आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुलींना माेफत शिक्षणाचा निर्णय 32 वर्षांपूर्वीचा; मात्र, अद्यापही काटेकोर अंमलबजावणी नाहीच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक-  'बेटी बचाव.. बेटी पढाव'चा नारा देणाऱ्या शासनाकडून 'बेटी बचाव'च्या नावाने प्रयत्न होत असला तरीही 'बेटी पढाव'साठी विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाही. एक महिला शिकली म्हणजे संपूर्ण कुटुंब शिकते म्हणून संपूर्ण कुटुंबाच्या शिक्षणासाठी तसेच कमी असलेले मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे यासाठी शासनाने मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय तब्बल ३२ वर्षांपूर्वी घेतला आहे. पण, त्याची अद्यापही प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आजही अनेक शाळांकडून विशेष म्हणजे अनुदानित संस्थांना शासनाकडून अार्थिक अनुदान मिळत असतानाही शाळा मुलींकडून शुल्काची वसुली करत असल्याचे डी. बी. स्टारच्या पाहणीत आले आहे. मोफत शिक्षणाच्या नावाखाली विकत शिक्षण देणाऱ्या या धंदेवाईक शाळा आणि शिक्षण संस्थांच्या कारभारावर टाकलेला हा प्रकाशझोत....


आर्थिक परिस्थितीमुळे प्राथमिक शिक्षणानंतरच मुलींचे शिक्षण गळतीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता शासनाने शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ६ मार्च १९८६ साली मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत केले. त्यानुसार शासकीय शाळांमध्येच नव्हे तर अनुदानित शाळांमध्येही मुलींकडून कुठलेही शुल्क घ्यावयाचे नाही, असे स्पष्ट आदेशच दिले. अनुदानित उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांनी व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी मुलींकडून उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फीखेरीज इतर कुठलेही शुल्क आकारू नये, असे माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच प्रवेशाच्या नियमावलीसोबतच याचीही माहिती शाळा-महाविद्यालयांना नियमित दिली जाते.


पण, असे असतानाही या संस्थांकडून मात्र सर्रासपणे शुल्काची वसुली केली जाते. 'बिल्डिंग फंड, कॅम्पस डेव्हलपमेंट फंड, गॅदरिंग फी (ज्यांनी गॅदरिंगमध्ये सहभाग घेतला नाही त्यांच्याकडूनही) या नावाने शुल्काची वसुली करत शाळा विद्यार्थ्यांची लूट करतात. पालकांनी त्याबाबत आवाजही काढला तर तुम्हाला द्यावीच लागेल असे स्पष्टही करतात. प्रसंगी थेट मुलींना शाळेतूनच काढून टाकण्यासह तिला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून त्रास दिला जातो. त्यामुळे पालकही त्यास विरोध करण्याऐवजी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत आहे. पण, ना शिक्षण विभाग त्याकडे लक्ष देतो ना शासन, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तर तक्रारीची अपेक्षा केली जाते. परंतु शासनानेच जर मोफत शिक्षणाचे आदेश दिले आहेत. तर प्रत्येकवेळी पालकांनी तक्रार का करावी? शासन आणि शिक्षण विभागानेच स्वत:हून त्यावर कारवाई का करू नये? नियमित शाळांची तपासणी का करू नये, असे प्रश्न पालकांकडूनच उपस्थित केले जात आहेत.

 

पगार बिलांसोबतच विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेली बिलेही सादर करण्याचे आदेश
अनुदानित शाळांना वेतन तसेच वेतनेतर अनुदान शासनाकडून मिळते. पण, वेतनासाठी मात्र दर महिन्याची वेतन बिले शासनाकडे सादर करावी लागतात. त्यामुळे १९८६ च्या शासननिर्णयातच शासनाने विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणारे शुल्क त्यांच्या संख्येसह बंँकेत सादर करावे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यात मुलींकडून शुल्क वसूल करता येणार नसल्याने त्यांची संख्या नमूद करत त्यांचे किती शुल्क होते? ती रक्कम कागदावर नमूद करून तितके वजा जाता इतर शुल्काची रक्कम स्पष्ट करावी. ही गतवर्षीच्या एकूण वसूल शुल्काच्या (१/१२)इतकी रक्कम शाळांनी सहकारी बँकेत भरावयाची आहे. पुरावा म्हणून त्याचे प्रमाणपत्र दर महिन्याच्या पगार बिलासोबत जोडावयाचे आहे.

 

शिक्षण उपसंचालकांकडूनही आदेश
शाळांकडून मुलींना मोफत शिक्षणाच्या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन केले जात अाहे. यासंदर्भात तक्रार करायची कुठे? असा प्रश्न अनेकांना पडत अाहे. तर काहीजणांनी अशाप्रकारच्या तक्रारी अाता थेट शिक्षण उपसंचालकांकडेच दिल्या अाहेत. त्यानुसार नाशिकच्या शिक्षण उपसंचालकांनी १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना याबाबत आदेशही दिले आहेत. मात्र, या अादेशाची अंमलबजावणी झाली की, नाही हेदेखील गुलदस्त्यातच अाहे.


विनाअनुदानित शाळांसाठी बंधन
विनाअनुदानित किंवा कायम विनाअनुदानित संस्थांना जरी हा नियम लागू नसला तरीही मुलींकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत शासनाने नियम ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार या शाळांनी मुलींना सवलत देताना अनुदानित शाळांकडून संबंधित इयत्तेत आकारण्यात येणाऱ्या प्रमाणित शुल्काइतकेच शुल्क आकारावयाचे आहे. शासनाकडून प्रतिपूर्तीने मान्य करण्यात आलेले शुल्क वजा जाता उर्वरित शुल्क व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फी सोडून इतर कोणतेही शुल्क आकारूच नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. परंतु, विनाअनुदानित शाळा मात्र सर्रासपणे मनमानी पद्धतीने शुल्काची आकारणी करतात.


अनुदानित शाळांकडून नियम धाब्यावर
अनुदानित संस्था, शाळांनी विशेषत: माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी मुलींकडून शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फीखेरीज कुठलेही शुल्क आकारू नये, असे आदेश आहेत. तर प्राथमिक शाळांमध्ये शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा नसल्याने त्याचेही शुल्क आकारण्याचा संबंधच येत नाही. पण, या शाळाही विनाअनुदानित संस्थांप्रमाणेच मुलींकडून पैसे वसूल करतात. शिवाय शासनाकडूनही पैसे वसूल करतात, नियम धाब्यावर ठेवत दोन्हींचीही दिशाभूल करतात.

 

पालक संघही शाळेचाच
प्रत्येक शाळेत शिक्षण समितीने ठरवून दिलेल्या शुल्कानुसार शुल्काची आकारणी करणे बंधनकारक आहे. खासगी शाळांनाही हा नियम लागू असून, विनाअनुदानित शाळांमध्ये मात्र पालक-शिक्षक संघ या शुल्काचे निश्चितीकरण करतो. परंतु शिक्षण संस्था, शाळा अत्यंत कलात्मकरित्या काही पालकांची निवड करतात. हे पालक शाळांच्याच मर्जीतील असतात. ते सर्वच पालकांचे प्रतिनिधी म्हणून असले तरीही ते शाळेच्याच हिताच्या दृष्टीने शाळा म्हणेल तितके शुल्क अंतिम करतात. पाच टक्के पालक ९५ टक्के पालकांची फसवणूक करत असल्याचे अनेक प्रकरणांतून उघडही झाले आहे.  

 

केवळ माहिती मिळाली तरीही मी कारवाई करतो..
अशा कुठल्याही शाळांकडून वसुली होत असल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. पालकांनी तक्रार करावी. तसे शक्य नसल्यास निनावी पत्र द्यावे किंवा फोन केला तरीही चालेल. केवळ माहिती होणे आवश्यक. 'किलबिल'च्या बाबतीत मी स्वत:च कारवाई केली आहे. पण पालक-शिक्षक संघानेही शुल्क वसुलीबाबत विचार करून निर्णय घ्यावा. ती त्यांचीही जबाबदारी आहे. माझ्या कार्यक्षेत्रात २५० शाळा आहेत. कर्मचारी संख्या पाहता सर्वच शाळांवर स्वत:हून लक्ष देऊन कारवाई करणे किंवा नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे.
- नितीन उपासनी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, मनपा

 

आदेशाची अंमलबजावणी एवढीच अपेक्षा
शासकीय आदेशानुसार मुलींना मोफत शिक्षण देणे आवश्यक आहे. तेही १०० टक्केच नव्हे तर २० टक्के अनुदान प्राप्त शाळांनीही मुलींकडून शुल्क घेऊ नये. पण, शाळा तसे करत नाही. पालकांनी तक्रार केली तर मुलींनाच त्रास द्यायला सुरुवात करतात. त्यालाच घाबरून पालक काहीच बोलत नाही. पण, शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रार केली आहे. त्यांनीही माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. त्याची आता यंदा केवळ अंमलबजावणी व्हावी एवढीच अपेक्षा आहे.
- वसंत ठाकूर, तक्रारदार

बातम्या आणखी आहेत...