आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोंदणी न करणाऱ्या रुग्णालयांना समक्ष नोटिसा देण्याचे काम सुरू

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - महापालिका क्षेत्रात वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे ३४४ रुग्णालय, प्रसूतीगृह, नर्सिंग हाेमला नोंदणी व नूतनीकरण न केल्यामुळे अखेर नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू झाले असून, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अनधिकृत निर्णयाविरोधात फास आवळण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, रुग्णालयांना नोटिसा वेळेत न बजावल्या गेल्यास पालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याबाबत इशारा दिल्याने युद्धपातळीवर धावाधाव सुरू झाली आहे. 


आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम मुंढे यांनी महापालिकेच्या रुग्णालयांची दुरवस्था दूर करण्यावर भर दिला. त्यानंतर आता महापालिका क्षेत्रांमधील खासगी रुग्णालयांकडे त्यांची नजर वळली आहे. मुंबई सुश्रुषागृहे अधिनियम १९४९ व सुधारित नियम २००६ अन्वये महानगरपालिका उर्वरित कार्यक्षत्रातील रुग्णालय, प्रसुतिगृहे, नर्सिगहोमला वैद्यकीय विभागाकडे नाेंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र महापालीकेने वेळाेवेळी अावाहन केल्यानंतरही अनेक दवाखान्यांनी नाेंदणी करण्यास टाळाटाळ केली. महापालिकेने आतापर्यंत जवळपास पाच ते सहा वेळा नोटिसा पाठवल्यानंतरही रुग्णालयांकडून दाद मिळत नसल्याचे वैद्यकीय विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. इकडे काही दवाखान्यांनी नाेंदणी करण्यात अग्नीशामक दलाचा ना हरकत दाखल मिळण्यातील अडचणी, जादा बांधकामामुळे नगररचना विभागाकडे प्रलंबित बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला अादीसह वैद्यकीय प्रयाेजनासाठी रुग्णालय बांधणीबाबत नाेंद नसणे अशा तांत्रिक अडचणींबाबत मार्ग निघत नसल्याची कैफियत मांडली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेऊन अायएमए या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर जुन्या रुग्णालयांना सवलत मिळावी अशी मागणी केली असता त्यांनी धुडकावली. पिंपरी-चिंचवड येथे जाण्याचा सल्ला दिल्यामुळे आता काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात त्याविरोधात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. 


महापालिकेने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा दबाव झुगारून आता नोंदणी व नूतनीकरण न करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना ३१ मार्चपर्यंत अखेरची संधी दिली आहे. या मुदतीत नोंदणी न करणाऱ्या खासगी रुग्णालय सील करण्याचा तसेच फौजदारी दाखल करण्यापर्यंत महापालिका आक्रमक असल्याचे सांगितले जाते. ही बाब लक्षात घेत प्रत्येक रुग्णालयाला नियमानुसार कारवाईबाबत नोटीस बजावण्याचे काम आता युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना विभागनिहाय जबाबदारी देण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत ३४४ रुग्णालयांना समक्ष नोटीस बजावली जातील. यापूर्वी ज्या रुग्णालयांनी नोंदणीसाठी प्रस्ताव दाखल केला मात्र त्यात अपूर्तता आहे अशांना ही नोटीस बजावून अपूर्तता दूर करण्याबाबत वैद्यकीय विभागाने कळविले आहे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...