आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालक-शिक्षक संघाला अंधारात ठेवून शाळांकडून नियमभंग अन‌् शुल्कवाढ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेला पालक-शिक्षक संघाची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तरी शाळा या नियमाकडे सर्रास दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थी सुरक्षिततेबाबत भयावह परिस्थिती असताना व शुल्कवाढीबाबत सातत्याने पालक, शाळा प्रशासन यांच्यात वादंग निर्माण होत आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष अद्याप सुरू झालेले नसले तरी शहरात नामवंत खासगी शाळेत शुल्कवाढीमुळे शाळा आणि पालकांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. यावर डी. बी. स्टारने टाकलेला प्रकाशझोत... 

 

शहरातील अनेक शाळांमध्ये पालक-शिक्षक संघाची स्थापना केलेली असल्याचे शिक्षण विभाग सांगत असले तरीही संघ केवळ कागदावरच राहिला आहे. या संघाच्या बैठकीही होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाचे सत्र सुरू होण्यापूर्वीच पालक-शिक्षक संघाची स्थापना व शुल्क निश्चित करणे आवश्यक असते. मात्र, अनेक शाळांमध्ये या संघाच्या बैठका न घेता सर्रास शुल्कवाढ केली जात आहे. तसेच काही शाळांमध्ये तर संघाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. शालेय शुल्कासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयाचे स्वातंत्र्य या संघामुळे हिरावत असल्याच्या भावनेतून शाळा सोयीस्करपणे या कायद्याच्या अंमलबजावणीलाच तिलांजली देऊ पाहत आहेत. याचा परिणाम शाळा प्रशासन व पालक यांच्यात वादाची ठिणगी पडण्यास कारणीभूत ठरत असून, शाळेचे शुल्क निश्चित करण्यासही मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. यामुळे सामान्य पालकांना रस्त्यावर आंदोलन करण्याची वेळ येत आहे. शहरातील काही नामवंत शाळांमध्ये याच मुद्द्यावर उभे राहिलेल्या वादांमुळे यंदाही पालक-शिक्षक संघाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. 


पंचवटीतील शाळेतही शुल्कवाढ 
पंचवटी भागातील स्पेस इंटरनॅशनल स्कूलच्या व्यवस्थापनाने पालक-शिक्षक संघाची स्थापना न करता सलग दोन वर्षे १६ टक्के शुल्कवाढ केल्याची तक्रार शाळेच्या पालकांकडून शिक्षण उपसंचालकांकडे करण्यात आली. यानंतर शिक्षण उपसंचालकांनी तातडीने महापालिकेच्या प्रशासनाधिकाऱ्यांना समिती गठित करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. 


संघात शाळेचेच कर्मचारी 
काही शाळांत पालक-शिक्षक संघात शाळेतील कर्मचाऱ्यांनाच पालक म्हणून दाखविण्यात आले अाहे. त्यामुळे शुल्कवाढ करताना या सदस्यांच्याच स्वाक्षऱ्या घेऊन शुल्कवाढ केली जाते. त्यामुळे इतर पालक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून या शुल्कवाढीचा विरोध करत आहेत. 


शुल्कमान्यतेची प्रक्रिया 
शुल्कवाढ करायची असल्यास संबंधित शाळेला पालिका शिक्षण मंडळाकडे शाळा सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने पालक-शिक्षक संघामार्फत ठरवलेल्या शुल्काचा प्रस्ताव पाठवावा लागतो. प्रशासनाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनंतर हा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे मंजुरीस पाठवला जातो. शिक्षण उपसंचालक विभागातील लेखाधिकाऱ्यांमार्फत शाळेने पाठविलेला प्रस्ताव तपासून नियमानुसार शुल्क आकारणीस परवानगी दिली जाते. 

 

२० रुपये दररोज घेतला जाताे दंड 
पालक-शिक्षक संघ नसताना तसेच पालकांची कुठल्याही प्रकारची संमती नसताना सलग दोन वर्षे फीवाढ केली आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे केवळ दाेन टक्के फीवाढ करण्याचा नियम असताना सर्रास १६ टक्के फीवाढ करण्यात आली आहे. लेट फीच्या नावाखाली २० रुपये दर दिवसाप्रमाणे पालकांकडून घेतले जात आहेत.
- किरण काेठुळे, पालक, स्पेस इंटरनॅशनल स्कूल

 
शहरातील तीन शाळांमध्ये सुरू आहेत वाद 
शहरातील वडाळारोडवरील, इंदिरानगर येथील शाळेसह सिडको भागातील खासगी शाळांनी अचानक शुल्क वाढ केल्यामुळे शाळाविरुद्ध पालक असा वाद निर्माण झाला आहे. शाळेकडून वाढविण्यात आलेली फी अनधिकृत असल्याचे सांगत पालकांकडून आंदोलने केली जात आहे. 


थेट सवाल: रामचंद्र जाधव, शिक्षण उपसंचालक, नाशिक 
1)काही शाळांत पालक-शिक्षक संघच नाही, त्याचे काय? 
>ज्या शाळेत पालक-शिक्षक संघ नाही अशा शाळांतील पालकांनी तक्रार करावी, आम्ही शाळेवर कारवाई करू.
2) शहरातील काही शाळांकडून सर्रास शुल्कवाढ केली जात आहे, त्यासंदर्भात तक्रारी आल्या आहेत का? 
> कोणत्याही खासगी शाळा पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीत दोन वर्षांत केवळ एकदा १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करू शकतात. १५ टक्क्यांच्यावर शुल्कवाढ करता येत नाही. शुल्कवाढीसंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
3) शहरातील काही शाळा सर्रास ३५ ते ४० टक्के शुल्कवाढ करत आहे, त्यांचे काय? 
> अशा शाळांवर शाळा विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडून कारवाई केली जाईल. 


विश्वासात न घेता शुल्कवाढ 
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातही शहरातील काही नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अन्यायकारक पद्धतीने शुल्कवाढ केल्याची तक्रार पालकांकडून केली जात आहे. या शुल्कवाढविरोधात पालकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. शुल्क वाढवताना विश्वासात न घेतल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. 


शिक्षण विभागाचे दुर्लक्षच 
पालक-शिक्षक संघ तसेच शिक्षण उपसंचालकांची मान्यता घेण्याआधीच इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक शाळांनी शुल्कवाढ सुरू केली आहे. शाळा सुरू होण्याचे दिवस तोंडावर आल्याने कितीही शुल्क पालक भरत असून, शासकीय यंत्रणा गप्प बसली आहे. शुल्कवाढीचा विषय आता गंभीर होत असल्याने याकडे शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. 


असा असताे पालक-शिक्षक संघ 
पालक-शिक्षक संघाची रचना कायदेशीर पद्धतीने ठरवून देण्यात आली आहे. अध्यक्ष म्हणून प्राचार्य, मुख्याध्यापक, उपाध्यक्ष म्हणून पालकांमधून एक, सचिव म्हणून शिक्षकांमधून एक, सहसचिव दोन, पालकांमधून एक व शिक्षकांमधून एक, सदस्य प्रत्येक इयत्तेतील एक शिक्षक, प्रत्येक तुकडीसाठी एक शिक्षक, या समितीत ५० टक्के महिला सदस्य, समितीची मुदत दोन वर्षे, दोन महिन्यांतून किमान एकदा पालक-शिक्षक संघाची बैठक होणे अपेक्षित असते.

बातम्या आणखी आहेत...