आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिक: मुख्यमंत्र्यांच्या 'नगरविकास'ला डावलून पालिकेची स्मार्ट लायटिंग

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास विभागाने १२ जानेवारी २०१८ राेजी अादेश काढलेल्या अादेशानुसार किंबहुना ४ जून अर्थात २० दिवसांपूर्वी त्याचे स्मरण करून देणारे अादेश पुन्हा जारी करून कार्यादेश नसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एलईडी दिवे काेणत्याही परिस्थितीत केंद्र शासनाशी करार असलेल्या इइसीएल कंपनीमार्फत बसवावे, असे स्पष्ट केले हाेते. मात्र, तरीदेखील महापालिकेच्या विद्युत विभागाने स्मार्ट लायटिंगच्या नावाखाली खुल्या बाजारातील मक्तेदाराकडून खरेदीचा घाट घातला अाहे. इइसीएल केवळ एलईडी दिवे पुरवते महापालिकेला दिवेच नाही, तर प्रकाशापासून ऊर्जा बचत करणाऱ्या स्मार्ट लायटिंगचा प्राेजेक्ट करायचा असल्याने निविदा पद्धतीने मक्तेदार नियुक्ती केली जात असल्याचे विद्युत विभागाचे अधिकारी खासगीत सांगत अाहेत.

 

महापालिका क्षेत्रातील पथदीपांवर जुनाट दिव्यांची कायमच बंद पडण्याची कटकट लक्षात घेत अाठ वर्षांपूर्वी एलईडी बसवण्याची संकल्पना पुढे अाली. केंद्र शासनाच्या ऊर्जा बचत धाेरणानुसार महापालिकेने २०२ काेटी रुपये खर्च करून अाठ वर्षांसाठी एलईडी व्यवस्थापनाचे कंत्राट दिले. मात्र, पुढे हे कंत्राट नियम धाब्यावर बसवून दिल्याच्या अाराेपामुळे न्यायप्रविष्ठ झाले. बऱ्याच भवती न् भवतीनंतर न्यायालयाने एलईडी खरेदी याेग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. मात्र, पुढे ठेकेदाराकडून नियम व अटीनुसार अावश्यक एलईडी पुरवठा न झाल्यामुळे पुन्हा प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. त्यातून अनेक पेच निर्माण झाले असून, माजी उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांनी महासभेत महापालिकेने ठेका भंग केला तर कसा भुर्दंड बसेल याकडे लक्ष वेधले हाेते.


दरम्यान, राज्य शासनाने १२ जानेवारी २०१८ राेजी परिपत्रक काढून २२ जून २०१७ राेजी राज्याच्या जाहीर केलेल्या ऊर्जा संवर्धन धाेरणानुसार केवळ एलईडी दिवेच बसवणे बंधनकारक केले अाहे. महापालिकेनेही स्मार्ट सिटी याेजनेचा भाग म्हणून प्रथम एलईडी बसवण्याचा निर्णय घेतला हाेता. मात्र १२ जानेवारी २०१८ राेजीच्या अादेशामुळे महापालिकेला इइसीएल कंपनीकडूनच एलईडी बसवण्याचे बंधन अाले. दरम्यान, शिवसेनेसह विराेधकांनी इइसीएल कंपनीच्या कारभाराविराेधातील त्यांचे अन्य राज्यातील कामाचे पुरावे सादर करून टीकेची झाेड उठवली. मुख्यमंत्र्यांच्याच नगरविकास विभागाचे अादेश असल्यामुळे सत्ताधारी भाजप व महापालिका अायुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावरही इइसीएलमार्फत खरेदीचे बंधन अाले हाेते. मात्र, सत्ताधारी भाजपने इइसीएलएेवजी जाहीर निविदेद्वारे खुल्या बाजारातून स्मार्ट लायटिंगचा महासभेचा ठराव दिला. विशेष म्हणजे, शासनाचे बंधन असतानाही महापालिका प्रशासनानेही खुल्या बाजारातून जाहीर निविदेद्वारे एलईडी बसवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र महापालिकेच्या चित्र अटी-शर्थींमुळे प्रतिसाद मिळू शकला नाही. अशातच अाता फेरनिविदा काढण्याच्या हालचाली असताना ४ जून राेजी नगरविकास विभागाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पुन्हा अादेश पारीत करून ज्यांनी १२ जानेवारी २०१८ पर्यंत एलईडी खरेदीबाबत कार्यादेश दिले नाही त्यांनी ईईसीएल कंपनीकडूनच खरेदी करावे असे अादेश जारी केले अाहेत. त्यामुळे महापालिका फेरनिविदा काढण्याची प्रक्रिया थांबवून इइसीएलमार्फत खरेदी करते की स्वत:चेच घाेडे दामटते हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार अाहे.

 

मक्तेदारांसाठी प्रस्ताव बदलण्याची वेळ
स्मार्ट लायटिंगचे अनेक फायदे सांगितले जात असून बाहेरील प्रकाशानुसार एलईडी दिव्यांच्या प्रकाशाला नियंत्रित करणे, चालू बंद करण्यासारख्या सुविधा त्यात अाहेत. याबराेबरच पथदिपावर जाहीरात करून त्याद्वारे कमवलेले उत्पन्न वाटून घेतले जाणार अाहे. मात्र बहुतांश ठेकेदारांनी स्मार्ट लायटिंगसाठी तयारी दाखवली मात्र जाहिरातीद्वारे उत्पन्न कमावण्यास नकारघंटा वापरली अाहे. त्यामुळे पहिल्या निविदेत अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. दरम्यान, अाता याच माॅडेलवर नवी मुंबई महापालिकेत काम केलेल्या ठेकेदारांनाही 'अाकर्षित' करण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याची चर्चा अाहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...