरांत उमटले. दरवाढीविरोधात 'मी नाशिककर' या झेंड्याखाली सुरू झालेला संघर्ष मध्यंतरी विधान परिषद निवडणूक आचारसंहितेच्या निमित्ताने काहिसा थंडावला होता. मात्र आचारसंहिता संपल्यानंतर पुन्हा एकदा हा मुद्दा धगधगू लागला. नंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या बैठकीनंतर त्यावर आठ दिवसांत निर्णय देण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. मात्र आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षांनी १९ जुलै रोजीच्या महासभेत त्याचा निकाल लावण्याचा निर्धार व्यक्त केल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनाही नाशिककरांचा रोष नको म्हणून या प्रस्तावावर सर्वप्रथम चर्चा करणे भाग पडले. 


गुरुवारी महासभेच्या सुरुवातीलाच सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी या विषयावर चर्चेची मागणी केली. राजकीय पक्षाचे जोडे बाजूला ठेवून अन्यायकारक करवाढ रद्द करावी, असे सांगतानाच अन्याय निवारण कृती समितीने दिलेल्या विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने प्रशासनाचा खरपूस समाचार घेतला. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी नाशिककरांचे कंबरडे मोडणारी ही करवाढ असल्याचे सांगत शहरात सर्व आलबेल आहे, असे दिवास्वप्न महापालिका बघतेच कशी, असा प्रश्न केला. शहराला उद्ध्वस्त करणारी ही करवाढ असून येथील नोकरशहांच्या घरी देखील दरवाढ करताना तुम्ही स्वाक्षरी का केली, असा प्रश्न विचारल्याशिवाय कोणी राहणार नाही. 


४०० टक्के ते २००० टक्क्यांपर्यंत ही करवाढ करताना लोकांचा विचार का केला नाही असे सांगत यापुढे कोणी नवीन इमारत बांधण्यासाठी देखील तयार होणार नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. भाजप गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी ५२२ क्रमांकाचा आदेशच मुळामध्ये बेकायदेशीर असल्याकडे लक्ष वेधले. तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी नवीन मिळकतींच्या करात ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करता येणार नाही असा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला होता. मग अवास्तव वाढ कशाच्या आधारे झाली, नियमानुसार करवाढ करण्याचा निर्णय २८ फेब्रुवारीपूर्वी आणि व तेही स्थायी समिती तसेच महासभेच्या मान्यतेने घेणे अपेक्षित असताना काढलेल्या अधिसूचना संपूर्ण बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही केला. 


माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी सर्वसामान्यांपासून उद्योगांपर्यंत कसा फटका बसेल, नाशिकमधून उद्योग बाहेर जाऊन कशा पद्धतीने येथील रोजगार व विकास खुंटेल किंबहुना विकास आराखड्यामधील आरक्षित जमिनी महापालिकेला कशा मिळतील, तेथील मोकळा भूखंडांचा कर कसा वसूल होईल आदी मुद्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. मनसे गटनेता सलीम शेख यांनी आपल्या सत्ताकाळामध्ये नाशिककरांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाढ लादली गेली नसल्याची आठवण करून देतानाच अशा पद्धतीच्या करवाढीमुळे उद्योग स्थलांतरित होतील व नाशिककर बेरोजगार होतील अशी भीती व्यक्त केली. स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके यांनी शेतीपासून सर्वच घटकांना कसा फटका बसेल यावर लक्ष वेधले. शिवसेना गटनेते विलास शिंदे यांनी कारवाईचा निषेध करतानाच भविष्यात नाशिकवर कसे प्रतिकूल परिणाम होतील याबाबत भीती व्यक्त केली. काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे यांनी गावठाणामधील नागरिक जमिनी विकून बाहेर जाण्याच्या मनःस्थितीमध्ये असल्याचा दावा करत महापालिका या जमिनी खरेदी करून त्यांना मोबदला देईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला. राष्ट्रवादीचे नेते गजानन शेलार यांनी बेकायदेशीर करवाढीमुळे शहरात सुरू झालेल्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधले. सभागृहात १०० हून अधिक नगरसेवकांनी करवाढीला विरोध केल्यानंतर मुंढे यांनी आपलीही बाजू मांडण्याची संधी मिळण्याची मागणी केली. मात्र महापौरांनी फेटाळली. यापूर्वी तब्बल दोन ते तीन वेळा करवाढीसंदर्भात मुंढे यांनी बाजू मांडली असल्यामुळे त्यांना पुन्हा संधी दिली नसल्याचे भाजपच्या सूत्रांनी सांगितले. 


मुंढेसाहेब महापालिकेची निवडणूक लढून दाखवा
गजानन शेलार यांनी नगरसेवकांच्या अडवणुकीच्या मुद्द्याला हात घालताना करवाढीमुळे मतदारांच्या रोषाचा कसा सामना करावा लागतो याकडे लक्ष वेधताना 'मुंढे साहेब तुम्ही आमदारकी नव्हे तर साधी महापालिकेची निवडणूक लढवून दाखवावी' असे आव्हान दिले. ५० हजार लोकांमधून निवडून येण्यासाठी काय काय करावे लागते याचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यावा, असा चिमटा काढला. माझ्या सदस्यत्वाचा मी राजीनामा देतो, तुम्हाला निवडून आणण्याची जबाबदारी माझी, अशी कोटी त्यांनी केली. 


तीन ते चार महिन्यांतील मेहनत कामी आली 
आयुक्तांनी एकतर्फी पारित केलेल्या अन्यायकारक, बेकायदेशीर, जिझिया करवाढीचा आदेश रद्द होण्यासाठी 'मी नाशिककर' हे जनआंदोलन अन्याय निवारण कृती समितीने केले. समस्त नाशिककरांची जनजागृती करुन अराजकीय लढा उभा केल्याने महासभेमध्ये ऐतिहासिक एक नव्हे तर दोन वेळा दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त नगरसेवकांनी कृती समितीची भूमिका उचलून धरत करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय समस्त नाशिककरांचा व सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा आहे. त्यामुळे गेल्या तीन ते चार महिन्यांत घेतलेली मेहनत कामी आली. 
- उन्मेष गायधनी, वास्तू अभियंता 


लक्षवेधी घडामोडी.. 
- करवाढीचा विषय पालकमंत्र्यांकडून कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे तो तहकूब करण्याच्या मनःस्थितीत असलेल्या भाजपने टीकेच्या भीतीने बदलला. 
- महासभेपूर्वी महापौर भानसी यांच्या 'रामायण'या निवासस्थानी सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक झाली व त्यात 'मी नाशिककर' झेंड्याखाली करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय झाला. 
- शिवसेनेचे नगरसेवक काळे कपडे परिधान करून करवाढीचा निषेध करण्यासाठी सभागृहात दाखल झाले होते. करवाढ रद्द न झाल्यास महासभा सभागृहात ठिय्या मांडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. 
- भाजपच्या नगरसेवकांनी करवाढीपासून ते मुंढे यांच्याकडून होणाऱ्या अडवणुकीबाबत आक्रमक भूमिका मांडली.


नाशिककरांकडून कौतुक मात्र तुम्ही केले 'चारीमुंड्या' चीत 
मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर खास करून महिला नगरसेविकांनी चांगलेच तोंडसुख घेतले. त्यात भाजपच्या नगरसेविका विशेषत्वाने आक्रमक होत्या. शांता हिरे घणाघाती अाराेप करताना म्हणाल्या की, ' मुंढे साहेब तुमच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या, मात्र तुम्ही नाशिककरांना चारीमुंड्या चीत केले'. यावर संपूर्ण सभागृहाने बाके वाजवून त्यांना भरभरून दाद दिली. प्रतिभा पवार यांनीही करवाढीमुळे नाशिककर कसे देशोधडीला लागतील, याकडे लक्ष वेधतानाच सभागृहाला कटू निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडू नका अशी तंबीही दिली. हर्ष गायकर यांनी इंच न‌् इंच करवाढ करताना पावलोपावली चांगले प्रोजेक्ट आणूनही दाखवा, महापालिकेत इंग्रजांचे राज्य आले की काय असाही टोला लगावला. 


सरसकट करमुक्ती अशी.... 
नाशिककरांच्या जनभावना लक्षात घेत महापौर भानसी यांनी आदेश देताना म्हटले की, ३१ मार्च २०१८ अन्वये पारित झालेला नवीन मिळकतीचा रेटेबल व्हॅल्यू व मोकळ्या जागेवरील करवाढ करण्यासंदर्भातील ५२२ क्रमांकाच्या अधिसूचनेबाबत जनसामान्यांमध्ये असंतोष असून त्याचे प्रतिबिंब सभागृहात झालेल्या चर्चेनुसार सदस्यांकडून उमटले आहे. तसेच या अधिसूचनेमध्ये अनेक कायदेशीर प्रश्नही सदस्यांनी उपस्थित केले असून त्याचे विवेचन करता संबंधित अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचे सभागृहाचे मत झाले आहे. त्यामुळे ३१ मार्च २०१८ रोजी पारित झालेला ५२२ क्रमांकाची अधिसूचना रद्द केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर ३ जानेवारी २०१८ रोजी पारित झालेला १२३४ हा ठरावही रद्द केला जात असून त्यानुसार नवीन मिळकती व मोकळ्या भूखंडांच्या कर योग्य मूल्यात ४० टक्के पेक्षा अधिक वाढ करण्याबाबत प्रशासनाला अनुमती राहणार नाही. जुन्या मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यात १८ टक्के वाढ करण्यासंदर्भातील २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी पारित झालेल्या ठरावाची पूर्वीनुसार अंमलबजावणी होणार आहे. 


दिव्य मराठी भूमिका 
मुळातच व्यवहार्यता अाणि न्यायाच्या कसाेटीवर टिकू न शकणारी करवाढ अखेर महापालिका प्रशासनाला मागे घ्यावी लागली अाहे. 'दिव्य मराठी'ने प्रथमपासूनच या जुलमी करवाढीला ठाम विराेध केला हाेता. काेणत्याही शहराच्या विकासासाठी अाणि नगराचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी पैसा लागताेच; त्यामुळे करवाढ करूच नये असे अामचे म्हणणे नव्हते. परंतु, महसूल गाेळा करताना सर्वसामान्यांवर अवाच्या सवा बाेजा पडून त्यांचा काैटुंबिक ताळेबंदच बिघडून जाईल इतपत करवाढ नसावी, असे अामचे मत हाेते. वाढत्या शहराच्या वाढत्या गरजा पुरवताना हाेणारी करवाढ सर्व घटकांना सुसह्य ठरेल अशी असावी, हा मुद्दा अामचा हाेता. सर्व क्षेत्रातील मंदी, वाढती महागाई, वाढते खर्च अादी बाबी पाहता करवाढ टप्प्याटप्प्याने करायला हवी. तसेच, करवाढ करताना सुविधांमध्येही सुधारणा झाली पाहिजे, असा अामचा अाग्रह अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...