आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट 'जलयुक्त'ला उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे सुरुंग

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिकरोड- नाशिक, निफाड, कळवण, मालेगावच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी इ-टेंडर होऊनही प्रत्यक्षात कामे सुरू करण्यासाठी दिरंगाई करीत आहे. काही ठिकाणी कामे झालेली नसूनही वरिष्ठ कार्यालयांना कामे सुरू केल्याचा अहवाल पाठविले जातात. त्यामुळे फक्त कागदावरच कामांची संख्या वाढलेली दिसते. मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाला जिल्ह्यातील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे सुरुंग लावण्याचे काम केले जात आहे. 


संपूर्ण राज्यातील प्रत्येक उन्हाळ्यात जाणवणारी पाणीटंचाई कायमची दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान गत चार वर्षांपासून राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांची निवड करून त्या ठिकाणी पाणी अडविण्यासाठी नालाबांध, दगडीबांध, नदी रुंदीकरण, खोलीकरण अशी कामे करण्यात येत अाहेत. ही कामे करण्यासाठी तीन लाखांच्या आतील कामांना उपविभागीय कृषी अधिकारी प्राधान्य देत होते. त्यामुळे सचिवांनी या कामांना लगाम घालत सर्व कामे एकत्रित करून तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या इ-निविदा काढण्याचे आदेश दिले. 


मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, निफाड, नाशिक आणि मालेगावच्या उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांकडून इ-निविदा काढण्यात येतात. त्याबाबत जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाला कागदोपत्री अहवालदेखील दिला जातो. मात्र, त्यावर प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस एक महिन्यानंतर सुरुवात केली जाते. त्यामुळे कामांना उशीर होत असल्याचे समोर आले आहे. 


उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी 
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून भूजलपातळीत वाढ होणार आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे निकृष्ट दर्जाची कामे केली जात आहे. ज्या ठिकाणी कामे झालेली नाही तीदेखील कागदोपत्री दाखविण्यात येत आहे. इ-निविदाप्रक्रिया करून टक्केवारीसाठी प्रत्यक्ष कामाला विलंब करण्याचे प्रकार जिल्ह्यात सुरू आहे. त्यामुळे इगतपुरी, कळवण, पेठ, नाशिक, सटाणा, सिन्नर, मालेगाव, चांदवड, येवला, देवळा, नांदगाव तालुक्यातील कामांची चौकशी करून संबंधित उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा आयुक्तालयासमोर आंदोलन करण्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जाहीर केले अाहे. 


इ-निविदा अधिकार जिल्हा कृषी अधीक्षकांना देण्यात यावेत 
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानातील टंचाईग्रस्त गावातील कामे करण्यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून इ-निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, ठेकेदारांच्या माध्यमातून हात ओले करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कागदोपत्री अहवाल पूर्ण केल्याचे दाखवतात. परंतु, प्रत्यक्षात कामांना सुरुवात होण्यासाठी महिन्यापेक्षाही अधिक काळ जातो. त्यामुळे शासनाचा पैसा खर्च होऊन त्याचा लाभ जनतेला होत नाही. त्यामुळे जलयुक्त अभियानातील कामांची इ-निविदा काढण्याचा अधिकार जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाला देण्यात यावे. 

बातम्या आणखी आहेत...